लासलगाव (नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा – ‘नाफेड’कडून होत असलेल्या कांदा खरेदीबाबत शेतकरी व शेतकरी संघटनांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत असल्याची दखल घेत ‘नाफेड’चे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जेठाभाई अहीर यांनी नाशिक जिल्ह्यातील नाफेडच्या कांदा खरेदी – विक्री केंद्रावर सलग दोन दिवस अचानक भेटी दिल्या. यावेळी त्यांच्या निदर्शनास काही अनियमिता आढळून आल्याने केंद्र संचालकांचे धाबे दणाणले आहे. शिवाय, धाडसत्रातून शेतकऱ्यांच्या हितार्थ काय कारवाई होते, याकडे कांदा क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
नाफेड खरेदी केंद्रावर अनियमितता असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या, त्याच अनुषंगाने ही अचानक पाहणी केली. त्यामध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. या संदर्भात समिती नेमून कार्यवाही केली जाईल. – जेठाभाई अहीर, अध्यक्ष, नाफेड
कांदा प्रश्नावरून निर्माण झालेल्या नकारात्मकतेचे पडसाद लोकसभा निवडणूक निकालावर उमटले. त्यानंतर कांदा उत्पादक घटकांकडून ‘नाफेड’च्या खरेदीविषयीच्या होणाऱ्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात असल्याचे चित्र आहे. त्यातून नवी दिल्ली नाफेडचे अध्यक्ष अहीर यांनी विनासूचना जिल्ह्यातील कांदा खरेदी केंद्रांना भेटी दिल्या. त्यात त्यांना अनियमितता आढळल्या. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी ही प्रक्रिया असताना, शेतकऱ्यांकडूनच कांदा खरेदी केली जात नसल्याचे समोर आल्याचे सांगण्यात येत आहे. ऑनलाइन कांदा खरेदी-विक्रीमध्ये घोटाळा होत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांच्या होत्या. त्यात तथ्य आढळल्यास उच्चस्तरावरून काय कारवाई होणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या ५० वर्षांपासून नाफेड बाजार समितीमधून प्रत्यक्ष कांदा खरेदी करत होते. याचे रेकॉर्ड हे बाजार समितीत राहात होते. नाफेड बाजार समितीमध्ये प्रत्येक ट्रॅक्टरवर बोली लावत होते, त्यामुळे स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला बाजारभाव मिळत होता. मात्र आता मार्केटबाहेर कांदा खरेदी होत असल्याने त्यात पारदर्शकता राहिलेली नाही. त्यामुळे नाफेडने पूर्वीप्रमाणेच बाजार समितीमध्ये उतरून कांदा खरेदी करावा. – जयदत्त होळकर, संचालक, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती.
पाहणी अहवाल जाहीर करावा
नाफेड अध्यक्षांनी धाडी टाकल्या असतील, तर त्यांचे स्वागतच आहे. मात्र नाफेडचे स्थानिक अधिकारी, शेतकरी, शेतकरी संघटनेलादेखील याबाबतची माहिती न दिल्याचे आश्चर्य वाटत आहे. अध्यक्षांना या पाहणीत काय निदर्शनास आले याचा तरी खुलासा करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटना करीत आहेत.
हेही वाचा:
