अनुदानाला ठेंगा अन् पात्र शाळांच्या याद्याचे गाजर! भाजप काळात पात्र शिक्षकांना शासनाकडून कात्री

येवला (जि.नाशिक) : अनुदानासाठी पात्र प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या अनुदान वितरणाच्या जीआर ची राज्यातील ४८ हजार शिक्षक आतुरतेने वाट पाहत होते. त्याच मागणीसाठी आझाद मैदानावर एकत्रितपणे भव्य धरणे आंदोलनही सुरू आहेत.मात्र शासनाने शिक्षकांच्या जखमेवर मीठ चोळत फक्त पात्र शाळाची यादी जाहीर केली आहे.

भाजपा काळात पात्र तेरा हजार शिक्षकांना शासनाकडून कात्री (अपात्र)
गंभीर म्हणजे भाजपाने अनुदानासाठी पात्र केलेल्या यादीला कात्री लावत २० टक्के अनुदानासाठी ३३४३ तर ४० टक्क्यासाठी ११ हजार शिक्षक या सरकारने अपात्र ठरविल्याने संताप व्यक्त होत आहे. गेल्या पंधरा ते वीस वर्षापर्यंत अनुदानाच्या प्रतीक्षेत विनामोबदला ज्ञानदान करणार्‍या गुरुजींना आता वयाची चाळीशी लागली तरी पगार सुरू नसल्याने त्यांचा तोल सुटू लागला आहे. याचमुळे ३८ शिक्षकांचे अनुदान नसल्याने बळी गेले आहे.आता आझाद मैदानावर प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे हजारो शिक्षक अनुदानाचा जीआर काढा या मागणीसाठी २९ जानेवारीपासून धरणे आंदोलन करत आहेत.मात्र शासनाने या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले असून अनुदान देण्याचा जीआर काढण्याऐवजी यापूर्वी पात्र असलेल्या शाळांच्या यादीला कात्री लावत नव्याने यादी जाहीर करून त्याचे जीआर काढले आहेत.अनुदानाचा विषयाला मात्र ठेंगा दाखवत या शिक्षकांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याने अजूनच संताप व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा - अख्खे गाव हळहळले! दोन सख्ख्या बहिणींच्या एकत्रच निघाल्या अंत्ययात्रा; पाच मुलांमधून आता तिघांचाच आधार

यांना केले अपात्र
यापूर्वी भाजप सरकारने सप्टेंबर २०१९ मध्ये पात्र शाळांची यादी जाहीर करून १ एप्रिल २०१९ पासून २० टक्के अनुदान मंजूर केले होते,तसा जीआरही काढण्यात आला होता.मात्र हा निर्णय गुंडाळत तीन पक्ष्यांच्या सरकारने १३ सप्टेंबर २०२० च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत २० टक्के अनुदान देण्याचा व १ नोव्हेंबर २०२० पासून ते लागू होईल असा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील सुमारे ४८ हजार शिक्षक प्रथमच २० टक्के व या पूर्वी २० टक्के घेत असलेले ४० टक्के अनुदानासाठी पात्र झाल्याने अनुदानाच्या जीआरची प्रतीक्षा करत होते.मात्र शासनाने या सर्वांनाच धक्का देत नव्याने याद्या जाहीर केल्या आहेत.

तो निर्णय रद्द केला

प्राथमिक शाळेचे तब्बल २८५१ पदे यापूर्वी पात्र ठरविण्यात आली होती.आता आघाडी सरकारने तपासणी व त्रूटीच्या नावाखाली तब्बल ११६३ पदांना कात्री लावत नव्याने १६७ शाळा व ६२३ वर्ग- तुकड्यांवर वरील १६८८ पदांनाच २० टक्क्यासाठी पात्र ठरवले आहे. अशीच गत माध्यमिक शाळांची असून यापूर्वी १७४६ शिक्षक व ४११ शिक्षकेत्तर पदे अनुदानासाठी पात्र ठरविली होती.परंतु तो निर्णय रद्द करत आता नव्याने ६१ शाळा व ५४३ तुकड्यांवर एकूण १०७० शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर कर्मचारी २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरवत ६७६ पदांना कात्री लावली आहे.

हेही वाचा - सिव्हील हॉस्पीटलमधून बालिका अपहरण प्रकरणी अपहरणकर्त्याकडून खुलासा! वेगळेच सत्य समोर

विनावेतन काम करून यादीत येण्याची धडपड
उच्च माध्यमिक साठी यापूर्वी गेल्या पंधरा ते वीस वर्षात अनुदानच दिलेले नसल्याने त्यांची संख्या मोठी आहे.त्यामुळे भाजपा सरकारने १७९१ कनिष्ठ महाविद्यालयातील ९९१० पदांना २० टक्के अनुदान जाहीर केले होते.हा शासन निर्णय अधिक्रमित करीत आता महाविकास आघाडी सरकारने १०९० पदांना ब्रेक दिला.तर १३३७ कनिष्ठ महाविद्यालयातील ८८२१ पदाना २० टक्के अनुदानासाठी पात्र ठरविले आहेत.प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या यापूर्वीच्या जाहीर पदांमधून तब्बल तीन हजार ३४३ पदे विविध कारणाने कमी केल्याने या शिक्षकांना पुन्हा विनावेतन काम करून यादीत येण्याची धडपड करावी लागणार आहे.

४० टक्क्यांसाठी ११ हजार अपात्र!
२०१६ मध्ये भाजपा सरकारने राज्यातील २८ हजार २१७ शिक्षकांना २० टक्के अनुदान दिले आहे.या शिक्षकांना तब्बल चार वर्षानंतर वाढीव २० टक्क्यांचा टप्पा नशिबी आला आहे.त्याची घोषणा झाल्यावर अनेकांना आनंद झाला होता मात्र या सरकारने शिक्षकांच्या आनंदावर विरजण टाकले आहे.कारण तब्बल १० हजार ९१८ शिक्षकांना विविध कारणे देत वाढीव टप्प्यासाठी नाकारले गेले आहे. त्यामुळे आता १५५३ शाळातील व २७७१ तुकड्यांवरील १७ हजार २९९ पदांनाच ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे.अर्थात अनुदान वितरणाचा जीआर काढण्यास शासनाची टाळाटाळ सुरू असल्याने शिक्षकांसाठी आनंददायी दिवस केव्हा उजाडेल याची चातकासारखी प्रतीक्षा लागली आहे.

अपात्रांना ३० दिवसांची मुदत
अपात्र ठरविलेल्या शाळांची यादी देखील तीनही जीआर सोबत जोडलेली आहे. अशा शाळांनी ३० दिवसाच्या आत त्रुटी पूर्ण करून ते प्रस्ताव सादर करायचे आहे.ज्या शाळा त्रुटी पूर्ण करणार नाही, त्या आपोआपच अपात्र होणार आहे. त्यामुळे आता शाळांना पुन्हा नव्याने कागदपत्रे सादर करावी लागणार असून त्यावर शासन निर्णय घेणार आहे.

 

“२००२ पासून अनुदानासाठी विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांचा छळ सुरू आहे.गेले १० ते १५ वर्ष उपाशीपोटी काम करनाऱ्या विनाअनुदानित शिक्षकांचे वय वाढत असल्याने आता संयम सुटत आहे.त्यामुळे राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी एकत्र येऊन आझाद मैदानावर मोठा लढा उभारला आहे.यापूर्वी पात्र असलेल्या अनेक शाळाची नावे यादीतून वगळली असून हे अन्यायकारक आहे.शासनाने अनुदान निधी वितरणाचा आदेश तात्काळ निर्गमित होईपर्यंत शिक्षक आझाद मैदान सोडणार नाही.”
-कर्तारसिंग ठाकूर,कार्याध्यक्ष,उच्च माध्यमिक कृती संघटना,नाशिक