आता स्थलांतरितांना मिळणार सुरक्षा अन् सहाय्यही – अर्जुन मुंडा

नाशिक : कोरोना महामारीमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या पायपिटीतून विदारक चित्र देशापुढे आले. पण नेमके किती स्थलांतरित मजूर आहेत याची आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नव्हती. आता केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाने स्थलांतरित आदिवासींची नोंद करत त्यांच्यासाठी सरकारच्या योजना पोचविण्यासाठी श्रमशक्ती हे राष्ट्रीय सहाय्य पोर्टल सुरू केलेय. त्याचे आणि गोव्यातील पहिल्या स्थलांतरित मजूर कक्षाचे उद्‍घाटन ऑनलाइन केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या हस्ते झाले. या वेळी स्थलांतरित आदिवासींना सुरक्षेसोबत जगण्यासाठी सहाय्य उपलब्ध झाल्याची घोषणा केली. 

कष्टकरी लोक देशाची संपत्ती

केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री रेणुका सिंग, सचिव दीपक खांडेकर, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आदिवासी विकासमंत्री गोविंद गावडे, मजूर कल्याणमंत्री जेनिफर मॉन्टेरेज, दिशा फाउंडेशनच्या अंजली बोऱ्हाडे आदी उपस्थित होते. मुंडा म्हणाले, की कष्टकरी लोक देशाची संपत्ती आहेत. त्यांची अडचण होऊ नये म्हणून त्यांची काळजी घ्यावी लागेल. स्थलांतरित मजूर पोटासाठी काम करत असले, तरीही ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतात. स्थलांतरितांनी आम्ही कुणावरही बोजा नाही हे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा आणि दैनंदिन जीवन सुरळीत व्हायला हवे. त्यादृष्टीने केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाने माहिती-तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेतला आहे. 

केंद्राच्या गोव्यासाठी घोषणा 

गोव्यात आदिवासी संशोधन संस्था, आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे संग्रहालय, उत्पादकतेशी निगडित बंधन केंद्र आणि शिक्षणासाठी एकलव्य शाळा सुरू करण्यात येतील, अशा घोषणा मुंडा यांनी केल्या. त्यांनी जपानशी झालेल्या समझोता कराराची माहिती या वेळी दिली. ते म्हणाले, की जपानमध्ये आपले लोक पाठविणे शक्य झाले आहे. तसेच परकीय गुंतवणुकीतून देशात जपानचे तंत्रज्ञान आणून कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. डिजिटल व्यासपीठाच्या माध्यमातून स्थलांतरित आदिवासींची नेमकी माहिती उपलब्ध होऊन स्थलांतरितांपर्यंत सामाजिक सेवा पोचविणे शक्य झाल्याचे सिंग यांनी सांगितले. कोरोना काळातील छत्तीसगडमधील स्थलांतरित परिस्थितीबद्दल त्या म्हणाल्या, की छत्तीसगडमध्ये तीन लाख स्थलांतरित मजूर असल्याची माहिती पुढे आली होती. प्रत्यक्षात मात्र गावात जाऊन घरोघरी घेण्यात आलेल्या माहितीतून पोटासाठी छत्तीसगडमधून सात लाख मजूर बाहेर गेल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

गोव्याच्या अर्थकारणाला हातभार 

गोव्यात आदिवासींची लोकसंख्या साडेचौदा लाख असून, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र ओडिशामधून चार लाख स्थलांतरित आदिवासी गोव्यात येतात. तसेच गोव्याचा अर्थसंकल्प दहा हजार कोटींचा असून, त्यातील ४१५ कोटी आदिवासी विकाससाठी दिले जातात. केंद्राकडून ५० कोटी मिळतात, अशी माहिती सांगून गावडे यांनी गोव्याच्या केंद्र सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा मांडल्या. डॉ. सावंत म्हणाले, की हॉस्पिटॅलिटी आणि मासेमारी क्षेत्रात स्थलांतरित मजूर काम करतात. गोव्याची लोकसंख्या पन्नास लाख असून, वर्षाला ८० लाख पर्यटक येतात. तसेच ४० लाख स्थलांतरित येतात आणि जातात. या स्थलांतरितांच्या माध्यमातून गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. आता त्यावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होणार आहे. तसेच गोवा सरकार कौशल्य विकास करू इच्छिते. पण बांधकामांवर त्यासाठी यंत्रणा पोचल्यावर लोक पळून जातात. तीही परिस्थिती आता राहणार नाही. त्याचबरोबर स्थलांतरितांची माहिती संकलित झाल्यावर आपत्तीमध्ये देशातील राज्ये एकमेकांना त्याच्या आधारे मदत करू शकतील. भविष्यात स्थलांतरितांच्या आरोग्यासाठी दोन राज्ये मिळून ‘हेल्थ कार्ड' ही योजना राबविता येणार आहे. शिवाय स्थलांतरितांना वेतन आणि सुपरस्पेशालिटी आरोग्य सुविधा, शिक्षणाची सोय आता करणे शक्य होणार आहे. 

यापूर्वीच अभ्यास अहवालात स्पष्ट

खांडेकर यांनी देशातील सगळ्या राज्यांनी पोर्टल सुरू करून सगळ्या विभागांनी माहितीचा उपयोग करून घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. श्रीमती बोऱ्हाडे यांनी श्रमसाथी या मार्गदर्शिकेची माहिती दिली. या मार्गदर्शिकेचे प्रकाशन उपस्थितांच्या हस्ते झाले. मुळातच, अगदी सुरवातीला देशात तीन कोटी स्थलांतरित असल्याची माहिती पुढे आली होती. खासगी संस्थांच्या अभ्यासातून १२ कोटी स्थलांतरीत असल्याचा ऊहापोह झाल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. देशात प्रत्यक्षात स्थलांतरित मजुरांची संख्या २८ कोटीपर्यंत असल्याचे दिशा फाउंडेशनने यापूर्वीच अभ्यास अहवालात स्पष्ट केलेले आहे. 

हेही वाचा > तो शेवटचा विवाहसोहळा! काही समजण्याच्या आतच विवाहितेची जीवनयात्रा संपली; वाडीचौल्हेर गावात शोककळा

मनोहर पर्रीकरांच्या आठवणींना उजाळा 

आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात झारखंडच्या विकासात गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या मिळालेल्या योगदानाच्या आठवणींना मुंडा यांनी उजाळा दिला. ते म्हणाले, की झारखंडमध्ये ऊर्जेची निर्मिती केली जायची पण तुटवडाही जाणवायचा. त्याबद्दल स्वर्गीय पर्रीकर यांच्याशी मी मुख्यमंत्री या नात्याने संवाद साधला होता. त्यातून व्यावसायिकदृष्ट्या ऊर्जेच्या व्यापाराला चालना मिळाली आणि झारखंडमधील सामाजिक उपक्रमांमध्ये त्या पैशांचा उपयोग होऊ शकला.

हेही वाचा > ''माझ्या बायकोला आधी वाचवा हो'', रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या नवऱ्याचा आक्रोश; दुर्देवी घटना

 

आता स्थलांतरितांना मिळणार सुरक्षा अन् सहाय्यही – अर्जुन मुंडा

नाशिक : कोरोना महामारीमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या पायपिटीतून विदारक चित्र देशापुढे आले. पण नेमके किती स्थलांतरित मजूर आहेत याची आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नव्हती. आता केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाने स्थलांतरित आदिवासींची नोंद करत त्यांच्यासाठी सरकारच्या योजना पोचविण्यासाठी श्रमशक्ती हे राष्ट्रीय सहाय्य पोर्टल सुरू केलेय. त्याचे आणि गोव्यातील पहिल्या स्थलांतरित मजूर कक्षाचे उद्‍घाटन ऑनलाइन केंद्रीय आदिवासी विकासमंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या हस्ते झाले. या वेळी स्थलांतरित आदिवासींना सुरक्षेसोबत जगण्यासाठी सहाय्य उपलब्ध झाल्याची घोषणा केली. 

कष्टकरी लोक देशाची संपत्ती

केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री रेणुका सिंग, सचिव दीपक खांडेकर, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आदिवासी विकासमंत्री गोविंद गावडे, मजूर कल्याणमंत्री जेनिफर मॉन्टेरेज, दिशा फाउंडेशनच्या अंजली बोऱ्हाडे आदी उपस्थित होते. मुंडा म्हणाले, की कष्टकरी लोक देशाची संपत्ती आहेत. त्यांची अडचण होऊ नये म्हणून त्यांची काळजी घ्यावी लागेल. स्थलांतरित मजूर पोटासाठी काम करत असले, तरीही ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतात. स्थलांतरितांनी आम्ही कुणावरही बोजा नाही हे सिद्ध केले आहे. त्यामुळे त्यांची सुरक्षा आणि दैनंदिन जीवन सुरळीत व्हायला हवे. त्यादृष्टीने केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाने माहिती-तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेतला आहे. 

केंद्राच्या गोव्यासाठी घोषणा 

गोव्यात आदिवासी संशोधन संस्था, आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे संग्रहालय, उत्पादकतेशी निगडित बंधन केंद्र आणि शिक्षणासाठी एकलव्य शाळा सुरू करण्यात येतील, अशा घोषणा मुंडा यांनी केल्या. त्यांनी जपानशी झालेल्या समझोता कराराची माहिती या वेळी दिली. ते म्हणाले, की जपानमध्ये आपले लोक पाठविणे शक्य झाले आहे. तसेच परकीय गुंतवणुकीतून देशात जपानचे तंत्रज्ञान आणून कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. डिजिटल व्यासपीठाच्या माध्यमातून स्थलांतरित आदिवासींची नेमकी माहिती उपलब्ध होऊन स्थलांतरितांपर्यंत सामाजिक सेवा पोचविणे शक्य झाल्याचे सिंग यांनी सांगितले. कोरोना काळातील छत्तीसगडमधील स्थलांतरित परिस्थितीबद्दल त्या म्हणाल्या, की छत्तीसगडमध्ये तीन लाख स्थलांतरित मजूर असल्याची माहिती पुढे आली होती. प्रत्यक्षात मात्र गावात जाऊन घरोघरी घेण्यात आलेल्या माहितीतून पोटासाठी छत्तीसगडमधून सात लाख मजूर बाहेर गेल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

गोव्याच्या अर्थकारणाला हातभार 

गोव्यात आदिवासींची लोकसंख्या साडेचौदा लाख असून, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र ओडिशामधून चार लाख स्थलांतरित आदिवासी गोव्यात येतात. तसेच गोव्याचा अर्थसंकल्प दहा हजार कोटींचा असून, त्यातील ४१५ कोटी आदिवासी विकाससाठी दिले जातात. केंद्राकडून ५० कोटी मिळतात, अशी माहिती सांगून गावडे यांनी गोव्याच्या केंद्र सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा मांडल्या. डॉ. सावंत म्हणाले, की हॉस्पिटॅलिटी आणि मासेमारी क्षेत्रात स्थलांतरित मजूर काम करतात. गोव्याची लोकसंख्या पन्नास लाख असून, वर्षाला ८० लाख पर्यटक येतात. तसेच ४० लाख स्थलांतरित येतात आणि जातात. या स्थलांतरितांच्या माध्यमातून गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. आता त्यावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होणार आहे. तसेच गोवा सरकार कौशल्य विकास करू इच्छिते. पण बांधकामांवर त्यासाठी यंत्रणा पोचल्यावर लोक पळून जातात. तीही परिस्थिती आता राहणार नाही. त्याचबरोबर स्थलांतरितांची माहिती संकलित झाल्यावर आपत्तीमध्ये देशातील राज्ये एकमेकांना त्याच्या आधारे मदत करू शकतील. भविष्यात स्थलांतरितांच्या आरोग्यासाठी दोन राज्ये मिळून ‘हेल्थ कार्ड' ही योजना राबविता येणार आहे. शिवाय स्थलांतरितांना वेतन आणि सुपरस्पेशालिटी आरोग्य सुविधा, शिक्षणाची सोय आता करणे शक्य होणार आहे. 

यापूर्वीच अभ्यास अहवालात स्पष्ट

खांडेकर यांनी देशातील सगळ्या राज्यांनी पोर्टल सुरू करून सगळ्या विभागांनी माहितीचा उपयोग करून घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. श्रीमती बोऱ्हाडे यांनी श्रमसाथी या मार्गदर्शिकेची माहिती दिली. या मार्गदर्शिकेचे प्रकाशन उपस्थितांच्या हस्ते झाले. मुळातच, अगदी सुरवातीला देशात तीन कोटी स्थलांतरित असल्याची माहिती पुढे आली होती. खासगी संस्थांच्या अभ्यासातून १२ कोटी स्थलांतरीत असल्याचा ऊहापोह झाल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. देशात प्रत्यक्षात स्थलांतरित मजुरांची संख्या २८ कोटीपर्यंत असल्याचे दिशा फाउंडेशनने यापूर्वीच अभ्यास अहवालात स्पष्ट केलेले आहे. 

हेही वाचा > तो शेवटचा विवाहसोहळा! काही समजण्याच्या आतच विवाहितेची जीवनयात्रा संपली; वाडीचौल्हेर गावात शोककळा

मनोहर पर्रीकरांच्या आठवणींना उजाळा 

आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात झारखंडच्या विकासात गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या मिळालेल्या योगदानाच्या आठवणींना मुंडा यांनी उजाळा दिला. ते म्हणाले, की झारखंडमध्ये ऊर्जेची निर्मिती केली जायची पण तुटवडाही जाणवायचा. त्याबद्दल स्वर्गीय पर्रीकर यांच्याशी मी मुख्यमंत्री या नात्याने संवाद साधला होता. त्यातून व्यावसायिकदृष्ट्या ऊर्जेच्या व्यापाराला चालना मिळाली आणि झारखंडमधील सामाजिक उपक्रमांमध्ये त्या पैशांचा उपयोग होऊ शकला.

हेही वाचा > ''माझ्या बायकोला आधी वाचवा हो'', रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या नवऱ्याचा आक्रोश; दुर्देवी घटना