आदिवासींच्या न्याय हक्कासाठी आमदार पवार, नरहरी झिरवाळांची राज्यपालांकडे धाव; योजनांच्या अंमलबजावणीची मागणी

सुरगाणा (नाशिक) : राजभवन मुंबई येथे राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष नामदार नरहरी  झिरवाळ, आमदार नितीन पवार यांनी आदिवासी विधानसभा सदस्यां सोबत राजभवनात जाऊन भेट घेत आदिवासींच्या विकासासाठी निवेदन सादर केले. 

आदिवासींच्या न्याय हक्कासाठी आमदार  नितीन पवार,नरहरी झिरवाळ यांची राज्यपालांकडे धाव..

निवेदनात म्हटलयं की, यावेळी प्रामुख्याने राज्यातील आदिवासी गावांचा झपाट्याने विकास व्हावा यासाठी अनुसूचित क्षेत्राला लागून असलेल्या पेसा कायदा अधिक प्रभावीपणे राबवून गावांच्या विकासाला गती मिळणे महत्वाचे आहे. यासाठी १८ मे २०२० रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. त्या अनुषंगाने अनुसूचित जमाती आदिवासी समाजाचा व इतर पारंपरिक वननिवासांच्या अडीअडचणी संदर्भात धोरणात्मक निर्णय व्हावा. केंद्र शासनाने ३१ डिसेंबर २००५ पूर्वी ताब्यात असलेल्या वन जमिनीचा हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी वन अधिनियम २००६ ची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. याला आज तब्बल १५ वर्ष होत आहे. मात्र राज्यात अजूनही असंख्य दावेदार सदर वन हक्कापासून वंचीत आहे.'आजही हजारो दावेदारांना दावे पात्र होऊन ही हक्काचे प्रमाणपत्र किंवा ७/१२ उतारा सबंधित  जिल्हाधिकारी कार्यालयतून  वाटप झालेला नाही. वनपट्टे धारक शेतकरी वन पट्ट्यात पोट खराब असलेल्या क्षेत्रात शेती करतात त्या जमिनी लागवडी खालील क्षेत्रात समाविष्ट करणेबाबत व नुकसान भरपाई किंवा शेती कर्ज मिळत नाही. 

गावचा पेसा कायदा अंतर्गत समावेश करण्याबाबत

राज्यात जिल्हा समितीने अपात्र केलेल्या १,५४,७५४ दावेदारांना विभागीय आयुक्त कार्यलयाकडे अपील दाखल करण्याची संधी आपण अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध करून दिली आहे. परंतु मंजूर व नामंजूर दावेदारांचे अपिलाचे प्रस्तावाबाबत संभ्रम कायम आहे.दिनांक १८ मे २०२० नंतर ज्या दावेदारांचे दावे नामंजूर होतील त्यांना ९०दिवसात अपील करण्याची संधी मिळालेली आहे.परंतु कोविडं विषाणूच्या प्रादुर्भावमुळे अनुसूचित क्षेत्रातील जे वनहक्क दावेदार अपील करू शकले नाहीत.त्यांना मात्र कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच १८ मे २०२० नंतर ज्या दावेदारांचे दावे नामंजूर होतील. त्यांना ९० दिवसात अपील करण्याची जी संधी  दिलेली आहे. त्यास मुद्दत वाढवून मिळणे आवश्यक आहे. पेसा कायदा १९८५ मध्ये अमलात आला असून त्यामध्ये काही गावांचा समावेश झालेला नसल्यामुळे गावांना कोणताही लाभ मिळत नाही. गावचा पेसा कायदा अंतर्गत समावेश करण्याबाबत कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. २०१४ साली झालेल्या वनविभागाच्या भरती प्रक्रियेत निवड उमेदवारांना पदस्थापना देणे बाबत वन विभागाच्या हद्दीत नदी व नाल्यावर जल संवर्धनासाठी बंधारे बांधकामाच्या नियम व अटी मध्ये शिथिलता करण्या बाबत उर्वरित वैधानिक विकास महामंडळाप्रमाणे आदिवासी विकास मंडळास स्वायता देणे. बाबत निर्णय होणे बाबत निवेदन सादर केले. करून भेट घेतली.  कळवण, सुरगाणा या १००% टक्के आदिवासी मतदारसंघातील पारंपारिक वनपट्टे धारक आदिवासी बांधव यांना हक्काचा स्वतंत्र सातबारा मिळण्यासाठी आमदार नितीन अर्जुन पवार यांनी महामहिम राज्यपाल यांच्याकडे आग्रहाची मागणी केली. तसेच सध्यास्थितीत वनपट्टे कसत असलेल्या आदिवासींना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र व ताब्यात  कसत असलेली वनजमीन मिळण्‍यासाठी देखील निवेदन केले. 

हेही वाचा - जन्मतः अंध घुबडाची श्रुती बनली "आई-बाबा"! कोरोना काळातील एक अनोखी कथा अन् प्रेमही​

लवकरच तोडगा काढून न्याय देण्याचे राज्यपालांकडून आश्वासन

सुरगाणा, कळवण मतदारसंघांमध्ये कुठलीही लघुपाटबंधारे योजना किंवा छोटे-मोठे बंधारे व तलाव बांधण्यासाठी विशेषता सुरगाणा तालुक्यात गेल्या चाळीस ते पन्नास वर्षापासून येत असलेल्या अडचणी सोडविण्यासाठी वनविभागाचे विभागाचे नियम व अटी यामध्ये शिथीलता करून पाणी टंचाईमुळे बंधारे,लघू पाटबंधारे तलाव, पाझर तलाव,गाव तलाव बांधकाम करण्यासाठी महामहिम राज्यपाल यांच्यामार्फत कायदा करण्यात यावा अशी चर्चा सत्रात  विनंती केली. यावेळी राज्याचे राज्यपाल यांनी सदर प्रश्नांवर लवकरच तोडगा काढून आदिवासींना न्याय देणार असल्याचे भाकीत केले.

हेही वाचा - ह्रदयद्रावक! जीवलग मित्राच्या मृत्यूनंतर अवघ्या दोन दिवसातच निघाली अंत्ययात्रा; अख्खे गाव हळहळले