आधी करारनामा कि थकबाकी? जलसंपदा, महापालिकेत शीत युद्धाला सुरुवात 

नाशिक : महापालिका व जलसंपदा विभागात गेल्या दहा वर्षांपासून लटकलेला पाणी करारावरून पुन्हा एकदा शीत युद्ध सुरू झाले असून जलसंपदा विभागाने थकबाकीची २९ कोटी रुपयांची थकबाकी अदा करा त्यानंतरचं करारनामा करण्याची भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, महापालिकेने यापूर्वी करारनाम्याची रक्कम अदा केल्याने आधी करारनामा करावा त्यानंतरचं उर्वरित रक्कम भरण्याचे स्पष्टीकरण दिल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. 

नेमका वाद काय आहे?

शहराला गंगापूर व दारणा धरणांतून पाणीपुरवठा केला जातो. धरणातून उचललेल्या पाण्याच्या बदल्यात महापालिका पाटबंधारे विभागाला नियमानुसार पाणीपट्टी अदा करते. पूर्वी दहा हजार लिटरला २.१० रुपये असा दर होता. महापालिका व पाटबंधारे विभागामध्ये करार नाही. तो करार करण्यासाठी महापालिकेने १.१० कोटी रुपये पाटबंधारे विभागाकडे अदा केले आहे. निधी वर्ग करूनही अद्याप करार केला जात नसताना उलट महापालिकेकडून करार होत नसल्याने पाटबंधारे विभागाने फेब्रुवारी २००८ पासून महापालिकेवर पाणी वापराच्या सव्वापट दंड आकारणी केली. दंडाची आकारणी करताना २.१० रुपयांऐवजी सव्वापटीने दहा हजार लिटरला २.६० रुपये असा दर लावला आहे. त्यानुसार गंगापूर धरणातून उचललेल्या पाण्यापोटी २३.३३ कोटी, तर दारणा धरणातून उचललेल्या पाण्यापोटी सहा कोटी रुपये दंडात्मक आकारणीची देयके पाठविली. माजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी कराराच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु अद्यापपर्यंत करारनामा झाला नाही.

हेही वाचा - क्रूर नियती! नातेवाईकांसोबत गणेशचे ते फोटो सेशन ठरले शेवटचे; घटनेने परिसरात हळहळ

थकबाकी रक्कम भरा त्यानंतरचं करार

यासंदर्भात मंगळवारी (ता.२४) बैठक झाली. जलसंपदा विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अलका वाघ व महापालिका आयुक्त कैलास जाधव बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभीचं जलसंपदाच्या वाघ यांनी पाणी करारनामा करण्यापूर्वी २९ कोटी रुपयांची थकबाकी भरण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी सन २०१९ मध्ये माजी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्या सूचनांचा हवाला देण्यात आला. गंगापूर धरणातून उचलण्यात आलेल्या पाण्यापोटी महापालिकेने ९५ लाख १६ हजार ६३७ रुपये, दारणा धरणातील उचललेल्या पाण्यापोटी ६६ लाख १६ हजार १४९ रुपये तर मुकणे धरणातून उचललेल्या पाण्यापोटी ४१ लाख ४६ हजार रुपये अनामत रक्कम भरल्याची माहिती देताना त्यानुसार करार करण्याची मागणी केली. परंतु जलसंपदा विभागाने थकबाकी रक्कम भरा त्यानंतरचं करार करण्याची भूमिका स्पष्ट केली. 

हेही वाचा - खेळ कुणाला दैवाचा कळला! लेकराचं तोंड बघायच्या आधीच वडिल देवाला प्रिय; गावात भयाण शांतता

सिंचन पुनर्स्थापनेचा खर्च अमान्य 

धरणातून पाणी उचलताना शेतीसाठी आरक्षित असलेले पाणी वापरले जाते. त्या पाण्याचा सिंचन पुर्नस्थापन खर्चाची मागणी जलसंपदा विभागाने केली असून तो खर्च १३८ कोटी रुपयांवर गेला आहे. परंतु महापालिकेने धरणातून उचलल्या जाणाऱ्या एकूण पाण्यापैकी ६४ टक्के पाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडले जात असल्याने खर्च अदा करण्यास नकार दिला आहे.