‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेशासाठी ९ फेब्रुवारीपासून अर्ज प्रकिया; संभाव्‍य वेळापत्रक जारी

नाशिक : शिक्षणाचा हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये राखीव पंचवीस टक्‍के जागांवर शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्‍या प्रवेश प्रक्रियेचे संभाव्‍य वेळापत्रक जारी झाले आहे. या अंतर्गत खासगी शाळांनी नोंदणी करत तपशील शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यासाठी शनिवार (ता. ३०)पर्यंत मुदत आहे. तर प्रवेशाकरीता विद्यार्थ्यांचे अर्ज ९ ते २६ फेब्रुवारीदरम्‍यान मागविले जाण्याची शक्‍यता आहे. 

आरटीई प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत वंचित गटांतर्गत अनुसूचित जाती- जमाती, दिव्यांग बालकांव्यतिरिक्त भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग, एसईबीसी, एचआयव्ही बाधित-प्रभावित बालके पात्र असतील. कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न एक लाखापर्यंत असणारे खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकदेखील प्रवेशासाठी पात्र ठरतील. प्रवेश प्रक्रियेच्‍या पहिल्‍या टप्प्‍यात शाळांनी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. त्‍यासाठी शनिवारपर्यंत मुदत असेल. ‘आरटीई’अंतर्गत सर्व माध्यमे, राज्य मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई व आयबीसह स्वयंअर्थसहाय्यित, विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांत पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग असतील, अशा शाळांमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. प्रत्‍येक विद्यार्थ्याला केवळ एकच अर्ज सादर करता येईल. आरटीई मदत केंद्र, सायबर कॅफे किंवा आरटीईचे अ‍ॅप डाउनलोड करून अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्‍ध असेल. 

हेही वाचा > अखेर गूढ उकललेच! म्हणून केली रिक्षाचालकाने 'त्या' गर्भवती महिलेची हत्या

कागदपत्रे व प्रक्रिया अशी- 

‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश अर्ज भरताना रहिवासाचा पुरावा, बालकाचा जन्मदाखला, बालक वंचित घटकातील असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र, बालक आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास वडिलांचा उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असेल. अर्ज दाखल करण्यासाठी कुठल्‍याही स्‍वरूपाचे शुल्‍क भरावे लागणार नाही. वास्तव्‍यापासून एक ते तीन किलोमीटरवरील शाळेसाठी अर्ज करता येईल. त्‍यासाठी कमी अंतराच्‍या अर्जदारांना प्राधान्‍याने प्रवेश दिला जाणार आहे. मात्र शाळेपासून एक किलोमीटर परिसरातील अर्जदारांना प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर पुढील अंतरावरील बालकांचा विचार केला जाईल. 

हेही वाचा > वाढदिवशीच दोघा मित्रांवर काळाची झडप; 'तो' प्रवास ठरला अखेरचाच

दिव्यांग, अनाथ बालकांसाठीची कागदपत्रे 

दिव्यांग बालकांना चाळीस टक्क्यांपेक्षा अधिक दिव्यांग असल्याचा जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा वैद्यकीय अधीक्षकांचे प्रमाणपत्र, जन्माचा दाखला, रहिवासी पुरावा आवश्यक राहील. घटस्फोटित महिलांच्या बालकांसाठी घटस्फोटाबाबतचा न्यायालयाचा निर्णय, बालकाच्या आईचा रहिवासी पुरावा, बालक वंचित घटकातील असल्यास वडिलांचे जातीचे प्रमाण आवश्‍यक असेल. विधवा महिलेच्या बालकासाठी पतीच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असेल. अनाथ बालकांसाठी अनाथालयाची कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातील.