इपीएफ पेन्शनर्स संघटनेस राज्यपालांची भेट नाकारली; उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रवेशद्वाराला चिटकवले निवेदन 

नाशिक : जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना भेटण्यासाठी परवानगी नाकारल्यानंतर या घटनेचा इपीएफ पेन्शनर्स संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निषेध नोंदवत निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांच्या दालनाच्या प्रवेशद्वाराला निवेदन चिटकवले. पोलिसांनी भेटीस सकारात्मकता दर्शवली असताना जिल्हा प्रशासनाने हेतूपुरस्पर परवानगी नाकारल्याचा आरोप संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. 

उपजिल्हाधिकारींनी परवानगी नाकारली
राज्यपाल कोश्‍यारी बुधवारी (ता.३) नाशिक जिल्हा दौऱ्यावर होते. दौऱ्यात त्यांची भेट घेण्यासाठी विविध संघटनांनी जिल्हा प्रशासन व पोलिस यंत्रणेकडे परवानगीसाठी अर्ज केले होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांच्याकडे भेटण्यास परवानगी देण्य‍ाची जबाबदारी होती. इपीएफ ९५ पेन्शनर्स फेडरेशन राज्यपालांच्या भेटीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही दिले होते. राज्यपाल राज्यसभेचे खासदार असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटीने इपीएफ पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये तीन हजार रुपये दरमहा पेन्शन महागाई भत्त्याबरोबर मोफत आरोग्य सुविधा देण्याची शिफारस केली होती. मात्र, ही मागणी अजूनही मान्य न झाल्याने नाशिक दौऱ्यात कोश्‍यारी यांची भेट पंतप्रधानांनी घेऊन पेन्शनबाबत भूमिका घ्यावी, हे निवेदन देण्यात येणार होते. 

हेही वाचा - ही कसली स्टंटबाजी? पठ्ठ्याचे शेतात चक्क बिबट्यासोबत फोटोसेशन; VIDEO व्हायरल

प्रवेशद्वारावर निवेदनाची प्रत चिपकावली. 
पीएफ पेन्शनर्स फेडरेशनकडून जिल्हा प्रशासनाकडे अर्जाद्वारे परवानगी मागितली होती. पोलिसांनी भेटीसाठी सकारात्मकता दाखवली पण ऐनवेळी जिल्हा प्रशासनाने परवानगी नाकारली. त्यामुळे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना राज्यपाल कोश्‍यारी यांना भेटता आले नाही. यामुळे या टोलवा टोलवीचा निषेध म्हणून पेन्शन फेडरेशन संघटनेने निवासी उपजिल्हाधिकारी डोईफोडे यांच्या दालनाच्या प्रवेशद्वारावर निवेदनाची प्रत चिपकावली. 

हेही वाचा - अखेर त्या 'बालिकावधू'ची मृत्युशी झुंज संपली; विवाह तिच्यासाठी ठरला मृत्यूचे फर्मानच

२० पैकी १२ जणांना परवानगी 
राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे २० अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी नाशिक सायकलिस्ट, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटन‍ेसह १२ जणांना भेटीची परवानगी दिली. 
 

राज्यपाल यांच्या भेटीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. जिल्हा प्रशासनाने पोलिसांची परवानगी घेण्यास सांगितले. पोलिस सकारात्मक होते. मात्र जिल्हा प्रशासनाने परवानगी दिली नाही. 
- राजू देसले, संस्थापक अध्यक्ष, ईपीएफ पेन्शनर्स फेडरेशन