ऑफलाइन बांधकाम परवानगी बंद होणार; ऑनलाइन पद्धतीने मिळणार परवानगी  

नाशिक : राज्यात मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्यात आली आहे. ऑनलाइन पद्धतीने बांधकाम परवानगी देण्यासाठी नवीन सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशन केले जात आहे. यासंदर्भात शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या पथकाने महापालिकेतील सध्या अस्तित्वात असलेल्या संगणक प्रणाली, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअरसंदर्भात माहिती घेतली. त्यामुळे लवकरच ऑफलाइन बांधकाम परवानगी बंद होऊन ऑनलाइन पद्धतीने परवानगी दिली जाणार आहे. 

ऑनलाइन पद्धतीने परवानगी दिली जाणार
बांधकाम परवानग्यांमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी राज्य शासनाने २०१७ मध्ये ऑनलाइन परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यानुसार नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागामध्ये ऑटो-डिसीआर सॉफ्टवेअर कार्यान्वित करण्यात आले होते. त्यासाठी पुणे येथील कंपनीला काम दिले होते. ऑटो-डिसीआरमध्ये बांधकाम नकाशांचे अचूक मोजमाप होत होते. त्यामुळे आराखडे नियमात असले तरी एका पॉइंटचा फरक आला तरी प्रस्ताव नाकारले जायचे. परंतु, एकाच परवानगीची फी नाकारल्यानंतर अनेकदा अदा करावी लागत असल्याने वाद निर्माण झाले होते. ऑटो-डिसीआरमधील चुकांमुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी अनेकदा तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर काही प्रमाणात सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर राज्य शासनाने डिसेंबर २०२० मध्ये मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यासाठी एकचं विकास नियंत्रण नियमावली अमलात आणली आहे.

संगणकीय प्रणालीची पाहणी

नव्या नियमावलीनुसार बांधकाम परवानगी ऑनलाइन पद्धतीनेच दिली जाणार आहे. मात्र, नव्या नियमांचा समावेश असलेली संगणक प्रणाली कार्यरत होत नाही. तोपर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने बांधकाम परवानग्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ही मुदत आहे. त्यापार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या पुणे येथील एका पथकाने पालिकेच्या नगररचना विभागात सध्या अस्तित्वात असलेल्या संगणकीय प्रणालीची पाहणी केली. 

ऑफलाइनला मुदतवाढ 
नगरविकास विभागाचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने बांधकाम परवानगी देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तीन महिन्यांपासून ऑफलाइन पद्धतीने बांधकाम परवानगी दिली जात आहे. नवीन संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर ऑफलाइन परवानगीची पद्धत बंद होऊन नवीन सॉफ्टवेअरनुसार परवानगी दिली जाणार आहे. जोपर्यंत नवीन प्रणाली कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत ऑफलाइन पद्धतीनेच कामकाज सुरू राहणार आहे.