कडवा पाणीपुरवठा योजनेत माजी सत्ताधाऱ्यांकडून घोटाळा; दहा कोटींच्या नुकसानीचा दावा 

सिन्नर (जि. नाशिक) : शहरासाठी महत्त्वाकांक्षी कडवा धरण पाणीपुरवठा योजनेतील जलशुद्धीकरण जागेच्या खरेदीत व योजनेच्या ठेकेदाराशी संगनमत करून मागील सत्ताधाऱ्यांनी जादा दराने निविदा दिल्याने नगर परिषदेचे दहा कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप नगराध्यक्ष किरण डगळे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. ही रक्कम जबाबदार असणाऱ्यांनी भरावी, असा सांगत हे प्रकरण न्यायालयात नेणार असल्याचा इशाराही या वेळी दिला. 

नगर परिषदेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गटनेते हेमंत वाजे, नगरसेवक पंकज मोरे, शैलेश नाईक, विजय जाधव, रूपेश मुठे, प्रतिभा नरोटे, सुजाता भगत, ज्योती वामने, उदय गोळेसर, संतोष शिंदे आदी उपस्थित होते. 

काही दिवसांपूर्वी कचरा डेपो जमीन खरेदीत सत्ताधारी गटाने गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आमदार माणिकराव कोकाटे समर्थकांनी केला होता. आता माजी आमदार राजाभाऊ वाजे यांच्या समर्थकांनी विरोधकांवर हा आरोप केल्याने शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. यासंदर्भात तत्कालीन नगराध्यक्षा अश्‍विनी देशमुख, तत्कालीन मुख्याधिकारी संजय जाधव यांच्यासह १७ जणांना वकिलामार्फत नोटिसा पाठविल्याचे डगळे यांनी सांगितले. 
कडवा योजनेसाठी २०१३ मध्ये कोनांबे शिवारात तीन हेक्टर ४० आर जागा आवश्यक होती. या जागेची शासकीय किंमत चार लाख ८९ हजार रुपये प्रतिहेक्टर प्रमाणे १६ लाख ६२ हजार इतकी होती. मात्र संबंधितांनी ही जमीन ५९ लाख ५० हजार इतक्या जादा रकमेला खरेदी करून नगर परिषदेच्या माथी मारली. यात सुमारे ४२ लाख ८८ हजारांचे नगर परिषदेला नुकसान झाल्याचे नगराध्यक्ष डगळे यांनी नमूद केले. 

हेही वाचा - एक विलक्षण प्रेम! बाभळीच्या झाडात अडकलेल्या साथीदारासाठी लांडोराची घालमेल; पाहा VIDEO 

योजनेची निविदा आर. ए. घुले या कंत्राटदाराला ८६ कोटी ५८ लाख ८९२ रुपयांना म्हणजेच २३.९ टक्के जादा दराने दिली. नगर परिषदेला कोणतीही निविदा दहा टक्क्यांपेक्षा जादा दराने मंजूर करता येत नाही. तरीही संबंधित त्या वेळी बैठकीला १७ जबाबदार नगरसेवकांनी मंजुरी दिली होती. त्यात नगर परिषदेचे सुमारे नऊ कोटी २७ लाख ८१ हजार ४६१ रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हा सगळा पैसा सिन्नरकरांचा असून, त्याचा संगनमताने अपव्यय केल्याने तो वसूलपात्र असल्याचे डगळे यांनी सांगितले. ही रक्कम १५ दिवसांच्या आत नगर परिषदेस भरली नाही तर ती वसूल करण्यासाठी नाइलास्तव कायदेशीर कारवाई करावी लागणार असल्याचे नगरसेवक पंकज मोरे व शैलेश नाईक यांनी अॕड. अनंतराव जगताप यांच्यामार्फत पाठविलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे. 

हेही वाचा - झटपट श्रीमंतीच्या मोहात तरुणाई गुन्हेगारीकडे! द्राक्षनगरीत फोफावतेय भाईगीरीचे वेड

सुमारे दहा कोटींची रक्कम १७ जणांना भरून द्यावी लागणार आहे. कुणालाही चुकणार नाही. कचरा डेपो जमीन खरेदी प्रकरणात विरोधकांनी आमची नाहक बदनामी केली. चुकीच्या निर्णयामुळे जनतेच्या पैशांचा अपव्यय झाला आहे. 
- हेमंत वाजे, गटनेते, सिन्नर नगर परिषद 

वाजे गटाने सत्तेत आल्यानंतर या योजनेची सुमारे ५० कोटींची बिले ठेकेदाराला अदा केली. त्यात मलाई खाल्ली. योजनेत गैरव्यवहार होता, तर तेव्हाच या योजनेची चौकशी करायला पाहिजे होती. कचरा डेपो जमीन खरेदीतील भ्रष्टाचार झाकण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी नागरिकांना भुलविण्याचे उद्योग सुरू केले आहेत. 
- मेहमूद दारूवाला, माजी नगरसेवक