करआकरणी खासगीकरणाचा प्रस्ताव शिवसेनेकडूनच; सभागृहनेते सतीश सोनवणे यांचा गौप्यस्फोट 

नाशिक : घरपट्टी-पाणीपट्टी खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेकडून भाजपला लक्ष्य केले जात असतानाच भाजपने खासगीकरणाचा प्रस्ताव शिवसेनेच्याच महापालिकेतील एका वरिष्ठ नेत्याकडून आणला गेला असून, आयुक्तांवर दबाव टाकून महासभेत ऐनवेळी जादा विषयात समाविष्ट केला. त्यापूर्वी उल्हासनगरस्थित एका ठेकेदारासोबत गुप्त बैठक घेण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट सभागृहनेते सतीश सोनवणे यांनी केला. तसेच शिवसेनेकडून साप म्हणून भुई धोपटण्याचा प्रकार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 

घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली खासगीकरणाचा प्रस्ताव मागच्या दाराने मंजूर केल्यानंतर लगेचच प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. यावरून शिवसेनेने भाजपला लक्ष्य करताना शिवसेनेला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची संधी वाया घालविल्याची उपरोधिक टीका केली होती. त्यावरून भाजपने शुक्रवारी (ता. ८) मोठा गौप्यस्फोट केला. सभागृहनेते सोनवणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेनेवर शाब्दिक हल्ला केला. घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली खासगीकरणाचा प्रस्ताव मुळात शिवसेनेकडून आला होता. महापालिकेतील काही नेत्यांनी ठेकेदारांसमवेत गुप्त बैठक घेतली. त्यानंतर आयुक्तांवर राज्यातील सत्तेचा दबाव टाकून महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यास भाग पाडले. महासभेत जादा विषयात प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, चर्चा न करताच दाखल प्रस्ताव मान्य करून घेण्यात आला. विषय चर्चेला न आल्याने विचारमंथन झाले. नाशिककरांचे नुकसान करणारा विषय असल्याचे लक्षात आल्याने तातडीने प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला व तातडीने कारवाईही करण्यात आली. प्रस्ताव मागे घेताना स्थानिकांना रोजगाराची संधी मिळावी, म्हणून मानधनावर कर्मचारी नियुक्तीचा ठराव करण्यात आला. 

हेही वाचा > नियतीची खेळी! एका मित्राला लागली हळद ,तर दुसऱ्याला दिला अग्नि; अक्षयच्या अवेळी जाण्याने परिसरात हळहळ

उखळ पांढरे करण्याचा डाव फसला 

प्रस्ताव मागे घेतल्याने ठेकेदार व त्यामार्फत स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याचा शिवसेनेचा डाव उधळला गेला. त्याचे दु:ख झाल्याने भाजपवर विविध आरोप केले जात आहेत. खासगीकरणाला भाजपचा अजिबात पाठिंबा नाही. राज्य शासनाकडून जाचक अटी टाकल्या जात आहेत. त्यात ९० टक्के घरपट्टी वसुली असावी, ही प्रमुख अट आहे. काही सेवांचे नाइलाजास्तव खासगीकरण करावे लागत आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असल्याने शिवसेनेने शासनाकडून नोकरभरतीला परवानगी आणावी, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, असे आव्हान श्री. सोनवणे यांनी दिले. 

शहर बससेवेतही अडसर 

शहर बससेवा सुरू व्हावी, अशी नाशिककरांची इच्छा आहे. मात्र, त्यात शिवसेनेकडून अडसर आणला जात आहे. आता बीएस-४ मुद्दा समोर आणला जात आहे. वर्षभरापासून शिवसेनेचे नेते झोपले होते काय, सेवा सुरू होत असताना, आताच बीएस-४ चा मुद्दा का सुचला, असा सवाल करताना पर्यावरण व परिवहनमंत्री खाते शिवसेनेकडेच असल्याने त्यांच्याकडे तक्रार केल्यास सत्य बाहेर येईल, असा सल्ला श्री. सोनवणे यांनी शिवसेनेला दिला. 

हेही वाचा > माहेरहून सासरी निघालेली विवाहिता चिमुकलीसह प्रवासातच गायब; घडलेल्या प्रकाराने कुटुंबाला धक्काच

१५ टक्के बांधकामाला नगरविकास जबाबदार 

मोकळ्या भूखंडावर १५ टक्के बांधकाम अनुज्ञेय आहे. नगरविकासमंत्र्यांच्या सूचनेवरूनच नगररचना विभागाने कामे थांबविली आहेत. राज्यात शिवसेनेचे सरकार असल्याने आयुक्तांना निवेदन देण्याएवजी सरकारकडे गाऱ्हाणे मांडावे. विकासकामांमध्ये राज्य शासनाकडून तत्काळ स्थगिती आणली जाते. १५ टक्के बांधकामाबाबतचा आदेश शिवसेनेने रद्द करून आणावा, सातवा वेतन आयोग लागू करताना घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीची जाचक अट रद्द करावी, असे आव्हान भाजप गटनेते जगदीश पाटील यांनी दिले. 

करआकरणी खासगीकरणाचा प्रस्ताव शिवसेनेकडूनच; सभागृहनेते सतीश सोनवणे यांचा गौप्यस्फोट 

नाशिक : घरपट्टी-पाणीपट्टी खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेकडून भाजपला लक्ष्य केले जात असतानाच भाजपने खासगीकरणाचा प्रस्ताव शिवसेनेच्याच महापालिकेतील एका वरिष्ठ नेत्याकडून आणला गेला असून, आयुक्तांवर दबाव टाकून महासभेत ऐनवेळी जादा विषयात समाविष्ट केला. त्यापूर्वी उल्हासनगरस्थित एका ठेकेदारासोबत गुप्त बैठक घेण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट सभागृहनेते सतीश सोनवणे यांनी केला. तसेच शिवसेनेकडून साप म्हणून भुई धोपटण्याचा प्रकार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 

घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली खासगीकरणाचा प्रस्ताव मागच्या दाराने मंजूर केल्यानंतर लगेचच प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. यावरून शिवसेनेने भाजपला लक्ष्य करताना शिवसेनेला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची संधी वाया घालविल्याची उपरोधिक टीका केली होती. त्यावरून भाजपने शुक्रवारी (ता. ८) मोठा गौप्यस्फोट केला. सभागृहनेते सोनवणे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेनेवर शाब्दिक हल्ला केला. घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली खासगीकरणाचा प्रस्ताव मुळात शिवसेनेकडून आला होता. महापालिकेतील काही नेत्यांनी ठेकेदारांसमवेत गुप्त बैठक घेतली. त्यानंतर आयुक्तांवर राज्यातील सत्तेचा दबाव टाकून महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यास भाग पाडले. महासभेत जादा विषयात प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, चर्चा न करताच दाखल प्रस्ताव मान्य करून घेण्यात आला. विषय चर्चेला न आल्याने विचारमंथन झाले. नाशिककरांचे नुकसान करणारा विषय असल्याचे लक्षात आल्याने तातडीने प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला व तातडीने कारवाईही करण्यात आली. प्रस्ताव मागे घेताना स्थानिकांना रोजगाराची संधी मिळावी, म्हणून मानधनावर कर्मचारी नियुक्तीचा ठराव करण्यात आला. 

हेही वाचा > नियतीची खेळी! एका मित्राला लागली हळद ,तर दुसऱ्याला दिला अग्नि; अक्षयच्या अवेळी जाण्याने परिसरात हळहळ

उखळ पांढरे करण्याचा डाव फसला 

प्रस्ताव मागे घेतल्याने ठेकेदार व त्यामार्फत स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याचा शिवसेनेचा डाव उधळला गेला. त्याचे दु:ख झाल्याने भाजपवर विविध आरोप केले जात आहेत. खासगीकरणाला भाजपचा अजिबात पाठिंबा नाही. राज्य शासनाकडून जाचक अटी टाकल्या जात आहेत. त्यात ९० टक्के घरपट्टी वसुली असावी, ही प्रमुख अट आहे. काही सेवांचे नाइलाजास्तव खासगीकरण करावे लागत आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असल्याने शिवसेनेने शासनाकडून नोकरभरतीला परवानगी आणावी, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, असे आव्हान श्री. सोनवणे यांनी दिले. 

शहर बससेवेतही अडसर 

शहर बससेवा सुरू व्हावी, अशी नाशिककरांची इच्छा आहे. मात्र, त्यात शिवसेनेकडून अडसर आणला जात आहे. आता बीएस-४ मुद्दा समोर आणला जात आहे. वर्षभरापासून शिवसेनेचे नेते झोपले होते काय, सेवा सुरू होत असताना, आताच बीएस-४ चा मुद्दा का सुचला, असा सवाल करताना पर्यावरण व परिवहनमंत्री खाते शिवसेनेकडेच असल्याने त्यांच्याकडे तक्रार केल्यास सत्य बाहेर येईल, असा सल्ला श्री. सोनवणे यांनी शिवसेनेला दिला. 

हेही वाचा > माहेरहून सासरी निघालेली विवाहिता चिमुकलीसह प्रवासातच गायब; घडलेल्या प्रकाराने कुटुंबाला धक्काच

१५ टक्के बांधकामाला नगरविकास जबाबदार 

मोकळ्या भूखंडावर १५ टक्के बांधकाम अनुज्ञेय आहे. नगरविकासमंत्र्यांच्या सूचनेवरूनच नगररचना विभागाने कामे थांबविली आहेत. राज्यात शिवसेनेचे सरकार असल्याने आयुक्तांना निवेदन देण्याएवजी सरकारकडे गाऱ्हाणे मांडावे. विकासकामांमध्ये राज्य शासनाकडून तत्काळ स्थगिती आणली जाते. १५ टक्के बांधकामाबाबतचा आदेश शिवसेनेने रद्द करून आणावा, सातवा वेतन आयोग लागू करताना घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीची जाचक अट रद्द करावी, असे आव्हान भाजप गटनेते जगदीश पाटील यांनी दिले.