काश्यपी प्रकल्पग्रस्तांची जबाबदारी महापालिकेवर; महासभेत येणार पुन्हा प्रस्ताव

नाशिक : काश्यपी धरणग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव महासभेने यापूर्वी फेटाळल्यानंतर आता पुन्हा शासनाने सेवेत घ्यावेच लागेल, असे पत्र पालिका प्रशासनाला पाठविल्याने ३६ प्रकल्प ग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव पुन्हा महासभेवर मांडला जाणार आहे. 
महापालिकेने १९९२ मध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र काश्यपी धरण उभारण्याचा निर्णय घेतला होता.

धरणासाठी सुरवातीला १७ कोटींचा आराखडा जलसंपदा विभागाने मंजूर केला. महापालिकेने त्यासाठी पाच कोटी रुपये अदा केले. धरणात जमीन गेल्याने मोजक्या प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेतले. पण त्यानंतर जलसंपदा विभागाने धरणाच्या रचनेत बदल केल्याने धरणखर्च वाढला. सुमारे दीडशे कोटींच्या घरात गेलेला खर्च परवडत नसल्याने महापालिकेने प्रकल्पावर फुली मारल्यानंतर जलसंपदा विभागाने प्रकल्प उभारला. जलसंपदा विभागाकडे महापालिका पिण्याच्या पाण्याच्या बदल्यात पाणीपट्टी अदा करावी लागते. धरणाची रचना बदलली, खर्च वाढविला, पाणीपट्टी घेत असताना पुनर्वसनासह ३६ जणांवर नोकरीवर घेण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या माथी मारल्याने महापालिका व जलसंपदा विभागात वाद सुरू आहे. 

धरणात उड्या 

तब्बल दोन तपापासून सुरू असलेल्या वादात काही बाधितांचे पुनर्वसन झाले असले तरी अनेकांना मात्र या दोन्ही यंत्रणांच्या वादात दीडकीही मिळालेली नाही. त्यामुळे दरवेळी १५ ऑगस्टला आंदोलक पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी धरणात उड्या मारण्याचे आंदोलनाचे इशारे देतात. मंत्रालयस्तरावर विविध तीन विभागांच्या सचिवांची समिती नेमून नियमित बैठका झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांची जबाबदारी महापालिकेवर निश्‍चित करण्यात आली. धरणाची मालकी महापालिकेकडे नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याची जबाबदारी घेण्यास महासभेने नकार दिला. आता पुन्हा शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिका प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करून प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याची सक्ती केली आहे. 

हेही वाचा > नियतीची खेळी! लेकाला जेवण घेऊन माऊली आली शेतात; आणि घरी घडले भलतेच

शासनाचे महापालिकेला पत्र 

महापालिकेच्या रिक्त जागा व सुधारित आकृतीबंधाचा आराखडा शासनाकडे प्रलंबित आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही; परंतु प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याच्या सूचना तातडीने देण्यात आल्याने सुधारित आकृतीबंधाचा आराखडा अडवून ठेवून प्रकल्पग्रस्तांना त्वरित सामावून घेण्याच्या भूमिकेवर मात्र संशय घेतला जातो आहे. प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याची जलसंपदा विभागाची जबाबदारी महापालिकेवर ढकलण्याच्या प्रयत्न असाही आरोप होतो आहे. त्यामुळेच महासभेकडे लक्ष लागून आहे.  

हेही वाचा > क्रूर नियती! तो' एक सेल्फीचा मोह अनावर; अन् माऊली लेकरांपासून दुरावली कायमची