केंद्राच्या कांदा आयातीच्या मुदतवाढीला शेतकऱ्यांचा विरोध; राज्यभर आंदोलनाचा इशारा  

लासलगाव (जि.नाशिक) : कांद्याच्या भाववाढीवर नियंत्रणासाठी सरकारने आयातीला प्रोत्साहन देतानाच आयात कांद्यावर धुरीजन्य रसायनांची प्रक्रिया (फ्युमिगेशन) आणि प्रमाणपत्र सादरीकरणाला मुदतवाढ दिली आहे. ३१ जानेवारीपर्यंत आयात होणाऱ्या कांद्याला या सवलती लागू असतील. मुळात कांदा निर्यातबंदी उठविण्याची गरज असतानाच केंद्र सरकारने आयात कांद्याला दिलेल्या सवलतींना मुदतवाढीचा निर्णय घेत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची प्रतिक्रिया राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली असून, या निर्णयाविरोधात सोमवारी (ता.२१) राज्यभर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 

शेतकऱ्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध

केंद्र सरकारने गुरुवारी आयात कांद्यासाठी दिलेल्या सवलतीच्या नियमांना ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. याबाबत भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे, की केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबर २०२०ला कांदा निर्यातबंदी जाहीर केली. त्या वेळी केंद्र व राज्यातील भाजपचे अनेक नेते ही निर्यातबंदी तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याचे सांगत होते. परंतु, सरकारने निर्यातबंदी उठविणे तर दूरच, परदेशातून कांदा आयात करण्याच्या सवलतींना मुदतवाढ दिली. याशिवाय कांदा व्यापाऱ्यांवर साठामर्यादेची अट घालून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम केले. 

हेही वाचा >> मनाला चटका लावणारी बातमी! माऊलीच्या नशिबी दोनदा दफनविधी अंत्यसंस्काराचा योग; जुळली मुलांशी झालेली ताटातूट

सरकारने तत्काळ निर्यातबंदी हटवावी

कांद्याची टंचाई व वाढलेल्या दराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचे पाऊल उचलल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर कांद्याच्या भावात थोडीशी उसळी आल्यानंतर पुढे मात्र सातत्याने कांद्याचे बाजारभाव कमी होत असून, आजमितीला कांद्याला सरासरी दीड हजार रुपये प्रतिक्विंटल असा दर मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील लाखो कांदा उत्पादकांची केंद्र सरकारने तत्काळ निर्यातबंदी हटवावी, अशी मागणी होत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभर उग्र आंदोलन होतील, असा इशाराही दिघोळे यांनी दिला आहे.  

हेही वाचा >> बळीराजाच्या नशिबी दुर्दैवच; जेव्हा स्वत:च्याच डोळ्यादेखत संसाराची राखरांगोळी होते तेव्हा..