कोरोनाची वर्षपूर्ती : बांधकाम क्षेत्रातील पहिल्या टप्प्यात भीती, दुसऱ्यात उत्साह 

नाशिक : विविध समस्यांनी ग्रासलेले बांधकाम क्षेत्र मार्च महिन्यात लॉकडाउनमुळे मोडीत निघण्याची भीती निर्माण झाली. मात्र, जसे दिवस पुढे सरकले, त्याप्रमाणे सर्वाधिक रोजगार देणाऱ्या या क्षेत्राला केंद्र, राज्य सरकारच्या योजनांसह बॅंकांच्या व्याजदर कपातीने दिलासा मिळाला. सुरक्षित जीवन जगण्याचा नवा ट्रेंड निर्माण होऊन शहरात घरांना मागणी वाढली. मात्र, वर्षअखेरीस या बदलाचा आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी सिमेंट, स्टील कंपन्यांनी केलेली दरवाढ व युनिफाइड डीसीपीआर यामुळे जागांचे भाव अधिक वाढल्याने अडचण निर्माण केली. 

कोरोनात आर्थिक संकट अधिक गहिरे
गेल्या वर्षी मार्चमध्ये लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर पहिले १५ दिवस त्याची व्याप्ती लक्षात आली नाही. किमान एक महिना बांधकाम व्यावसायिक आर्थिक तोटा सहन करू शकत होते. मात्र, लॉकडाउनचा कालावधी जसा वाढत गेला, तसे आर्थिक संकट अधिक गहिरे होताना दिसले. कोरोनाची परिस्थिती चिंताजनक होत असताना अनेकांना रोजगाराला मुकावे लागले. कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात कामगार कपात केली. सरकारी व खासगी कार्यालयांमध्ये ५० टक्के हजेरी अनिवार्य करण्यात आली. परदेशांमध्येही कोरोनाचा प्रकोप सातत्याने वाढत असल्याच्या वार्ता येऊ लागल्याने भविष्यात बांधकाम व्यवसाय उभारी घेईल की नाही, अशी शक्यताच अधिक होती.

हेही वाचा - दशक्रियाची विधी पडली महागात! वारंवार सांगूनही नियमांची एैशीतैशी; परिसरात खळबळ

एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीने दिलासा

भीतीमुळे साइट्स‌वर काम करणारा मजूर, कामगार वर्ग गावाकडे परतायला लागला. फ्लॅट्सची मागणी अचानक घटली. खेळते भांडवल मिळण्याची शक्यता धूसर झाल्याने बांधकाम व्यवसाय पूर्णत: झोपला असे वाटू लागले. मे महिन्यात राज्यात बांधकाम साइट्सवर सुरक्षित साधनांचा वापर करून परवानगी देण्यात आली. महिनाभर रडतखडत बांधकामाच्या साइट्स सुरू झाल्या. अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर काहीसा दिलासा मिळाला. बांधकाम क्षेत्राला उभारी मिळवून देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने योजना आणल्या. बॅंकांनी व्याजदरात कपात केल्याने बांधकाम क्षेत्र सावरण्यास मदत झाली. डिसेंबर महिन्यात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली राज्यात लागू केल्याने मोठा दिलासा मिळाला. 

हेही वाचा - स्‍वयंपाकगृह ते थेट 'CA'! गिरणी व्‍यावसायिकाच्या लेकीची उत्तुंग भरारी

बांधकाम साहित्य दरात वाढ 
गृहकर्जाच्या व्याजदरातील कपात, मुद्रांक शुल्कातील घट, पंतप्रधान आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी या कारणांमुळे बांधकाम व्यवसायाची गाडी रुळावर येत असतानाच एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे मोठ्या प्रमाणात घरांना मागणी वाढणार असल्याने जागांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. त्याचबरोबर लॉकडाउन काळात ४५ रुपये प्रतिकिलो दराने मिळणाऱ्या स्टीलची किंमत दहा रुपयांनी, तर सिमेंटच्या किमतीत ७५ ते १०० रुपयांनी वाढ झाल्याने हसू अन्‌ आसू या दोन्हींचा अनुभव बांधकाम व्यावसायिक घेत आहेत. 

लॉकडाउन काळातील परिस्थिती 
* बांधकामाच्या ६०० हून अधिक साइट्स बंद 
* १५ ते २० हजार कामगार रोजगाराला मुकले 
* ७० टक्के परप्रांतीय कामगार गावाकडे रवाना 
* टाइल्स, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, फॅब्रिकेशन बंद 
* वाहतूक बंद असल्याने मालाचा पुरवठा बंद 
* शहरात ५०० कोटींहून अधिक नुकसान 
* मार्च ते एप्रिल महिन्यात एकही बांधकाम परवानगी नाही 
* साइटवरील कामगारांचे वेतन थकले 
* बॅंकांचे व्याज भरण्यास नकार 
* वास्तुविशारद, कॉन्ट्रॅक्टरांवर बेरोजगारीचे संकट 
* शहरात फ्लॅटला मागणी घटली 

अनलॉकनंतरची स्थिती 
* मे महिन्यानंतर परिस्थिती पूर्वपदावर 
* पंतप्रधान आवास योजनेला गती 
* बॅंकांकडून व्याजदरात मोठी कपात 
* राज्य शासनाकडून मुद्रांक शुल्कात ५० टक्के कपात 
* एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला मंजुरी 
* मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांतून नाशिकमध्ये वास्तव्य करण्यास पसंती 
* एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे जागांच्या किमती वाढल्या 
* वाढत्या मागणीमुळे स्टील, सिमेंटच्या दरात मोठी वाढ 

अनलॉक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर केंद्र, राज्य सरकारने बांधकाम व्यवसायासाठी नवीन योजना जाहीर केल्या. त्याचा परिणाम म्हणून घरांना मागणी वाढली. त्यामुळे पुढील पाच वर्षे आता या क्षेत्रात तेजी राहील. -हेमंत गायकवाड, संचालक, प्रभावी कन्स्ट्रक्शन 

लॉकडाउन झाल्यानंतर या व्यवसायात अनिश्‍चिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, जून महिन्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांमुळे पुन्हा बूस्टर डोस मिळाला आहे. -निखिल रुंगटा, संचालक, ललित रुंगटा ग्रुप 

व्याजदर घटल्याने ग्राहकांचा घरे घेण्याकडे कल वाढला. त्यात नाशिकमध्ये नव्याने होऊ घातलेल्या पायाभूत प्रकल्पांमुळे आता मागणी वाढताना दिसत आहे. -शुभम राजेगावकर, संचालक, सुयोजित बिल्डकॉन