कोरोनामुळे देशातील पहिला टायरबेस प्रकल्प अडचणीत; महापालिकेला केंद्राच्या मदतीची प्रतीक्षा 

नाशिक : कोरोनामुळे केंद्रासह राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती खालावली, तर महापालिकेच्या उत्पन्नातदेखील घट झाल्याने देशातील नाशिकचा पहिला टायरबेस मेट्रो प्रकल्प कात्रीत सापडला आहे. राज्य शासनाकडून जानेवारी महिन्यात केंद्र शासनाकडे विचारणा करण्यात आली; परंतु अद्यापही कुठलेच उत्तर प्राप्त न झाल्याने पालिकास्तरावर देखील तूर्त फाइल बंद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

शहराची सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था बळकट करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामेट्रो, सिडको व महापालिकेला मेट्रोसाठी सर्वेक्षण अहवाल तयार करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. शहरात मेट्रोसाठी आवश्‍यक प्रवासी क्षमता नसल्याने टायरबेस मेट्रो सुरू करण्याचा पर्याय देण्यात आला. त्यानुसार राइट्‌स संस्थेद्वारे विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला. संस्थेकडून राज्य शासनाला अहवाल सादर करण्यात आल्यानंतर श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत सादरीकरण केले होते. मेट्रोचा खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून टायरबेस मेट्रो चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर करताना नाशिकमध्ये प्रतिसाद मिळाल्यानंतर राज्यातील अन्य द्वितीय श्रेणीच्या शहरांत सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. टायरबेस मेट्रोमध्ये प्रत्येकी दोन-दोन किलोमीटरवर क्रॉस उड्डाणपुलाला जोडली जाईल. एक्‍सललोड केवळ दहा टनांचा राहील. दोन मार्गांवर ३१.४० किलोमीटरचा एलिव्हेटेड मार्ग उभारला जाईल. साधारण एक किलोमीटरसाठी ७० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. टायरबेस मेट्रोसाठी १,९८० कोटी रुपयांचे बजेट निश्‍चित करण्यात आले होते. त्यासाठी कर्जाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. 

हेही वाचा >> बारा दिवस झुंजूनही अखेर सलोनीला मृत्यूने गाठलेच; मामाच्या गावी भाचीचा दुर्देवी अंत

अर्थकारण बिघडल्याचा परिणाम 

टायरबेस मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या सर्वाधिक १०५ जागा निवडून आल्या तरी शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेससह महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. महापालिका आघाडी सरकारकडून जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारकडे टायरबेस मेट्रोसाठी पाठपुरावा करण्यात आला. केंद्र सरकारकडून कर्जरोखे उभारण्याची तयारीदेखील करण्यात आली. परंतु मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला व तेथून केंद्रासह राज्य सरकारचे अर्थकारण बिघडले. अद्यापपर्यंत फाइल केंद्र सरकारकडेच पडून आहे. महापालिकेलादेखील टायरबेस मेट्रोसाठी काही प्रमाणात हिस्सा द्यावा लागणार आहे. परंतु पालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने जागेच्या बदल्यात तो मोबदला भरून काढण्याचे सांगण्यात आले. पालिकेकडून पाठपुरावा करण्यात आल्यानंतर कुठलेच उत्तर मिळतं नसल्याने कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीत प्रकल्प सापडल्याचे बोलले जात आहे. 

हेही वाचा >> खळबळजनक! तीन दिवसांपासून बेपत्ता तरुणाची थेट मिळाली डेड बॉडीच; कुटुंबाला घातपाताचा संशय