गुरुजींविरुद्ध ग्रामविकास संघर्षाची पडणार ठिणगी! ३१ मे बदल्यांसाठी ‘डेडलाइन’

नाशिक : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक, पदवीधर शिक्षक अन् मुख्याध्यापकांच्या बदल्यांचे सुधारित धोरण जारी झाले खरे, पण सुधारित बाबींविषयी राज्यातील शिक्षकांच्या संघटना फारशा खूश दिसत नाहीत. त्यामुळे गुरुजींविरुद्ध ग्रामविकास विभाग अशा संघर्षाची ठिणगी पडण्याची चिन्हे दिसू लागली. सुधारित धोरणात अनेक बाबींचा उलगडा झालेला नाही, असे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे असतानाच कोरोना विषाणू संसर्ग फैलाव टिपेला पोचला असताना ३१ मेपर्यंत बदल्या करण्यासाठी अवघड क्षेत्र ठरविण्याचे जबरदस्त आव्हान जिल्हा परिषदांच्या प्रशासनापुढे उभे ठाकले आहे. 

कोरोनात ३१ मेच्या ‘डेडलाइन’पर्यंत अवघड क्षेत्र ठरविण्याचे आव्हान 
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या कार्यकाळातील बदल्यांच्या धोरणातून गुरुजींवर अन्याय झाल्याची भावना राज्यभर तयार झाली होती. त्यातून तयार झालेले प्रश्‍नांचे अद्याप निराकरण झाले नसल्याचे शिक्षकांच्या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मधल्या काळात ग्रामविकास विभागाच्या पुढाकारातून गुरुजींच्या बदल्यांच्या सुधारित धोरणाविषयी अभ्यासगटाची स्थापना झाली होती. त्या वेळी प्रामुख्याने तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांच्या कार्यकाळातील गुरुजींच्या बदल्यांच्या धोरणाचा आता विचार व्हावा, असा आग्रह संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरला होता. प्रत्यक्षात सूचनांचा फारसा विचार झाला नाही, अशी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची तक्रार कायम आहे.

हेही वाचा - अवघे गाव हळहळले; दोन दिवसांपूर्वीच्या लेकीच्या लग्नाच्या मांडवातूनच निघाली पित्याची अंत्ययात्रा  

कर्मचाऱ्यांसाठी आणि गुरुजींच्या बदल्यांसाठी वेगळा न्याय का?

स्वाभाविकपणे हीच डोकेदुखी आगामी काळात ग्रामविकास विभागाची राहणार असे दिसते. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या इतर कर्मचाऱ्यांसाठी आणि गुरुजींच्या बदल्यांसाठी वेगळा न्याय का, अशी खदखद संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये आहे. गुरुजींच्या बदल्यांची टक्केवारी ठरविण्यात आताच्या महाविकास आघाडी सरकारला काय अडचण होती, असा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. 

हेही वाचा - लग्नाच्या तयारीला लागलेल्या वधू-वरांचा हिरमोड! विसंगत आदेशामुळे 'वेडिंग इंडस्ट्री'त गोंधळ 

पदाधिकाऱ्यांच्या  संघटनांचा आक्षेप
यापूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळात २०१७ च्या धोरणानुसार झालेल्या २०१८ आणि २०१९ मध्ये गैरसोय झालेल्या गुरुजींची गैरसोय दूर करण्याची तरतूद सुधारित धोरणात का करण्यात आली नाही? हा प्रमुख आक्षेप संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचा आहे. त्याच वेळी बदल्यांमधील संवर्ग एकमध्ये समाविष्ट असलेल्या गुरुजींची एका शाळेवर बदली होणार नाही याची काय हमी, असा प्रश्‍न उपस्थित करत असताना यापूर्वीच्या बदल्यांमध्ये याच संवर्गातील गुरुजी एका शाळेवर गेल्यावर पालकांनी आपल्या मुलांना खासगी शाळेत दाखल केल्याचे उस्मानाबाद जिल्ह्याचे उदाहरण पुढे केले जात आहे. त्यावर उपाय म्हणून संवर्ग एकमधील शिक्षकांना एका शाळेत देण्यासंबंधी टक्केवारी निश्‍चित केली असती, तर बरे झाले असते, अशी मांडणी करत असताना आजारासंबंधीच्या खोट्या प्रमाणपत्रांची साखळी उद्‍ध्वस्त करण्यासाठी बोगस प्रमाणपत्र देणारे, त्यांची पडताळणी करणारे यांच्याविरुद्ध कारवाईचा स्पष्ट उल्लेख सुधारित धोरणात का गेला नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 
 
मेऐवजी बदलीसाठी जून का नाही? 
जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील यापूर्वीच्या सरकारच्या धोरणानुसार बदल्या ३१ मेस झाल्या खरे, पण विस्थापित आणि रँडम बदल्यांसाठी जूनचा मध्यावधी उलटला होता. त्यामुळे आता केवळ १५ दिवसांच्या कालावधीसाठी वर्षभर अडकून पडण्याची वेळ गुरुजींवर आली आहे. ही समस्या उद्‍भवू नये म्हणून बदल्या मेऐवजी जूनमध्ये करण्याची सूचना केली गेली होती. त्याचा स्वीकार का गेला नाही, हाही प्रश्‍न गुरुजींचा आहे. त्याचबरोबर आंतरजिल्हा बदल्यांमध्ये यापूर्वी पती-पत्नीला किमान पाचशे ते एक हजार किलोमीटर अंतर दूर राहावे लागत आहे. अशा गुरुजींची सोय विनाअट सोय करणे अपेक्षित होते. तसेही घडले नसल्याने गुरुजींच्या नाराजीचा पारा वाढत चालला आहे. एवढेच नव्हे, तर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्या करायच्या नाहीत, अशी अट असताना जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांमध्ये केंद्राच्या धोरणाला हरताळ फासण्यासारखे आहे, यावर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बोट ठेवले आहे. बदल्यांच्या यापूर्वीच्या धोरणावेळी गुरुजींचे पद लाभाचे नाही. शालेय कामकाज चांगले असल्यास गुरुजींच्या बदलीचा आग्रह ग्रामस्थ धरत नाहीत. गुरुजींबद्दल तक्रार असल्यास शाळेला कुलूप ठोकले जाते. असे असताना गुरुजींच्या बदल्यांबद्दल सहानुभूतिपूर्वक विचार व्हायला हवा, हा मुद्दा तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांच्या कार्यकाळातील बदल्यांच्या धोरणाचे समर्थन करताना संघटनांकडून अधोरेखित केला जात आहे. 
 

अवघड क्षेत्र घोषितची पद्धत 
जिल्हास्तरावर अवघड क्षेत्र ठरविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने अवघड क्षेत्राचे तीन वर्षांनी मार्चमध्ये पुनर्विलोकन करायचे आहे. निवडणूक उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे बांधकाम आणि सार्वजनिक बांधकामचे कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे विभाग नियंत्रक, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांचा समितीत समावेश आहे.

अवघड क्षेत्रासाठीचे निकष -  नक्षलग्रस्त, पेसा गाव, वार्षिक पर्जन्यमान दोन हजार मिलिमीटरपेक्षा अधिक अथवा नैसर्गिक आपत्तीने सातत्याने संपर्क तुटणारे गाव, हिंस्र वन्यप्राण्यांचा उपद्रव असणारा जंगलव्याप्त प्रदेश, वाहतुकीच्या सुविधांचा अभाव असणारे गाव, संवादछायेचा प्रदेश, डोंगरी भाग, राष्ट्रीय-राज्य महामार्गापासून दहा किलोमीटरपेक्षा अधिक दूर.