चारशेवर ग्रामपंचायतींच्या खुर्चीवर मागासवर्गीय सरपंच; तर ४२८ खुल्या प्रवर्गातील

येवला (नाशिक) : पाच वर्षांसाठीच्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या आरक्षणाची मुदत संपल्याने आता २०२०- २५ या पाच वर्षांसाठी पुन्हा नव्याने सरपंचपदाचे आरक्षण ठरणार आहे. यासाठीचा मसुदा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ठरविला असून, यात तब्बल ३८२ ग्रामपंचायतींच्या खुर्च्या अनुसूचित जाती-जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव राहणार आहे. तर १२८ सरपंचपद खुल्या प्रवर्गासाठी ठरणार आहे. अर्थात, कोणत्या ग्रामपंचायतीच्या वाट्याला राखीव व महिलांचे आरक्षण पडेल हे मात्र १४ डिसेंबरला होणाऱ्या सोडतीतच ठरणार आहे.

४२८ ग्रामपंचायतींवर खुल्या प्रवर्गातील सरपंच

जिल्ह्यातील एक हजार ८१ ग्रामपंचायतींच्या पुढील पाच वर्षांच्या सरपंचपदाची सोडत मार्चमध्ये होणार होती. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही सोडत लांबली असून, आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार सोमवारचा (ता.१४) मुहूर्त निश्चित झाला आहे. जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ८१० ग्रामपंचायती असून, यासाठी सरपंचपदाची सोडत काढली जाणार असून, आदिवासी क्षेत्रातील पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्‍वर येथील ग्रामपंचायतींचे आरक्षण निश्चित असल्याने या तालुक्याचा यात समावेश नाही.

जमातीसाठी ११० सरपंचपद आरक्षित होणार

जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत काढली जाणार असून, १५ डिसेंबरला याचा तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवायचा आहे. अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ८१० पैकी अनुसूचित जातीसाठी ५४, तर जमातीसाठी ११० सरपंचपद आरक्षित होणार असून, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी २७ टक्के म्हणजेच २१८ सरपंचपद आरक्षित होतील. बागलाण, मालेगाव, चांदवड, निफाड, सिन्नर तालुक्यांतील आरक्षित होणाऱ्या ग्रामपंचायतीची संख्या लोकसंख्येनुसार जास्त आहे.

सोडतीला विशेष महत्त्व

जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असून, येथील निवडणुका जानेवारी-फेब्रुवारीत होण्याची शक्यता असल्याने या गावात सरपंचपद कुणासाठी, याविषयी उत्सुकता असून, त्यामुळे या सरपंच सोडतीला विशेष महत्त्व आहे. आगामी पाच वर्षांत निवडणुका होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतीसाठी हे आरक्षण लागू होणार आहे.

हेही वाचा > आडगावला व्यापाऱ्याला पाच लाखांचा गंडा! ११० क्विंटल लोखंडाच्या मालाचा अपहार

असे ठरेल आरक्षण...
तालुका एकूण ग्रामपंचायती अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती ओबीसी सर्वसाधारण

देवळा ४२ ३ ३ ५ ९
दिंडोरी १२१ ४ ४ ५ ४
इगतपुरी ९६ ३ ६ ९ १४
बागलाण १३१ ४ १६ २२ ३९
नाशिक ६६ ५ ६ ९ १५
मालेगाव १२५ ७ २० ३४ ६४
चांदवड ९० ५ १० २४ ५१
नांदगाव ८८ ३ ९ २४ ५२
निफाड ११९ १० २० ३२ ५७
येवला ८९ ५ ६ २४ ५४
सिन्नर ११४ ५ १० ३० ६९
एकूण १०८१ ५४ ११० २१८ ४२८

हेही वाचा > दुर्देवी! वडिलांनाच पाहावा लागला पोटच्या मुलाच्या मृत्यूचा थरार; पायाखालची जमीनच सरकली

 

 

चारशेवर ग्रामपंचायतींच्या खुर्चीवर मागासवर्गीय सरपंच; तर ४२८ खुल्या प्रवर्गातील

येवला (नाशिक) : पाच वर्षांसाठीच्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या आरक्षणाची मुदत संपल्याने आता २०२०- २५ या पाच वर्षांसाठी पुन्हा नव्याने सरपंचपदाचे आरक्षण ठरणार आहे. यासाठीचा मसुदा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ठरविला असून, यात तब्बल ३८२ ग्रामपंचायतींच्या खुर्च्या अनुसूचित जाती-जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव राहणार आहे. तर १२८ सरपंचपद खुल्या प्रवर्गासाठी ठरणार आहे. अर्थात, कोणत्या ग्रामपंचायतीच्या वाट्याला राखीव व महिलांचे आरक्षण पडेल हे मात्र १४ डिसेंबरला होणाऱ्या सोडतीतच ठरणार आहे.

४२८ ग्रामपंचायतींवर खुल्या प्रवर्गातील सरपंच

जिल्ह्यातील एक हजार ८१ ग्रामपंचायतींच्या पुढील पाच वर्षांच्या सरपंचपदाची सोडत मार्चमध्ये होणार होती. मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ही सोडत लांबली असून, आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार सोमवारचा (ता.१४) मुहूर्त निश्चित झाला आहे. जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ८१० ग्रामपंचायती असून, यासाठी सरपंचपदाची सोडत काढली जाणार असून, आदिवासी क्षेत्रातील पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्‍वर येथील ग्रामपंचायतींचे आरक्षण निश्चित असल्याने या तालुक्याचा यात समावेश नाही.

जमातीसाठी ११० सरपंचपद आरक्षित होणार

जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालयात आरक्षण सोडत काढली जाणार असून, १५ डिसेंबरला याचा तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवायचा आहे. अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ८१० पैकी अनुसूचित जातीसाठी ५४, तर जमातीसाठी ११० सरपंचपद आरक्षित होणार असून, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी २७ टक्के म्हणजेच २१८ सरपंचपद आरक्षित होतील. बागलाण, मालेगाव, चांदवड, निफाड, सिन्नर तालुक्यांतील आरक्षित होणाऱ्या ग्रामपंचायतीची संख्या लोकसंख्येनुसार जास्त आहे.

सोडतीला विशेष महत्त्व

जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असून, येथील निवडणुका जानेवारी-फेब्रुवारीत होण्याची शक्यता असल्याने या गावात सरपंचपद कुणासाठी, याविषयी उत्सुकता असून, त्यामुळे या सरपंच सोडतीला विशेष महत्त्व आहे. आगामी पाच वर्षांत निवडणुका होणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतीसाठी हे आरक्षण लागू होणार आहे.

हेही वाचा > आडगावला व्यापाऱ्याला पाच लाखांचा गंडा! ११० क्विंटल लोखंडाच्या मालाचा अपहार

असे ठरेल आरक्षण...
तालुका एकूण ग्रामपंचायती अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती ओबीसी सर्वसाधारण

देवळा ४२ ३ ३ ५ ९
दिंडोरी १२१ ४ ४ ५ ४
इगतपुरी ९६ ३ ६ ९ १४
बागलाण १३१ ४ १६ २२ ३९
नाशिक ६६ ५ ६ ९ १५
मालेगाव १२५ ७ २० ३४ ६४
चांदवड ९० ५ १० २४ ५१
नांदगाव ८८ ३ ९ २४ ५२
निफाड ११९ १० २० ३२ ५७
येवला ८९ ५ ६ २४ ५४
सिन्नर ११४ ५ १० ३० ६९
एकूण १०८१ ५४ ११० २१८ ४२८

हेही वाचा > दुर्देवी! वडिलांनाच पाहावा लागला पोटच्या मुलाच्या मृत्यूचा थरार; पायाखालची जमीनच सरकली