जिल्ह्याच्या विकासाचा ९२४ कोटींचा आराखडा; वीज, महिला-बालविकास, आरोग्य, रस्त्यांसाठी निधी

नाशिक : गेल्या वर्षी कोरोना विषाणू संसर्गाला सुरवात होण्यापूर्वी जिल्ह्याच्या विकासाचा ८२४ कोटींचा आराखडा मंजूर झाला होता. त्यापैकी ३४० कोटी जिल्ह्याला मिळाले. हा निधी आरोग्यसह आवश्‍यक बाबींवर खर्च करण्यात आला आहे. आता २०२०-२१ साठी ७३६ कोटींच्या मर्यादेत आराखडा करण्याचे सरकारकडून कळवण्यात आले आहे. त्यात १८८ कोटींची वाढ करुन ९२४ कोटींचा आराखडा सरकारला सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यातून उपलब्ध होणारा जादा निधी आवश्‍यकतेनुसार खर्च केला जाईल, असे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. त्यासाठी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, कृषीमंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, नाशिक महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड आदी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर श्री. भुजबळ पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, की वीज, महिला-बालविकास, आरोग्य, रस्त्यांच्या निधीची मागणी आमदारांनी केली आहे. जिल्हा नियोजन विकासच्या आराखड्यापैकी तीन टक्के अतिरिक्त निधी महिला सक्षमीकरणासाठी राखीव ठेवण्यास सरकारने सांगितले असल्याने महिला-बालविकाससाठी २४ कोटींचा निधी उपलब्ध होईल. 

थकबाकीतून ७५० कोटी जिल्ह्यासाठी मिळणार 
कृषी धोरणानुसार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे असलेल्या तीन हजार कोटींपैकी व्याजमाफीचा विचार करता, दोन हजार २८२ कोटी थकबाकी भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत भरण्यास मुदत देण्यात आली आहे. शेतकरी एकरकमी अथवा टप्प्याटप्प्याने एक हजार १४१ कोटी थकबाकी भरू शकतात. त्यातून पन्नास टक्के माफी मिळत असताना जिल्ह्यासाठी ७५० कोटी मिळतील. त्यातील पन्नास टक्के निधी गावस्तरावर, तर निम्मा निधी जिल्हास्तरावरून विजेच्या कामांसाठी खर्च करता येणार आहे, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. 
 

हेही वाचा > सिनेस्टाइल पाठलाग! खंडणीची मागणी करणारा पोलीसांकडून ट्रेस; पोलिसांत गुन्हा दाखल

राज्यापेक्षा जिल्ह्यात अधिक खर्च 
२०२०-२१ साठी जानेवारीमध्ये खर्चाला परवानगी मिळाली आहे, असे सांगून श्री. मांढरे म्हणाले, की राज्याचा यंदाचा खर्च १२ टक्के झाला आहे. जिल्ह्याचा १३.५२ टक्के खर्च झाला असून, विभागात खर्चाबाबत नंदुरबार प्रथम, तर नाशिक जिल्हा दुसऱ्या स्थानावर आहे. मुंबईचा ०.७५, धुळ्याचा २.३८ टक्के इतका खर्च झाला असून, राज्यात सर्वाधिक २० टक्के खर्च ठाणे जिल्ह्याचा झाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्य व्यवस्था बळकटीकरणासाठी ४८ कोटी ७६ लाखांचा निधी मिळाला. त्यातील जिल्हा शल्यचिकित्सकांना ३३ कोटी, जिल्हा आरोग्याधिकाऱ्यांना नऊ कोटी ७६ लाख, नाशिक महापालिकेला चार कोटी, मालेगाव महापालिकेला दोन कोटी देण्यात आले. त्यातील बरीचशी कामे कार्यारंभ आदेशाच्यास्तरावर आहेत. समाजकल्याण विभागाचे १०० कोटींपैकी १४ कोटी खर्च झाले असून, खर्चासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत. 

कंटेनरसाठी अनुदानाची मागणी 

विजेचे खांब, ट्रान्स्फॉर्मरचे अद्ययावतीकरणासंबंधीचे प्रश्‍न आमदार हिरामण खोसकर आणि ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी उपस्थित केले. त्यावर विजेच्या बळकटीकरणासाठी राज्यस्तरावरुन निधी मागण्यासाठी प्रस्ताव देण्याचे आदेश श्री. भुजबळ यांनी दिले. आमदार दिलीप बनकर यांनी दहा गावांची अडचण झालेला निफाड तालुक्यातील रस्ता सुरू करावा, अशी मागणी करत शेतमालाच्या निर्यातीसाठी कंटेनरसाठी अनुदान सुरू राहावे म्हणून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना केली. तसेच, शेतमालासाठी पानंद कच्चे रस्ते दुरुस्त व्हावेत, नाशिकमधील घाण सांडपाणी थेट गोदावरीत सोडण्यात येऊ नये, ग्रामीण रुग्णालयाची अपूर्ण कामे मार्गी लागावीत, अशाही मागण्या त्यांनी केल्या. वीज वितरण कंपनीतर्फे कृषीधोरणांतर्गत थकबाकीपैकी सहा कोटींची वसुली दहा दिवसांत झाल्याची माहिती अभियंत्यांनी दिली. चालू वीजबिल भरावे, ८० टक्के शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरल्यावर ट्रान्स्फॉर्मर दिला जाईल, असे सांगत आमदार आणि खासदारांना वीजविषयक मागण्यांसाठी मोबाईलवर ॲप डाउनलोड करून देण्यात आल्याचेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. याचवेळी आदिवासी तालुक्यांसाठी अतिरिक्त आठ ट्रान्स्फॉर्मरमधून प्रत्येक तालुक्याला ट्रान्स्फॉर्मर दिला जाईल, अशी माहिती श्री. भुजबळ यांनी दिली. 

जिल्ह्यात नाही बर्ड फ्लू 

आमदार दिलीप बोरसे यांनी आदिवासींच्या दफनविधीसाठी जनसुविधांतर्गत निधी आणि वन विभागाकडून जागा मिळाव्यात, बागलाण तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना कोंबड्यांसाठी मदत करावी, अशा मागण्या केल्या. याचवेळी जिल्ह्यात बर्ड फ्लू नसल्याचे सांगत श्री. मांढरे यांनी जिल्ह्यातील एक हजार ५४० फार्ममध्ये एक कोटी कोंबड्या असल्याची माहिती दिली. पशुवैद्यकीय विभागाचे उपसंचालक डॉ. बाबूराव नरवाडे म्हणाले, की बारोडा (ता. बागलाण) तालुक्यातील ३०० कोंबड्यांपैकी २८१ कोंबड्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे एक हजार ३१२ कोंबड्या गाडण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी सरकारकडून अनुदान उपलब्ध झाले असून, सोमवारी (ता. १) शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे अनुदान वर्ग केले जाईल. 

हेही वाचा > हॉटेल मालकाने बळजबरीने ग्राहकाकडून घेतला ८० हजारांचा ऐवज; मालकावर गुन्हा दाखल

महसूल-वनच्या विसंवादावर एकत्रित बैठकीची मात्रा 

बोरसे यांच्यापाठोपाठ खोसकर यांनी गावठाण, रस्ते, शाळा, स्मशानभूमी, वीज अशा विकासाच्या कामांसाठी वनविभागाच्या एक हेक्टर जागेच्याअनुषंगाने येणाऱ्या अडचणींचा पाढा वाचला. एवढ्यात वनविभागातील कामांच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देण्याची मागणी पुढे आली आणि चाळीस ते पन्नास टक्के वाटप करावे लागते असे सांगितले जात असले, तर कामांच्या गुणवत्तेचे काय? असा गंभीर प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. राजाभाऊ शेलार यांनी वनजमिनीसाठी वनविभाग प्रशासकीय मान्यता मागते, तर महसूल वनविभागाचे ना-हरकत मागते यात दीड वर्षांपासून कामांचा खोळंबा झाल्याचे उदाहरण सांगितले. श्री. झिरवाळ यांनी वनहक्क मध्ये प्रस्तावांची छाननी लवकर होत नाही, दावा मंजूर करताना प्रशासकीय मान्यता मिळत नाही, अशी खंत मांडली. मग मात्र श्री. भुजबळ यांनी ‘आधी अंडे की आधी कोंबडी’, अशी विचारणा करत श्री. झिरवाळ यांच्या उपस्थितीत आमदार आणि महसूल-वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेत प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे फर्मान सोडले. 

‘इको सेन्सेटिव्ह’साठी आदिवासी भाग दिसतो का? 
आमदार नितीन पवार यांनी ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’चा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर वन विभागातर्फे पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि वन्यजीव अधिनियमांची माहिती देण्यात आली. त्याचक्षणी श्री. पवार यांनी ‘इको सेन्सेटिव्ह’साठी आदिवासी भाग दिसतो का? इतरत्र ही समस्या नाही काय? असे प्रश्‍न उपस्थित केले. श्री. झिरवळ यांनी ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’मध्ये वनपट्टे देण्यात आल्याकडे यंत्रणेचे लक्ष वेधले. 

बैठकीतील महत्त्वाची चर्चा 

आमदार सरोज अहिरे : महिला सक्षमीकरणांतर्गत लघुउद्योग सुरू करण्यात यावेत. महिलांसाठी वाडे-पाड्यांवर स्वतंत्र शौचालये व्हावीत. तांत्रिक शिक्षणासाठी पाच लाखांपेक्षा अधिकचा निधी मिळावा. देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कार्यक्षेत्रातील ५० हजार लोकवस्तीसाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी मिळावा. अवकाळी पावसाने द्राक्षांसह झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची भरपाई मिळावी. लहवित प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी मनुष्यबळ मिळावे, संरक्षण भिंत बांधावी, रस्त्याचा प्रश्‍न निकाली काढावा. तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटनस्थळ विकासावर भर द्यावा व वन विभागाची अडचण दूर करावी. राज्य परिवहन महामंडळाची बससेवा सुरळीत व्हावी. (श्री. मांढरे यांनी कॅन्टोन्मेंट बोर्डसाठी निधीची विनंती नियोजन विभागाला करण्यात आली आहे, अशी माहिती दिली.) (श्रीमती बनसोडे यांनी दीड कोटी निधीतून गोधडी प्रशिक्षण दिले जाईल आणि गोधडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील नवजात शिशूसाठी उपयोगात आणली जाईल, असे स्पष्ट केले.) 

० नितीन पवार यांनी जिल्हा परिषदेच्या आदिवासी सदस्यांना निधी मिळण्यातील अडचणी उपस्थित केल्या. बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी आदिवासी भागातील सदस्यांना दायित्वामुळे निधी देता येत नसल्याचे सांगितले. २४ कोटींचे दायित्व असून, सात कोटी मिळालेत आहेत आणि आता मूळ निधी मिळावा व सात कोटी आणखी मिळावेत, अशी मागणी पुढे आली.  मांढरे यांनी दायित्वापेक्षा अधिक प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे सांगून कार्यारंभ आदेश दिली नसल्यास मान्यता रद्द करता येते हे सांगितले. श्रीमती बनसोड यांनी ३१ मार्चअखेर निधी न मिळणारी कामे रद्द करण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. निधीबद्दल श्री. खोसकर आग्रही असल्याचे पाहून श्री. भुजबळ यांनी ‘तुम्ही आमदार आहात, जिल्हा परिषदेच्या बाहेर पडा’, असे सुचवले. 

० जिल्हा परिषदेच्या महिला-बालकल्याण सभापती अश्‍विनी आहेर यांनी गोधडी शिवण्याच्या कामासाठी अधिक निधी मंजूर व्हावा अशी मागणी केली. देवळा पंचायत समितीच्या जागेचा प्रश्‍न उपस्थित झाल्यावर श्री. भुजबळांनी श्रीमती बनसोड यांना लक्ष घालण्यास सांगितले. वडाळीभोईच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी निधीची मागणी झाली. 

० जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांच्या एक हजार खोल्यांची दुरुस्ती आणि ५५० नवीन खोल्यांसाठी प्रस्ताव दिल्याची माहिती श्रीमती बनसोड यांनी दिली. श्री. झिरवाळ यांनी सगळ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी डिझेलचे जनित्र देण्याची सूचना केल्यावर एक्स्प्रेस फिडरशी केंद्र जोडावे असे ॲड. कोकाटे यांनी सुचवले. शाळा, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी वीज उपलब्ध नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. भुजबळ यांनी अंगणवाड्यांसाठी इमारती उपलब्ध करुन देण्यास सांगितले. 

० दादा भुसे ः ग्रामीण आणि शहरी भागातील २०११ पूर्वीची घरे नियमित करण्याची मोहिम राबवावी. भंडाराच्या पार्श्‍वभूमीवर सगळी रुग्णालये आणि शाळांचे ‘फायर ऑडीट' करुन घ्यावे. अवकाळीने झालेल्या नुकसानीची पंचनामे झाले आहेत.