टीडीआर घोटाळ्याची फाईलच गहाळ; महापालिका आयुक्तांना घ्यावी लागणार भूमिका 

नाशिक : देवळाली शिवारातील बहुचर्चित सर्वे क्रमांक २९५/१ मधील आरक्षित जागा ताब्यात घेताना शासनाकडे भरलेला नजराणा व स्टॅम्प ड्युटी व प्रत्यक्षात आरक्षित जागेचा सुमारे २५ हजार रुपये किमंतीचा टिडीआर महापालिकेकडून वसुल करून शंभर कोटी रुपयांचा घोटाळा केला. या प्रकरणी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीला घोटाळ्यात प्रबळ पुरावा ठरतं असलेली नोटीस सापडतं नसल्याने या घोटाळ्यातील गुढ आणखी वाढले आहे. यापुर्वी देखील नोटीस गहाळ झाल्याचा प्रकार घडला होता. 

आता पुन्हा तोच प्रकार

देवळाली टिडीआर घोटाळ्या संदर्भात प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. तपास अंतिम निष्कर्षाकडे जात असतानाचं माजी आयुक्त मुंढे यांच्याकाळात शहा कुटूंबातील स्नेहा यांना पाठविलेल्या नोटीसची फाईलचं गायब झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. शिवसेनेने आंदोलनाचा ईशारा दिल्यानंतर रातोरात गहाळ झालेली नोटीस फाईल सापडली होती. आता पुन्हा तोच प्रकार समोर आला आहे. आयुक्त कैलास जाधव यांनी याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. पुर्वीच्या चौकशीचा अहवाल अंतिम करायचा कि नवीन चौकशी अहवाल तयार करायचा असा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून या विषयाला बगल देण्याचा प्रयत्न होत असतानाचं या प्रकरणाने पुन्हा गंभीर वळण घेतले आहे. अतिरिक्त आयुक्तांच्या चौकशी समितीला माजी आयुक्त मुंढे यांच्या कार्यकाळात पाठविण्यात आलेली नोटीसची फाईल पुन्हा गहाळ झाली. 

हेही वाचा>> जेव्हा अजगर गिळायला लागतो संपूर्ण बोकडाला! तब्बल पाच-सहा तास प्रयत्न; पाहा VIDEO

आयुक्तांची महत्वाची भुमिका 

पहिल्या वेळेस नोटीसची फाईल गहाळ झाल्यानंतर आयुक्त जाधव यांनी सखोल चौकशीचा निर्णय घेतला होता. मात्र रातोरात कागदपत्रे सापडल्याने विषय बाजुला पडला परंतू आता दुसयांदा फाईल गहाळ झाल्याने आयुक्त काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. 

 हेही वाचा>> शिवला डॉक्टर नाही तर इंजिनिअर करीनच!" फुटपाथावर जगत असलेल्या जिद्दी दाम्पत्याचं स्वप्न

नगररचनाकडून मागविली माहिती 

फाईल गहाळ झाल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर टिडीआर वाटपाच्या ७२२ च्या नोंदी मध्ये नगररचना विभागाकडे सर्वे क्रमांक १९५ संदर्भात जेवढे पत्रव्यवहार करण्यात आले. त्या सर्व पत्रांची लेखी माहिती चौकशी समितीकडून मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.