टॉप सिक्युरिटीच्या ‘ईडी’ चौकशीनंतर सुरक्षारक्षक एजन्सीज रडारवर! 

सातपूर (नाशिक) : टॉप सिक्युरिटी या एजन्सीच्या आर्थिक व्यवहारामुळे शिवसेना नेते सरदेसाईंचे संपूर्ण कुटुंबच ‘ईडी’च्या चौकशीत अडचणीत आल्यानंतर राज्यातील विविध सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहे. पोलिस व कामगार आयुक्त व उपायुक्त कार्यालयात या ठेकेदारांची नोंदणी न करताच सर्रास विविध आस्थापनांवर खासगी सुरक्षारक्षक नेमणूक करून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करत असल्याचे समोर येत आहे. याबाबत पोलिस व कामगार विभागानेही चौकशी सुरू केल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. याबाबत स्थानिक अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनीही दुजोरा दिला. 

परवाना व कामगार विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक
पाच वर्षांपूर्वी आदिवासी विभागातील खासगी एजन्सीमार्फत सुरक्षा नेमणूक करताना झालेल्या घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये अनेक आजी-माजी पोलिस व मिलिटरीच्या अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली होती. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची प्रतीक्षा होत असताना नुकत्याच मुंबईतील शिवसेना आमदार सरदेसाई यांचे कुटुंबच टॉप सिक्युरिटी या प्रायव्हेट एजन्सीच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून ईडीने चौकशी सुरू केली आहे. यामुळे राज्यातील विविध खासगी आस्थापनांवर नियुक्ती करणारी एजन्सी रडारवर आली आहेत. राज्यात प्रायव्हेट सिक्युरिटी एजन्सी रेग्युलेशन अॅक्ट २००५ मध्ये अस्तित्वात आला. या कायद्याने संबंधित एजन्सीधारकांना पोलिस विभागाचा परवाना व कामगार विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

हेही वाचा > ऐनसंक्रांतीच्या सणाला घरावर ओढावली 'संक्रांत'; लेकाला उराशी धरुन मातेचा जीवघेणा आक्रोश

काळा बाजार समोर आणला पाहिजे - सुरक्षारक्षक

परवाना घेतल्यानंतर संबंधित सुरक्षारक्षकांना गार्ड बोर्डच्या किमान वेतनानुसार वेतन व भत्ता देणे बंधनकारक आहे. हा कायदा असला तरी अनेक ठेकेदार विविध राजकीय पक्षांशी संबंधित, तर काही नामवंतांच्या लेबर व सुरक्षारक्षक एजन्सी आहेत. सुरवातीला फक्त परवानगी घेतली का नंतर मात्र त्याच परवानगीवर डुप्लिकेट नोंदणी परवाना बनवून सर्रास विविध खासगी आस्थापनांत काम मिळविले जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. नाशिकमधील एका बाउन्सर सुरक्षा एजन्सीच्या मालकाने परवान्यावर खाडाखोड करून एका मोठ्या कंपनीत ठेका मिळविला होता, याबाबत कामगार अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्याने संबंधित ठेकेदाराला नोटीस बजावली होती. संबंधित ठेकेदार हा राजकीय पक्षाशी जवळीक असल्याने वरून दबाव आणून कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न केला पण नेमके कंपनीला ही गोष्ट लक्षात येताच त्यांनी त्वरित त्याचा ठेका बंद केला. नाशिकसह धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नगर आदी जिल्ह्यातील विविध एजन्सींचा परवाना नसताना अनेक कंपन्या व छोट्या-मोठ्या आस्थापनांवर सुरक्षारक्षक नेमले आहेत. याबाबत कामगार व पोलिस प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवून हा काळा बाजार समोर आणला पाहिजे, अशी मागणी सुरक्षारक्षक संघटनांनी केली आहे. 

सुरक्षारक्षकांची अशी होती पिळवणूक 
रिटायर झालेल्या व छोट्याशा घरात मूल-सुना यांनाच झोपायला जागा नाही म्हणून रात्रपाळी घेऊन सुरक्षारक्षक म्हणून काम करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. यांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन ८ ते १२ हजार रुपये फक्त पगार दिला जातो. सतत दोन दिवस गैरहजर राहिला तर कामावरून काढून टाकण्याची धमकी दिली जाते. पगारातून गैरहजर दिवसाच्या पगाराव्यतिरिक्त दंडही कपात केला जातो. 

राज्यातच नव्हे तर देशभर दबदबा
खासगी बंदूकधारी सुरक्षारक्षक एजन्सी बहुतांशी परप्रांतीय ठेकेदारांचे आहेत. यूपी, बिहार, छतीसगड, मध्य प्रदेश, नेपाळ आदी प्रांतातील बंदूकधारी बनावट परवानगी घेऊन महाराष्ट्रात दाखल होतात. या ठिकाणी वित्तीय संस्थांचे ठेके मिळवितात. यातून त्यांचा राज्यातच नव्हे तर देशभर दबदबा निर्माण झाला आहे. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही