ठरवामुळे जिल्हा बँकेचे राजकारण चर्चेत! मतदारयादी प्रसिद्धीनंतर निवडणुकीची शक्यता

येवला (जि. नाशिक) : जिल्ह्यातील मोठ्या नेत्यांच्या उमेदवारीमुळे नेहमीच चर्चेत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू झाली आहे. यापूर्वी संस्थेच्या प्रतिनिधींचे ठराव मागविण्यात आले होते. परंतु, कोरोनामुळे ही प्रक्रिया अर्धवटच राहिल्याने पुन्हा ठराव मागण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, २२ तारखेपर्यंत सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींचे ठराव सहायक निबंधकांकडे द्यायचे असल्याने जिल्हा बँकेसह प्रतिनिधी ठरवताना गावागावांचे राजकारण यानिमित्ताने चर्चेत आले आहे. 

जिल्हा बँकेची मुदत मे २०२० मध्ये संपली असून, निवडणुकीसाठी गेल्या वर्षी ठराव मागितले होते. मात्र, ही प्रक्रिया कोरोनामुळे पूर्ण झाली नव्हती. त्यानंतर वर्षाचा कालावधी लोटला असून, गावांच्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांसह इतर संस्थांचेही अर्थकारण व राजकारण बदलल्याने लांबलेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी संस्था सभासदांचे ठराव मागविण्याचा कार्यक्रम जिल्हा सहकरी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडून जाहीर झाला आहे. यामुळे सध्या सोसायट्यांमध्ये ठरावाची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. १९ मे २०१५ ला निवडणूक झाल्यानंतर बँकेला तीन वर्षांपूर्वी अवकळा आली होती. आता बँकेचे कामकाज पूर्ववत होऊ लागल्याने येथे वर्णी लागण्यासाठी बड्या हस्ती आतापासूनच तयारीला लागल्या असून, मतदारांना गळाला लावून ठेवण्याचे इच्छुकांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. संचालकपदी खासदार-आमदारांसह सर्व प्रमुख नेतेच रिंगणात असतात व बहुतांश तेच निवडूनही येतात. त्यामुळे या बँकेकडे विशेष लक्ष असते. 

हेही वाचा - रक्षेसाठी राखी बांधलेले हातच रक्ताने माखलेले! रक्षणकर्ता भाऊच बनला बहिणीसाठी काळ
 

सोसायटी गटात आत्ताच टोकण? 

जिल्हा बँकेसाठी एक हजार ४६ विविध कार्यकारी संस्था पात्र उर्वरित इतर संस्था, तसेच वैयक्तिक सभासद असून, दहा हजारांच्या आसपास संस्था मतदानास पात्र राहू शकतात. मतदानासाठी संस्थेच्या प्रतिनिधींचा ठराव करून तालुक्यातील सहाय्यक निबंधक, तालुका उपनिबंधक यांच्याकडे २२ तारखेपर्यंत द्यायचे आहेत. फक्त तालुक्यातील मतदारांचे मते असल्याने सोसायटी गटासह इतर गटातून मते मिळतील, अशा जवळच्या व्यक्तींचे ठराव करण्यासाठी इच्छुकांनी फिल्डिंग लावल्याचे चित्र जिल्हाभर आहे. किंबहुना काही ज्येष्ठ नेते तर स्वतः सहभाग घेऊन ठराव करून घेत असल्याने आत्ताच मतदार निश्‍चित होत आहे. १०० टक्के वसुली असलेल्या सोसायटीतच संचालकांचे ठराव होत असून, वसुली नसलेल्या सोसायटीत मात्र सभासदांचे ठराव केले जात असल्याने मर्जीतील संचालक किंवा सभासदांचा ठराव करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी सोसायटीवर सत्ता असलेल्या पॅनलप्रमुखांसह संचालकांनाही विश्‍वासात घेऊन इच्छूक नेते आताच सावध पवित्रा घेत आहेत. किंबहुना चुरस असलेल्या काही तालुक्यात तर सोसायटी गटासाठी आत्ताच टोकणनही दिले जात असल्याची चर्चा आहे. 

अशा आहेत जागा... 

बँकेच्या संचालकपदाच्या २१ जागा असून, यामध्ये विविध कार्यकारी संस्था (सोसायटी) गटांतून प्रत्येकी एक याप्रमाणे १५ तालुक्याचे प्रतिनिधी तर हौसिंग सोसायटी, नागरी बँका, बिगरशेती पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, मजूर संस्था, खरेदी-विक्री संघ, दूध संघ, वैयक्तिक सभासद, कुक्कुटपालन व इतर संस्था यांचा एक प्रतिनिधी, तसेच राखीव गटातून पाच प्रतिनिधी निवडून येत असतात. यात महिला प्रतिनिधींकरिता दोन, अनुसूचित जाती- जमातीतील सदस्य एक, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किंवा विशेष मागासवर्गातील सदस्य एक, इतर मागासवर्गातील सदस्य (ओबीसी) एक जागा असते. घोषित केलेल्या कार्यक्रमानुसार जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्राप्त झालेल्या संस्थांचे ठराव २३ फेब्रुवारीपर्यंत बँकेला द्यावे लागणार असून, हरकतींचा निपटारा झाल्यानंतर ५ एप्रिलला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर मेमध्ये निवडणूक होऊ शकेल, हे जवळपास निश्‍चित आहे. 

हेही  वाचा - थरारक! सिटबेल्टमुळे पेटलेल्या गाडीत अडकला चालक; नातेवाईकांना घातपाताचा संशय 

मतदारयादीचा कार्यक्रम... 

२२ फेब्रुवारीपर्यंत : सभासद संस्थांचे ठराव करणे व देणे. 
२३ फेब्रुवारी : आलेले ठराव बँकेला देणे. 
२ मार्च : जिल्हा बँकेने प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध करणे. 
१२ मार्च : निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध करणे. 
२२ मार्च : प्ररूप मतदार यादीवर आक्षेप. 
३१ मार्च : प्राप्त आक्षेपांवर निर्णय घेणे. 
५ एप्रिल : अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करणे.  

 
 

ठरवामुळे जिल्हा बँकेचे राजकारण चर्चेत! मतदारयादी प्रसिद्धीनंतर निवडणुकीची शक्यता

येवला (जि. नाशिक) : जिल्ह्यातील मोठ्या नेत्यांच्या उमेदवारीमुळे नेहमीच चर्चेत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी तयारी सुरू झाली आहे. यापूर्वी संस्थेच्या प्रतिनिधींचे ठराव मागविण्यात आले होते. परंतु, कोरोनामुळे ही प्रक्रिया अर्धवटच राहिल्याने पुन्हा ठराव मागण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, २२ तारखेपर्यंत सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींचे ठराव सहायक निबंधकांकडे द्यायचे असल्याने जिल्हा बँकेसह प्रतिनिधी ठरवताना गावागावांचे राजकारण यानिमित्ताने चर्चेत आले आहे. 

जिल्हा बँकेची मुदत मे २०२० मध्ये संपली असून, निवडणुकीसाठी गेल्या वर्षी ठराव मागितले होते. मात्र, ही प्रक्रिया कोरोनामुळे पूर्ण झाली नव्हती. त्यानंतर वर्षाचा कालावधी लोटला असून, गावांच्या विविध कार्यकारी सोसायट्यांसह इतर संस्थांचेही अर्थकारण व राजकारण बदलल्याने लांबलेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी संस्था सभासदांचे ठराव मागविण्याचा कार्यक्रम जिल्हा सहकरी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडून जाहीर झाला आहे. यामुळे सध्या सोसायट्यांमध्ये ठरावाची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. १९ मे २०१५ ला निवडणूक झाल्यानंतर बँकेला तीन वर्षांपूर्वी अवकळा आली होती. आता बँकेचे कामकाज पूर्ववत होऊ लागल्याने येथे वर्णी लागण्यासाठी बड्या हस्ती आतापासूनच तयारीला लागल्या असून, मतदारांना गळाला लावून ठेवण्याचे इच्छुकांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. संचालकपदी खासदार-आमदारांसह सर्व प्रमुख नेतेच रिंगणात असतात व बहुतांश तेच निवडूनही येतात. त्यामुळे या बँकेकडे विशेष लक्ष असते. 

हेही वाचा - रक्षेसाठी राखी बांधलेले हातच रक्ताने माखलेले! रक्षणकर्ता भाऊच बनला बहिणीसाठी काळ
 

सोसायटी गटात आत्ताच टोकण? 

जिल्हा बँकेसाठी एक हजार ४६ विविध कार्यकारी संस्था पात्र उर्वरित इतर संस्था, तसेच वैयक्तिक सभासद असून, दहा हजारांच्या आसपास संस्था मतदानास पात्र राहू शकतात. मतदानासाठी संस्थेच्या प्रतिनिधींचा ठराव करून तालुक्यातील सहाय्यक निबंधक, तालुका उपनिबंधक यांच्याकडे २२ तारखेपर्यंत द्यायचे आहेत. फक्त तालुक्यातील मतदारांचे मते असल्याने सोसायटी गटासह इतर गटातून मते मिळतील, अशा जवळच्या व्यक्तींचे ठराव करण्यासाठी इच्छुकांनी फिल्डिंग लावल्याचे चित्र जिल्हाभर आहे. किंबहुना काही ज्येष्ठ नेते तर स्वतः सहभाग घेऊन ठराव करून घेत असल्याने आत्ताच मतदार निश्‍चित होत आहे. १०० टक्के वसुली असलेल्या सोसायटीतच संचालकांचे ठराव होत असून, वसुली नसलेल्या सोसायटीत मात्र सभासदांचे ठराव केले जात असल्याने मर्जीतील संचालक किंवा सभासदांचा ठराव करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी सोसायटीवर सत्ता असलेल्या पॅनलप्रमुखांसह संचालकांनाही विश्‍वासात घेऊन इच्छूक नेते आताच सावध पवित्रा घेत आहेत. किंबहुना चुरस असलेल्या काही तालुक्यात तर सोसायटी गटासाठी आत्ताच टोकणनही दिले जात असल्याची चर्चा आहे. 

अशा आहेत जागा... 

बँकेच्या संचालकपदाच्या २१ जागा असून, यामध्ये विविध कार्यकारी संस्था (सोसायटी) गटांतून प्रत्येकी एक याप्रमाणे १५ तालुक्याचे प्रतिनिधी तर हौसिंग सोसायटी, नागरी बँका, बिगरशेती पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, मजूर संस्था, खरेदी-विक्री संघ, दूध संघ, वैयक्तिक सभासद, कुक्कुटपालन व इतर संस्था यांचा एक प्रतिनिधी, तसेच राखीव गटातून पाच प्रतिनिधी निवडून येत असतात. यात महिला प्रतिनिधींकरिता दोन, अनुसूचित जाती- जमातीतील सदस्य एक, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किंवा विशेष मागासवर्गातील सदस्य एक, इतर मागासवर्गातील सदस्य (ओबीसी) एक जागा असते. घोषित केलेल्या कार्यक्रमानुसार जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्राप्त झालेल्या संस्थांचे ठराव २३ फेब्रुवारीपर्यंत बँकेला द्यावे लागणार असून, हरकतींचा निपटारा झाल्यानंतर ५ एप्रिलला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर मेमध्ये निवडणूक होऊ शकेल, हे जवळपास निश्‍चित आहे. 

हेही  वाचा - थरारक! सिटबेल्टमुळे पेटलेल्या गाडीत अडकला चालक; नातेवाईकांना घातपाताचा संशय 

मतदारयादीचा कार्यक्रम... 

२२ फेब्रुवारीपर्यंत : सभासद संस्थांचे ठराव करणे व देणे. 
२३ फेब्रुवारी : आलेले ठराव बँकेला देणे. 
२ मार्च : जिल्हा बँकेने प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध करणे. 
१२ मार्च : निवडणूक अधिकाऱ्यांनी प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध करणे. 
२२ मार्च : प्ररूप मतदार यादीवर आक्षेप. 
३१ मार्च : प्राप्त आक्षेपांवर निर्णय घेणे. 
५ एप्रिल : अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करणे.