नाशिक : गेल्‍या नऊ महिन्यांत जिल्‍हा नियोजन समिती (डीपीडीसी)च्‍या ७१३ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या निधीपैकी अवघा ५० लाख रुपयांचा निधी विकासकामांसाठी खर्च झालेला आहे. यातून मार्चअखेरपर्यंत पुढील दोन महिन्यांत उर्वरित ६६३ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी खर्च करावा लागणार आहे, अन्‍यथा अखर्चित निधी परत जाण्याची शक्‍यता आहे. यापूर्वीदेखील अखर्चित निधीचा मुद्दा गाजलेला असून, यंदाही पुनरावृत्ती होण्याची शक्‍यता आहे.
यंदाही अखर्चित निधीचा मुद्दा गाजणार?
गेल्‍या वर्षी अखर्चित निधीच्‍या मुद्द्यावर जिल्‍हा नियोजन समितीची बैठक गाजली होती. या वर्षीदेखील निधी मिळूनही खर्च झालेला नसल्‍याने गतवर्षासारखी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ करिता ७१३ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या निधीपैकी अवघे ५० कोटी रुपये विकासकामांवर खर्च केले आहेत. सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजनांसह अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी निधी मंजूर केलेला होता; परंतु कोरोनाच्‍या प्रादुर्भावामुळे जाहीर केलेल्‍या लॉकडाउनचा सरकारी तिजोरीवर परिणाम झाला होता. परिणामी केवळ आरोग्‍यविषयक खर्च करण्याचे धोरण अवलंबले गेले होते. त्यामुळे विकासकामांसाठी निधी उपलब्‍धतेबाबत मर्यादा आल्‍या होत्‍या.
हेही वाचा > संतापजनक प्रकार! शेजारीणच झाली वैरीण; 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला दिले नराधमांच्या ताब्यात
असा ५० कोटी ५७ लाख रुपयेच खर्च
अनलॉकच्‍या प्रक्रियेनंतर महसुलात वाढ होताना काही कालावधीपूर्वीच जिल्‍हा प्रशासनाला नियोजित निधी प्राप्त झाला होता. आतापर्यंत सर्वसाधारणकरिता ३६ कोटी १९ लाख, आदिवासी उपाययोजनांसाठी १४ कोटी ३८ लाख, असा ५० कोटी ५७ लाख रुपयेच खर्च झालेला आहे. त्यामुळे मार्चअखेरीपर्यंत तब्‍बल ६६३ कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्‍हान निर्माण झाले आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनांवर खर्चाकरिता १०० कोटी २९ लाखांच्‍या निधीची तरतूद असताना आजवर या योजनेसाठी निधी वितरित झालेला नाही. त्यामुळे खर्चही शून्य टक्के झाला आहे.
हेही वाचा > बहिणीच्या लग्नात भावाने दिले अनोखे 'गिफ्ट'; अख्ख्या पंचक्रोशीत होतेय चर्चा
