…तरच अनिवासीऐवजी निवासी दराने घरपट्टी; महापालिकेचे स्पष्टीकरण

नाशिक : बौद्धिक क्षेत्रात गणना असलेल्या वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल, कर सल्लागार व सॉलिसीटर यांचे घरात कार्यालय असले तरी त्यावर अनिवासीऐवजी निवासी दरानेच घरपट्टी आकारण्याच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली आहे, असे असले तरी प्रत्यक्षात पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी वापर संबंधित व्यवसायासाठी होत असेल, तरच लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेने दिले आहे. 

विनाचर्चा प्रस्तावाला मंजुरी

एलबीटीपाठोपाठ महापालिकेच्या उत्पन्नात घरपट्टीच्या माध्यमातून मोठे उत्पन्न मिळते. निवासी व अनिवासी असे घरपट्टीचे दोन प्रकार आहेत. निवासी दर कमी, तर अनिवासी दर प्रतिचौरस फुटासाठी चारपट आकारला जातो. नाशिक शहरात वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल, करसल्लागार घरातूनच प्रॅक्टिस करतात. त्यांना अनिवासी दराने घरपट्टी आकारली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत बौद्धिक व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून घरात ऑफीस असले तरी निवासी दराने घरपट्टी आकारण्याची मागणी केली जात आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयात काही व्यावसायिकांनी धाव घेतली आहे. त्यानुसार विविध कर विभागाकडून कायदेशीर सल्ला घेऊन महासभेवर प्रस्ताव सादर केला होता. महासभेत विनाचर्चा प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. 

न्यायालयीन निर्णयाचा विपर्यास 

सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात १९८४ मध्ये दावा दाखल झाला होता. व्ही. शशिधरण यांच्या दाव्यात बौद्धिक व्यवसाय करणारे वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल आदी निवासी वापराच्या इमारतीत व्यवसाय करत असतील, तर त्यांच्याकडून निवासी दराने करआकारणी करावी, असे निकालात म्हटले होते. त्यानुसार सादर प्रस्तावाला महासभेने मान्यता दिली असली तरी न्यायालयीन निर्णयाचा विपर्यास होत असल्याची बाब समोर आली आहे. निवासी मिळकतीत पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी वापर होत असेल, तरच निवासी दर आकारला जाणार आहे; अन्यथा व्यावसायिक दरानेच आकारणी होणार असल्याचे विविध कर उपायुक्त प्रदीप चौधरी यांनी सांगितले. 

हेही वाचा > हॉटेल मालकाने बळजबरीने ग्राहकाकडून घेतला ८० हजारांचा ऐवज; मालकावर गुन्हा दाखल

कार्यालयांवर व्यावसायिक दराने कर 

शहरातील गंगापूर रोड, पंडित कॉलनी, शरणपूर रोड या भागात निवासी मिळकतींमध्ये अर्थात, फ्लॅटमध्ये मोठ्या प्रमाणात खासगी आस्थापनांची कार्यालये थाटली आहेत. संपूर्ण सदनिकांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होत असल्याने व्यावसायिक दरानेच कर आकारणी होणार आहे. 

हेही वाचा > सिनेस्टाइल पाठलाग! खंडणीची मागणी करणारा पोलीसांकडून ट्रेस; पोलिसांत गुन्हा दाखल

…तरच अनिवासीऐवजी निवासी दराने घरपट्टी; महापालिकेचे स्पष्टीकरण

नाशिक : बौद्धिक क्षेत्रात गणना असलेल्या वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल, कर सल्लागार व सॉलिसीटर यांचे घरात कार्यालय असले तरी त्यावर अनिवासीऐवजी निवासी दरानेच घरपट्टी आकारण्याच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिली आहे, असे असले तरी प्रत्यक्षात पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी वापर संबंधित व्यवसायासाठी होत असेल, तरच लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेने दिले आहे. 

विनाचर्चा प्रस्तावाला मंजुरी

एलबीटीपाठोपाठ महापालिकेच्या उत्पन्नात घरपट्टीच्या माध्यमातून मोठे उत्पन्न मिळते. निवासी व अनिवासी असे घरपट्टीचे दोन प्रकार आहेत. निवासी दर कमी, तर अनिवासी दर प्रतिचौरस फुटासाठी चारपट आकारला जातो. नाशिक शहरात वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल, करसल्लागार घरातूनच प्रॅक्टिस करतात. त्यांना अनिवासी दराने घरपट्टी आकारली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत बौद्धिक व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून घरात ऑफीस असले तरी निवासी दराने घरपट्टी आकारण्याची मागणी केली जात आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयात काही व्यावसायिकांनी धाव घेतली आहे. त्यानुसार विविध कर विभागाकडून कायदेशीर सल्ला घेऊन महासभेवर प्रस्ताव सादर केला होता. महासभेत विनाचर्चा प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. 

न्यायालयीन निर्णयाचा विपर्यास 

सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात १९८४ मध्ये दावा दाखल झाला होता. व्ही. शशिधरण यांच्या दाव्यात बौद्धिक व्यवसाय करणारे वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल आदी निवासी वापराच्या इमारतीत व्यवसाय करत असतील, तर त्यांच्याकडून निवासी दराने करआकारणी करावी, असे निकालात म्हटले होते. त्यानुसार सादर प्रस्तावाला महासभेने मान्यता दिली असली तरी न्यायालयीन निर्णयाचा विपर्यास होत असल्याची बाब समोर आली आहे. निवासी मिळकतीत पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी वापर होत असेल, तरच निवासी दर आकारला जाणार आहे; अन्यथा व्यावसायिक दरानेच आकारणी होणार असल्याचे विविध कर उपायुक्त प्रदीप चौधरी यांनी सांगितले. 

हेही वाचा > हॉटेल मालकाने बळजबरीने ग्राहकाकडून घेतला ८० हजारांचा ऐवज; मालकावर गुन्हा दाखल

कार्यालयांवर व्यावसायिक दराने कर 

शहरातील गंगापूर रोड, पंडित कॉलनी, शरणपूर रोड या भागात निवासी मिळकतींमध्ये अर्थात, फ्लॅटमध्ये मोठ्या प्रमाणात खासगी आस्थापनांची कार्यालये थाटली आहेत. संपूर्ण सदनिकांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होत असल्याने व्यावसायिक दरानेच कर आकारणी होणार आहे. 

हेही वाचा > सिनेस्टाइल पाठलाग! खंडणीची मागणी करणारा पोलीसांकडून ट्रेस; पोलिसांत गुन्हा दाखल