तीनशे चौरस मीटर घर बांधकाम आता परवानगीविना! महापालिकेसह ग्रामीण भागालाही लाभ

नाशिक : महापालिका हद्दीत तीनशे चौरस मीटरचे घर बांधण्यासाठी परवानगीची आवश्‍यकता नाही. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातही तीनशे चौरस मीटरपर्यंतचे घर बांधण्यास परवानगीची आवश्‍यकता नसल्याचे परिपत्रक शासनाने काढले असून, यामुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळणार आहे.

नाशिकसंदर्भात विचार करता शहराला लागून असलेल्या नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात समाविष्ट असलेल्या गावांसाठी हा निर्णय लाभदायक ठरणार असून, ‘सेंकट होम’चा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना अधिक लाभ घेता येणार आहे. 

छोटी घरे निर्मितीला चालना

नागरीकरणाचा वेग वाढत असल्याने राज्य शासनाने शहरांचा समान नियमावलीनुसार एक पद्धतीने विकास होण्यासाठी मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण व नियमावली डिसेंबरमध्ये लागू केली. नियमावलीच्या माध्यमातून छोटी घरे निर्मितीला चालना व शासनाला मोठ्या प्रमाणात प्रीमियम एफएसआयच्या माध्यमातून महसूल प्राप्त करून देताना वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या पायाभूत समस्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. नगरचना विभागाच्या जाचक नियम व अटींतून सुटका करून देताना शहरी भागात ३०० चौरस मीटरपर्यंतची घरे बांधण्यासाठी परवानगीची अट रद्द केली आहे. वास्तुविशारदांच्या माध्यमातून अर्ज करून घरे बांधता येणार आहेत. आता हाच नियम ग्रामीण भागासाठी लागू केल्याने शहराच्या हद्दीला लागून असलेल्या गावांमध्ये घरबांधणीला वेग येणार आहे. 

हेही वाचा - अवघ्या चारच दिवसांवर बहिणीचं लग्न अन् लग्नघरातूनच निघाली अंत्ययात्रा; दुर्दैवी घटना

‘एनएमआरडीए’ विकासाला चालना 

नाशिक महानगर विकास प्राधिकरण अर्थात, ‘एनएमआरडीए’मध्ये २७५ गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये विनापरवानगी वास्तुविशारदांच्या मदतीने घरे बांधता येणार आहेत. नाशिक झपाट्याने वाढत असून, ‘सेंकड होम’ म्हणून घोटी, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्‍वर, दिंडोरी या भागांमध्ये घरे बांधणीकडे अधिक कल दिसून येत आहे. नव्या नियमाचा फायदा येथे होईल. वेळेचा अपव्यय व बांधकाम परवानगीची क्लिष्टता संपुष्टात आल्याने घरे बांधणीला प्राधान्य मिळेल. 

स्वतंत्र विकास आराखडा 

‘एनएमआरडीए’मध्ये सामाविष्ट २७५ गावांमध्ये महापालिकेप्रमाणेच स्वतंत्र विकास आराखडा तयार केला जाणार आहे. स्वतंत्र आराखडा तयार झाल्यास रस्ते, खेळाची मैदाने, उद्याने, शाळा, रुग्णालयांसाठी जमिनींवर आरक्षण टाकले जाणार आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते शहराच्या रिंग रोड व मुख्य रस्त्यांना जोडली जातील. जेणेकरून कनेक्टिव्हिटी वाढण्याबरोबरच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होईल. ग्रामीण भागात अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये स्वच्छ पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण केंद्रांची उभारणी होईल. त्यामुळे शहराबरोबरच शहराला लागून असलेल्या गावांचा विकास यानिमित्त होणार आहे. 

हेही वाचा - ५० फूट खोल विहीर, आत ७३ वर्षांच्या आजी; दैवच बलवत्तर दुसरे काय!