दोन वर्षांनंतरही कांदा अनुदान बँकेतच पडून! शेतकऱ्यांचे ८८ लाखांचे अद्याप वाटपच नाही

येवला (जि.नाशिक) : नोव्हेंबर २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तत्कालीन सरकारने २०० रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे अनुदान जाहीर केले होते. या अनुदानाचे सुमारे ९१० शेतकऱ्यांचे ८८ लाखांचे अद्याप वाटपच झालेले नसून, हा निधी बँकेतच पडून आहे. विशेष म्हणजे या संदर्भात तब्बल दोन वर्षांनी पणन विभागाने उत्तर दिले आहे. 

दोन वर्षांनंतरही कांदा अनुदान बँकेतच पडून
२०१८ मध्ये लाल कांद्याचे भाव प्रचंड कोसळले होते. शेतकऱ्यांना ५० ते २०० रुपयांपर्यंत प्रतिक्विंटलला भाव मिळाल्याने उत्पादन खर्चही निघणे कठीण होऊन बसले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी राज्यभर आंदोलनेदेखील केली होती. त्याची दखल घेऊन त्या वेळेस भाजप सरकारने १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या संदर्भात पुन्हा कांद्याचे दर कोसळतच राहिल्याने यात मुदत वाढवून २८ फेब्रुवारीपर्यंत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय झाला होता. या कालावधीत सुमारे तीन लाखांवर आसपास शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केला होता. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ३८७ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने उपलब्ध करून दिला होता.

८८ लाखांचा निधी अप्राप्त; पणनकडून दोन वर्षांनंतर मिळाली माहिती 

दरम्यान, ९ फेब्रुवारी २०२१ च्या आयसीआयसीआय बँकेच्या अहवालानुसार तीन लाख ९४ हजार कांदा उत्पादकांना ३९० कोटी ३७ लाखांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. २३ जिल्ह्यांमध्ये लाभार्थी शेतकरी होते. त्यांपैकी अमरावती, जालना, अकोला, रायगड, परभणी, चंद्रपूर व वाशीम येथे शंभर टक्के अनुदान वाटपाचे काम पूर्ण झालेले आहे. इतर जिल्ह्यात मात्र ९१० लाभार्थ्यांना ८८ लाख रुपयांचे वाटप करणे बाकी आहे. यामध्ये निधी वितरण रद्द होणे, पेंडिंग दाखविणे अशा अडचणी येत असल्याचे पणन विभागाच्या सहसंचालकांनी येथील प्रहारचे अध्यक्ष हरिभाऊ महाजन यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 

VIDEO : "मास्क काढ तो" राज ठाकरेंचा माजी महापौरांना इशारा; विनामास्क नाशिकमध्ये दाखल

तक्रार २०१९ मध्ये, उत्तर २०२१ मध्ये 
कांदाभाव २०० रुपयांपर्यंत खाली कोसळल्याने शासनाने विक्री केलेल्या कांद्यास अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी नाशिक जिल्ह्यातील प्रहार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी आवाज उठविला होता. आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली २६ डिसेंबर २०१८ ला चांदवड प्रांत कार्यालयात मुक्काम मोर्चाचे आयोजन करत याप्रश्नी आवाज उठविला होता. यावर तत्कालीन भाजप सरकारने २८ फेब्रुवारी २०१९ दरम्यान विक्री झालेल्या कांद्यास अनुदान देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्या वेळी हरिभाऊ महाजन यांनी आवाज उठविला होता, तर अनुदानाबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय घ्यावा या मागणीसाठी त्यांनी आपले सरकार पोर्टलवर २१ जानेवारी २०२९ ला तक्रारही दाखल केली होती. त्या तक्रारीचे उत्तर २५ फेब्रुवारी २०२१ ला महाजन यांना प्राप्त झाले आहे. म्हणजे तब्बल दोन वर्षांनंतर महाजन यांना उत्तर मिळाले असून, यातून कांदा अनुदानात निधीचे वास्तवही पुढे आले आहे. 

हेही वाचा - तरुणाच्या आत्महत्येसाठी पुन्हा पोलीसच जबाबदार? चिठ्ठीत धक्कादायक खुलासा

 

त्या वेळी केलेल्या मागणीची दखल झाली याचा आनंद आहे. माझ्या तक्रारीला दोन वर्षांनी उत्तर मिळाल्याने यंत्रणेच्या कामकाजाचा नमुना दिसला. निधीवाटप न झालेल्या शेतकऱ्यांना हा निधी मिळवून देण्यासाठी प्रशासन व बँकेने पुढाकार घ्यावा. -हरिभाऊ महाजन, अध्यक्ष, प्रहार शेतकरी संघटना