नंदुरबार : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा नंदुरबार जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील बारमाही रस्ते तयार करण्यासाठी आणि जिल्ह्यात इतरत्र रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी आराखडे बनविण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. त्याचबरोबर एकूण तीनही वार्षिक योजनांसाठी एकूण रुपये 389 कोटी 57 लाख 40 हजार जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारूप आराखडयास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
नंदुरबार जिल्हा प्रशासकीय इमारतीतील बिरसा मुंडा सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत खासदार डॉ. हिना गावित, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, आमदार राजेंद्र पाडवी, आमदार शिरीष नाईक आमदार अमशा पाडवी, जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक पी आर पाटील उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री गावित यांनी सांगितले की, वार्षिक योजना सर्वसाधारण (टिएसपी / ओटीएसपी/एससीपी) सन 2023-24 प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. रस्ते विकास (मुख्य लेखाशिर्ष 3050-5054) करिता रु.800 लक्ष, पर्यटन आणि यात्रास्थळांच्या विकासाकरिता रु.250 लक्ष, सार्वजनिक आरोग्य रु.1492 लक्ष, सन 2023-24 करिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत रुपये 99 कोटी 99 लाख नियतव्यय मर्यादा जिल्हा देण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजना अंतर्गत रुपये 277 कोटी 85 लाख 40 हजार नियतव्यय मर्यादा देण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत रुपये 1173.000 लक्ष मर्यादा देण्यात आली आहे. अशी एकूण तीनही वार्षिक योजनांसाठी एकूण रुपये 389 कोटी 57 लाख 40 हजार जिल्हा वार्षिक योजनांच्या प्रारूप आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनातील ठळक बाबी अशा…
• कृषी व संलग्न सेवा या क्षेत्रात रु.300.00 लक्ष
• जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहाय्यक अनुदाने या करिता रु.900,00 लक्ष
• लघुपाटबंधारे विभागाकरिता रु.680.00 लक्ष
• उर्जा विकासाठी विद्युत विकासाठी रु.451.00 लक्ष
• रस्ते विकास (मुख्य लेखाशिर्ष 3050-5054) करिता रु.800.00 लक्ष
• पर्यटन आणि यात्रास्थळांच्या विकासाकरिता रु.250.00 लक्ष
• सार्वजनिक आरोग्य रु.1492.00 लक्ष
• महाराष्ट्र नगरोत्थान योजने अंतर्गत नगर पालिका करिता रु.1000,00 लक्ष
• अंगणवाडी बांधकामासाठी रु.100.00
• प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम/ विशेष दुरुस्ती यासाठी रु.603 लक्ष
• नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी रु.349.955 लक्ष
• महिला व बालविकास कल्याण रु.284.97
आदिवासी उपयोजना ठळक बाबी अशा…
• कृषी व संलग्न सेवा करिता 814.35 लक्ष > रस्ते विकास व बांधकामकरिता रु.1800.00
• लघु पाटबंधारे योजनेकरिता रु.74600 लक्ष
• आरोग्य विभागाकरिता रु.3272.60 लक्ष
• पाणी पुरवठा व ग्रामीण स्वच्छता योजनेकरिता रु.250.00 लक्ष
• पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीना 5% अबंध निधी या योजनेकरिता रु.6214.48 लक्ष
• नाविन्यपूर्ण योजनेकरिता रु.555.70 लक्ष
अनुसूचित जाती उपयोजना अंतिम ठळक बाबी अशा…
• नागरी दलित वस्तीमध्ये सुविधा पुरविणे रु.211.32 लक्ष
• ग्रामीण भागातील अनु. जाती व नववद या घटकांसाठी वस्तीचा विकास रुपये 725.00 लक्ष
• डॉ.बाबासाहेब आबेडकर कृषी स्वालंबन योजना रु.66.00 लाख
• पशुसंवर्धन करिता रु.56.00 लक्ष
• नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी रुपये 35.19 लक्ष
• क्रीडा विकास योजनेकरिता रु. 14.00 लक्ष
हेही वाचा:
- श्रीरामपूर : कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापार्‍यांना न्याय द्या
- सीमाप्रश्नी मंत्रीस्तरीय समिती, कायदेशीर लढ्यासाठी विधिज्ञ
- ठाणे : चाकूचा धाक दाखवून प्रवाशांना लुटणारी टोळी गजाआड
The post नंदुरबार : जिल्हा नियोजन समितीची बैठकीत प्रारूप आराखडयास मान्यता appeared first on पुढारी.