नगरपरियोजनेनंतर पूररेषा बदलणार; स्मार्टसिटी कंपनीचा अजब दावा

नाशिक : गोदावरीच्या दोन्ही काठांवर आखलेली निळी व लाल पूररेषा मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथील नगरपरियोजना पूर्णत्वास आल्यानंतर बदलण्यात येणार असल्याचा परस्पर निर्णय स्मार्टसिटी कंपनीने घेतल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

शासन व न्यायालयाच्या अधिकारात ढवळाढवळ

गोदावरीला २००८ मध्ये आलेल्या पुरामुळे नागरी भागात पाणी शिरल्याने जलसंपदा विभागाने निळी व लाल पूररेषा आखली. पूररेषा निश्‍चित झाल्यानंतर दोन्ही रेषेत सध्या अस्तित्वात असलेली बांधकामे बाधित झाली, तर नवीन बांधकामांना परवानगी दिली जात नाही. १२ वर्षांपासून पूररेषा कायम आहे. दरम्यान, स्मार्टसिटी कंपनीने मखमलाबाद व हनुमानवाडी भागात हरितक्षेत्र विकासांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथे ७५४ एकर जागेत नगरपरियोजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. नगरपरियोजनेला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

नगरपरियोजनेविरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल

प्रकल्पाला निम्म्या शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास तो प्रकल्प राबविला जाऊ नये, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. नगरपरियोजनेला ३७० एकरपेक्षा अधिक जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचा विरोध असून, नगरपरियोजनेविरोधात उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला आहे. असे असताना महासभेत अंतिम उद्देश घोषणा प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

नमामि गोदा फाउंडेशनची हरकत

नगरपरियोजनेत नदीकिनारी २४ मीटरचा रस्ता दर्शविण्यात आला असून, हा रस्ता निळ्या पूररेषेत आहे. पूररेषेत कुठल्याही प्रकारचे पक्के बांधकाम करता येत नाही, असे असले तरी नगरपरियोजना पूर्णत्वास आल्यानंतर पूररेषा बदलण्याची कारवाई करणार असल्याचे स्मार्टसिटी कंपनीने स्पष्टीकरण दिल्याने त्यातून अधिकारांबद्दलचे प्रश्‍न निर्माण झाले. शासनाच्या अधिकारात स्मार्टसिटी कंपनीला हस्तक्षेप करता येत नाही. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल असल्याने उच्च न्यायालयाला न विचारता पूररेषेत रस्ते प्रस्तावित करण्यात आल्याने स्मार्टसिटी कंपनीला हा अधिकार दिला कोणी, असा सवाल करीत शनिवारी गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचाने हरकत घेतली असताना आज नमामि गोदा फाउंडेशनचे अध्यक्ष राजेश पंडित यांनी हरकत नोंदविण्यात आल्याचे सांगितले.

कंपनी कोण पूररेषा बदलणार?

स्मार्टसिटीचा हा निर्णय म्हणजे शासनाच्या अधिकारात हस्तक्षेप आहे त्यासोबतच उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या गोदावरी प्रदूषण याचिकतील पूररेषेत बांधकाम करण्यास मज्जावाच्या आदेश असताना स्मार्टसिटी कंपनीने पूररेषा बदलण्याचा घेतलेला परस्पर निर्णय उच्च न्यायालयाचा अवमान ठरणार आहे. पूररेषेत बदल करून नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा अधिकार स्मार्टसिटी कंपनीला कोणी दिला, असा सवाल नमामि गोदा फाउंडेशनने करताना कंपनीकडे हरकत नोंदविली आहे.

हेही वाचा > क्रूर नियती! तो' एक सेल्फीचा मोह अनावर; अन् माऊली लेकरांपासून दुरावली कायमची

गोदावरी नदीचा नैसर्गिक प्रवाहाला धक्का लागता कामा नये, पूररेषा बदलण्याचा अधिकार स्मार्टसिटी कंपनीला नाही, यासंदर्भात हरकत नोंदविली असून, उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास ही बाब आणून देऊ. - राजेश पंडित, अध्यक्ष, नमामि गोदा फाउंडेशन

स्मार्टसिटीचा निर्णय म्हणजे निरी, उच्च न्यायालय, विभागीय आयुक्तांच्या विशेषाधिकार समितीला आव्हान आहे. पूररेषा बदलाशिवाय दसकपासून अनेक ठिकाणी उघडपणे उल्लंघन सुरू असल्याने न्यायालयात दाद मागणार आहे. - निशिकांत पगारे (गोदावरी गटारीकरण मंच)