नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
ग्रामपंचायतींचे दप्तर प्रशासनाला उपलब्ध करून न देणार्या ग्रामसेवकांना जिल्हा परिषदेने दणका दिला आहे. ग्रामसेवकांकडून दरवर्षी ग्रामपंचायतीचे दप्तर स्थानिकस्तर लेखापरीक्षणासाठी देणे बंधनकारक असताना चार ते पाच वर्षे दप्तर दाबून ठेवणार्या जिल्ह्यातील तब्बल 47 ग्रामसेवकांकडून, प्रत्येकाकडून 25 हजार रुपये दंड वसूल करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी दिले आहेत.
ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाचा थेट निधी दिला जातो. तसेच जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेली 15 लाख रुपयांपर्यंतची कामे करण्याचा ग्रामपंचायतींना अधिकार आहे. सरपंच, ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून गावात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आहे. शासनाने दिलेल्या निधीच्या पैशांचा हिशेब ठेवण्याबरोबरच, जमा-खर्चाचा ताळमेळ व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांवर सोपवण्यात आली आहे. त्यासाठी दरवर्षी ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण केले जाते. सर्वच ग्रामपंचायतींना हे सक्तीचे असून, 2015-16 या वर्षी लेखापरीक्षकांनी लेखापरीक्षणासाठी ग्रामपंचायतीचे कार्यालय गाठले. मात्र, ग्रामसेवकांनी ग्रामपंचायतीचे दप्तर देण्यास टाळाटाळ केली.
अशा ग्रामसेवकांना प्रारंभी ग्रामपंचायत विभागाने कारणे दाखवा नोटिसा बजावून दप्तर तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या. मात्र, त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी 47 ग्रामसेवकांवर प्रत्येकी 25 हजार रुपये दंड वसूल करण्याची कारवाई केली आहे. या ग्रामसेवकांच्या वेतनातून ही रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात आली असून, ग्रामपंचायत विभागाने या रकमेची वसुली सुरू केली आहे.
हेही वाचा :
- कोल्हापूर : खंडपीठ, पोलिस आयुक्तालय होणार कधी ?
- सातारा : आशा आणि गटप्रवर्तकांचे मानधन रखडले
- शिवसेनेत रंगले आढळराव यांच्या हकालपट्टीचे नाट्य
The post नाशिक : ग्रामपंचायत दप्तर दडवणार्या 47 ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई appeared first on पुढारी.