नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- जुन्या पेन्शनसह विविध १९ प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील १८ हजार राज्य शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, चतुर्थ श्रेणी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी गुरुवार (दि. १४) पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयांच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने करत सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी कक्षात आणि कर्मचारी संपात असे चित्र पाहायला मिळाले. कर्मचाऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे संपाच्या पहिल्याच दिवशी सामान्यांची परवड झाली.
शासनस्तरावर जुन्या पेन्शनबद्दल आश्वासनांशिवाय काहीच हाती लागत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये राेष आहे. राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना व महसूल कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वामध्ये राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचारी संपात उतरले आहेत. नाशिकमध्येही १८ हजार शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी या संपात उतरले आहे. त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये पाहायला मिळाला. महसूल विभागामध्ये कोतवाल ते नायब तहसीलदारांपर्यंत कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे महसूलचे कामकाज थंडावले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्वच विभागांमध्ये कर्मचाऱ्यांअभावी शुकशुकाट असून, विविध फाइल्स्, दाखले, एनए परवानगीसह अन्य कामे ठप्प झाली आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातून जिल्हा मुख्यालयी कामे घेऊन आलेल्या सर्वसामान्यांना रिकाम्या हाती परतावे लागले. लेखा व कोषागार विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनीही संपात सहभागी होत जुन्या पेन्शनसाठी वज्रमूठ बांधली. याशिवाय जिल्हा परिषद, जलसंपदा, कृषीसह अन्य विभागांमधील कर्मचारी संपात उतरल्याने कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.
महसूल कर्मचारी संघटनेतर्फे यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दिनेश वाघ, राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जीवन आहेर, जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष तुषार नागरे, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर कासार, अरुण तांबे, राजेंद्र पाबळे, रमेश जगताप, अर्चना देवरे, सोनाली मंडलिक, नीलिमा नागरे, अधिकारी महासंघाचे पंकज पवार, परमेश्वर कासुळे, अमोल निकम, अनिल पुरे आदी उपस्थित होते.
महसूलचे १०५८ कर्मचारी संपामध्ये
जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार मुख्यालयासह तहसील, प्रांताधिकारी तसेच तलाठी मिळून एकूण १ हजार १४६ कर्मचारी आहेत. त्यापैकी ४२ कर्मचारी पूर्वपरवानगीने रजेवर आहेत, तर १ हजार ५८ कर्मचारी संपात सहभागी असून, ४६ कर्मचारी कामावर हजर आहेत. संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये १९४ अव्वल कारकून, १९६ महसूल सहायक, ११९ मंडळ अधिकारी, ३९६ तलाठी, ९ वाहनचालक, १४४ शिपायांचा सहभाग आहे. संघटनेतर्फे १०० टक्के संप यशस्वी झाल्याचा दावा करताना मागण्या मान्य हाेईपर्यंत आता माघार नाही, असा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
-चार लाख रिक्तपदे सरळसेवेने तत्काळ भरावी.
-चतुर्थ श्रेणी, वाहनचालक कर्मचार्यांच्या पदभरतीवरील निर्बंध हटवावे.
-अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त कराव्या.
-केंद्रासमान सर्व आनुषंगिक भत्ते राज्य कर्मचार्यांना लागू करावेत.
-चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांची मंजूर पदे निरसित करू नये.
-शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लाभ लागू करावी.
-लिपिक, लेखा, वाहनचालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व इतर प्रवर्ग कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्रुटी दुर करा.
-नवीन शिक्षण धोरण रद्द करावी.
हेही वाचा :
- कोल्हापुरातील राजर्षी शाहू महाराज स्मारकाचे काम वर्षभरात पूर्ण करणार
- नागपूर : नाराजीनाट्यानंतर मंत्री, आमदारांचे फोटोसेशन
- Rise Up : नवोदित खेळाडूंना प्रोत्साहन ही काळाची गरज : बाबूराव चांदेरे
The post नाशिक जिल्ह्यात १८ हजार शासकीय कर्मचारी संपावर appeared first on पुढारी.