नाशिक : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी ‘मानवाधिकार’ची दखल

जुन्या पेन्शन योजना

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्रात 2005 नंतर नियुक्त कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून दखल घेण्यात आली असून, राज्य सरकारविरुद्ध आयोगाने दावा दाखल केला आहे. यामुळे कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.

अंशदान पेन्शन योजना रद्द करण्यासाठी कर्मचारी संघटनांकडून लढा दिला जात आहे. त्यासाठी संघटनांनी कंबर कसली असून, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे विनायक चौथे यांनी थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे 2 ऑगस्ट 2022 रोजी ऑनलाइन तक्रार नोंदवत त्यांच्यामार्फत राज्य सरकारविरुद्ध दावा दाखल केला आहे. वित्त मंत्रालयाने 31 ऑक्टोबर 2005 च्या आदेशानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर राज्य सरकारी सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचार्‍यांसाठी नवीन परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ती योजना लागू केली आहे. नवीन पेन्शन धोरण लागू करताना, महाराष्ट्र सरकारने आदेशात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय केंद्र सरकारच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या आधारे घेण्यात आला आहे व भविष्यात महाराष्ट्र सरकार केंद्राच्याच धर्तीवर ही योजना लागू करेल. यानंतर 27 ऑगस्ट 2014 रोजी महाराष्ट्रातील कर्मचार्‍यांचा केंद्र सरकारच्या नवीन पेन्शन योजनेत म्हणजेच राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत समावेश करण्यात आला. मात्र, राज्य कर्मचार्‍यांना आज केंद्राप्रमाणे पेन्शनचा लाभ मिळत नाही. केंद्र सरकारने 2004 ते 2021 पर्यंत वेळोवेळी नवीन पेन्शन धोरणामध्ये सुधारणा केल्या आणि 5 मे रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास जुन्या पेन्शनअंतर्गत कौटुंबिक पेन्शनसह अनेक फायदे केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लागू केले. 2009 ला ग्रॅच्युइटी लाभ निश्चित केला आहे. केंद्राचे नवे पेन्शन धोरण स्वीकारलेल्या सर्व राज्यांनी हे लाभ आपापल्या राज्यात लागू केले. मात्र, आजतागायत समान कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि ग्रॅच्युईटीचा लाभ महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेला नाही.

नवीन पेन्शन योजना अतिशय त्रुटीपूर्ण आहे. यात सेवानिवृत्तीनंतर अथवा सेवेत मृत्यूनंतर निश्चित अशी कोणतीही हमी नाही. पेन्शन योजनेअंतर्गत कुटुंब निवृत्तिवेतन, सेवा उपदानसारखे जुन्या पेन्शनचे अंतरिम लाभ किमान महाराष्ट्रात लागू होणे आवश्यक आहेत. शासनाने याबाबत निर्णय न घेतल्यास उच्च न्यायालयातदेखील संघटना दाद मागणार आहे. – नीलेश ठाकूर, राज्य समन्वयक, माध्यमिक शिक्षक संघ.

नवीन परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर लागू करत असल्याचे शासनाने सांगितले. तसा उल्लेख शासन निर्णयात केला. भविष्यात केंद्राच्या योजनेत सरकार सहभागी होईल, असेही सांगितले. परंतु, केंद्र सरकारने गेल्या 15 वर्षांत केलेल्या नवीन बदलांचे अंतरिम लाभ राज्य सरकारने दिलेले नाहीत. – विनायक चौथे, राज्य प्रतिनिधी, जुनी पेन्शन.

1,700 कर्मचारी ग्रॅज्युइटीपासून वंचित : 
राज्यातील 1,700 कर्मचार्‍यांचे निधन झालेले आहे. मात्र, मृत कर्मचार्‍यांचे कुटुंब आज रोजी कौटुंबिक पेन्शन व ग्रॅच्युइटीअभावी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना कर्मचार्‍यांसाठी 16 ऑगस्ट 2016 च्या आदेशाद्वारे सेवानिवृत्तीनंतर सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटी, जुनी पेन्शन लागू केली असली तरी या आदेशाचे महाराष्ट्र सरकारने पालन केलेले नाही. नवीन पेन्शन पॉलिसीमुळे कर्मचार्‍यांना एक ते दीड हजार इतकी तुटपुंजी पेन्शन मिळत आहे. महाराष्ट्रातील कर्मचार्‍यांना केंद्राप्रमाणे सर्व पेन्शन लाभ मिळावेत, अशी विनंती मानवाधिकार आयोगाकडे करण्यात आली आहे.

हेही वाचा:

The post नाशिक : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी ‘मानवाधिकार’ची दखल appeared first on पुढारी.