नाशिक शहरात घरे वाढणार आणि दरही! ग्राहकांवर पडणार बोजा 

नाशिक : राज्य शासनाने नव्याने मंजूर केलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर केल्याने त्याचा परिणाम घरांची संख्या वाढण्यावर होणार आहे; परंतु भूखंडाच्या किमती कमी होणार नाहीत व प्रीमियम एफएसआयचे पैसे मोजावे लागणार असल्याने घरांची किंमत कमी होण्याऐवजी काही प्रमाणात वाढ होण्याचीच दाट शक्यता आहे. 

शहरात घरे वाढणार अन् दरही 
एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये एफएसआय वाढविण्यात आला आहे. पूर्वी नऊ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर १.८ एफएसआय होता, त्यात वाढ करून दोन एफएसआय करण्यात आला. नऊ ते बारा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर १.८ एफएसआय असला, तरी पार्किंग व तीन मीटर सामाजिक अंतर सोडावे लागत असल्याने शंभर टक्के एफएसआय वापरता येत नव्हता. आता एक मीटर बाल्कनीसाठी तरतूद करण्यात आल्याने एफएसआय पूर्णपणे वापरता येईल. बारा ते अठरा मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर २.२५ एफएसआय होता.

हेही वाचा>> उच्चशिक्षित दिव्यांग रामेश्वरचा संघर्ष! रेल्वे बंदमुळे फरफट; प्रशासकीय सेवेत अधिकारी बनायचे स्वप्न 

एफएसआय वाढल्याचा परिणाम 

आता बारा ते पंधरा अशा एका स्लॉटसाठी २.२५ तर १५ ते २४ मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी २.५० एफएसआयची तरतूद करण्यात आली आहे. २४ ते ३० मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर २.७५ एफएसआयची तरतूद करण्यात आली आहे. तीस मीटरपेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यावर तीन एफएसआय देण्यात आला आहे. महामार्गावर सर्व्हिस रस्त्याच्या दुपटीने एफएसआयचे प्रमाण वाढविण्यात आले आहे. याचाच अर्थ नऊ मीटर रुंदीचा रस्ता असेल तर त्याला १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्याचे फायदे मिळतील. यातून एफएसआय वाढून घरे वाढतील. 

हेही वाचा >> एकुलत्या एक लेकाची जेव्हा निघाली अंत्ययात्रा; मटाणे गावावर शोककळा

छोटी घरे वाढणार 
एफएसआयमध्ये १० टक्के ॲन्सिलटी एफएसआयचा नवा प्रकार आल्याने तो एफएसआय जिना, बाल्कनीसाठी वापरता येणार आहे. त्याव्यतिरिक्त ३५ टक्के प्रीमियम एफएसआय वापरता येणार आहे. एकूण प्लॉटच्या ४० टक्के फ्लॅट ३० चौरसमीटरचे तयार केल्यास या घरांसाठी १५ टक्के प्रीमियम एफएसआय मिळणार असल्याने त्यातून परवडणाऱ्या छोट्या घरांचे प्रमाण शहरात वाढेल. 

ग्राहकांवर बोजा 
एफएसआयच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये बाल्कनी, लॉबी, जिन्याचे क्षेत्र मूळ एफएसआयमध्ये समाविष्ट करताना त्यावर बाजारमूल्य तक्त्याच्या १५ टक्के दर आकारून शासनाने उत्पन्नाचे नवी साधननिर्मिती केली आहे. हा खर्च ग्राहकांकडूनच वसूल केला जाईल. यापूर्वी फ्री एफएसआयमध्ये असलेल्या बाबींवर आता प्रीमियम शुल्क आकारले जाणार असल्याने त्याची वसुली ग्राहकांकडून होणार आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती कमी होणार नाहीत तर वाढतील असा अंदाज आहे.