नाशिक ७० मीटर उंच इमारतींचे शहर; बांधकामांना दहा दिवसांत मिळणार परवानगी 

नाशिक : एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली महापालिका हद्दीत ७० मीटर, तर पालिका व प्रादेशिक योजना क्षेत्राकरिता ५० मीटर उंचीची मर्यादा वाढणार आहे. शहरात ७० मीटर उंच इमारती भविष्यात उभ्या राहतील. नियमावली मध्ये १५० ते ३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामाला दहा दिवसांत परवानगी मिळणार आहे. भूखंडावरील बांधकामासाठी परवानगी पद्धती रद्द करून नकाशा सादर केल्याची पोच व शुल्क भरलेची पावती हीच परवानगी समजली जाणार आहे. 

मोठ्या शहरांत बांधकामे करताना तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी शासनाकडून शहरानुसार विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केली जाते. परंतु संपूर्ण राज्यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली असावी, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यावर शासनाच्या नगरविकास विभागाचे काम सुरू होते. परंतु कोरोनामुळे नियंत्रण नियमावलीची मंजुरी लांबली होती. मुंबई शहर, एमआयडीसी, नैना क्षेत्र, पोर्ट ट्रस्ट, हिल स्टेशन, नगर परिषदा व इको सेन्सिटिव्ह झोन वगळता संपूर्ण राज्यभर ही नियमावली लागू करण्यास नगरविकास मंत्रालयाने मान्यता दिली. एकात्मिकनगर वसाहती, ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना व अफोर्डेबल हाउसिंग प्रकल्प यांनादेखील ही नियमावली उपयोगी ठरणार आहे. एकीकृत नियमावलीसाठी क्रेडाई महाराष्ट्राने शासनाकडे अठरा महिने पाठपुरावा केला. क्रेडाई राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अनंत राजेगावकर, सल्लागार जितूभाई ठक्कर यांनी पाठपुरावा केला. 

हेही वाचा - क्रूर नियती! नातेवाईकांसोबत गणेशचे ते फोटो सेशन ठरले शेवटचे; घटनेने परिसरात हळहळ

एकीकृत नियमावलीमुळे नाशिक शहरातील बांधकाम व्यवसायाला लाभ होऊन स्थानिक अर्थकारणाला गती मिळेल. 
-रवी महाजन, अध्यक्ष, नाशिक मेट्रो 

यानिमित्ताने गेल्या चार-पाच वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर होऊन व्यवसाय चांगल्या प्रमाणात भरभराटीस येईल, अशी अपेक्षा आहे. 
-राजीव पारीख, अध्यक्ष क्रेडाई, महाराष्ट्र 

एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीची फायदे 

- एफएसआय वाढीमुळे बांधकामे वाढून किफायतशीर दरात घरे 
- झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी बांधकाम निर्देशांक चार राहणार 
- बांधकाम क्षेत्राचे मोजमाप करण्यासाठी पी-लाइन संकल्पना 
- एफएसआयमध्ये बाल्कनी, टेरेस, कपाटे, पॅसेज 
- सदनिका विक्रीत पारदर्शकता 
- अतिरिक्त एफएसआयसाठी नवीन दर 
- महापालिकांच्या उत्पन्नात होणार वाढ 
- स्वस्तातील घरांसाठी रस्ता आकारानुसार १५ टक्के चटई निर्देशांक 
- वाढीव टीडीआरला मंजुरी 
- उंच इमारतींमध्ये सार्वजनिक सुविधांसाठी एक मजला 
- कोविड परिस्थितीत इमारतींमध्ये विलगीकरण कक्ष 
- जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने होणार 
- शेतीच्या जागेवर हॉटेल उभारणे शक्य 
- ॲमिनिटी स्पेसचे प्रमाण पाच टक्के  

हेही वाचा - खेळ कुणाला दैवाचा कळला! लेकराचं तोंड बघायच्या आधीच वडिल देवाला प्रिय; गावात भयाण शांतता