पाच तालुक्यांत रोजगार पुरविणारा मजुरांचा बाजार; लॉकडाउनमध्येही मजुरांना अखंड रोजगार

गिरणारे (नाशिक) : पेठ, त्र्यंबकेश्‍वरसह नाशिकच्या पश्चिम आदिवासी पट्ट्यातील पाच तालुक्यांतील मजुरांना गिरणारे येथील मजूर बाजाराने लॉकडाउनचे ठराविक दिवस वगळता तब्बल सहा महिने अखंड रोजगार पुरवला. दहा हजारांहून अधिक शेतमजुरांना येथे वर्षातील सहा महिने अखंडपणे शेतीकामांसाठी मिळालेल्या रोजगारामुळे अडचणीच्या काळात हा बाजार आधार ठरला. 

प्रत्येकाला हमखास रोजगार

गिरणारेत हरसूल रस्त्यावरील ईश्वर मंदिराजवळ दोन दशकांपासून भरणाऱ्या बाजारात शेतकरी स्वतः मजुरांना रोजंदारीने घेऊन जातात. सकाळी सहापासूनच गिरणारे बाजारात मजूर जमतात. हमखास प्रत्येकाला रोजगार मिळत असल्याने स्वयंचलित परंपरेने आदिवासी भागातील नागरिकांची रोजगाराची गरज भागते. महिलांना २०० ते ३००, तर पुरुषांना २५० ते ४०० रुपये रोजंदारी मिळते. रोजदांरी किंवा एकत्रित मजुरी ठरवून नाशिक, निफाड, सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांतील शेतकरी स्वतःच्या वाहनातून शेतकरी घेऊन जातात. सालकरी व कामापर्यंत राहण्यासाठी मजुरांची शेतातच सोय केली जाते. टोमॅटो लागवडीपासून तर द्राक्ष काढणीपर्यंत सहा महिने मजुरांना खात्रीने रोजगार मिळतो. नाशिक, निफाड, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांतील मुख्य नगदी पीक असलेल्या टोमॅटोच्या लागवडीपासून द्राक्ष काढणीपर्यंत सहा महिन्यांच्या काळात गिरणारेतील मजूर बाजारातील हजारो मजुरांना हमखास रोज मिळतो. 

हेही वाचा - खेळ कुणाला दैवाचा कळला! लेकराचं तोंड बघायच्या आधीच वडिल देवाला प्रिय; गावात भयाण शांतता

नोंदणी तर करा... 

फेब्रुवारीपासून कोरोना लॉकडाउनमध्ये शेतीला मजूर मिळणे दुरापास्त झाले होते. अनलॉक सुरू होताच सप्टेंबरपासून पुन्हा मजूर बाजार गजबजू लागला आहे. स्थलांतरित व रोजंदारी मजुरांची संख्या वाढली आहे. पण येथे कामगार कल्याण विभागाने साधी नोंदणी किंवा रोजगार कार्ड देण्याची सोयही केलेली नाही. 

रोज दहा हजारांहून अधिक मजुरांमुळे शेतीची सोय होते. मात्र मजुरांच्या आरोग्य, निवारा, पिण्याच्या पाण्यापासून, तर मजूर नोंदणीचीही साधी सोय नाही. राजकीय-प्रशासकीय यंत्रणा आदिवासी भागात रोजगार देण्यात अपयशी ठरत असताना जिथे नैसर्गिकरीत्या रोजगार मिळतो, तेथे किमान सुविधा पुरवत नाही, ही मोठी अनास्था आहे. 
-विष्णू माळेकर (कृषिमित्र, वाघेरा) 

हेही वाचा - क्रूर नियती! नातेवाईकांसोबत गणेशचे ते फोटो सेशन ठरले शेवटचे; घटनेने परिसरात हळहळ

पावसाळ्यात शेती, तर इतर वेळी मजुरी करतो. आदिवासी गावात रोजगाराची सुविधा नाही. गावात रोजगारसेवक कोण माहिती नाही. मनरेगा कागदावर आहे. त्यामुळे मजूर बाजारात रोजंदारी मिळते. शेतीत रोजगार आहे हे सरकार समजून कधी सुविधा देईल? 
- दत्तू कडाळी (ग्रामविकास संवाद मंच)