पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना धक्का! शासन समकक्ष वेतनश्रेणीनुसारच वेतन आयोग

नाशिक  : शासनाच्या समकक्ष पदांना लागू वेतन आयोगच महापालिका कर्मचाऱ्यांना द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने देताना महासभेचा ठराव निलंबित केला आहे. यापूर्वी स्थायी समितीने सध्या अस्तित्वात असलेल्या वेतनश्रेणीनुसार सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव केला होता. शासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेतील १३८ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना फटका सहन करावा लागणार आहे. 

महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना राज्य शासनाच्या संबंधित समकक्ष पदांना लागू केलेल्या वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक वेतन लागू होणार नाही. याप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाची निश्‍चितीच्या सूचना दिल्या होत्या. वेतन निश्‍चिती करताना राज्य शासनाकडून प्रमाणित करून घेण्याचे आदेशित केले होते. नाशिक महापालिकेतील सर्वच कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या समकक्ष वेतनश्रेणीपेक्षा अधिक वेतनश्रेणी असल्याने महापालिका प्रशासनासमोर अडचण निर्माण झाली होती. शासन निर्णयाप्रमाणे वेतनश्रेणी दिल्यास अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या वेतनात फारशी वाढ होणार नव्हती. प्रशासनाकडूनही ही बाब स्पष्ट केली होती. कर्मचारी संघटनांनी पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे वेतननिश्‍चितीसाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला होता.

हेही वाचा - दशक्रियाची विधी पडली महागात! वारंवार सांगूनही नियमांची एैशीतैशी; परिसरात खळबळ

त्यापूर्वी स्थायी समितीने ऑक्टोंबर २०२० मध्ये सध्याची वेतनश्रेणी शासनमान्य असल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे विद्यमान वेतनश्रेणी सुरक्षित करावी व त्याच वेतनश्रेणीवर सातवा वेतन आयोग लागू करावा. तसेच, नवीन पदे भरताना शासन समकक्ष वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. स्थायीच्या ठरावानुसार महासभेनेही ठराव संमत केला होता. स्थायी समितीचा ठराव शासन निर्णयाशी विसंगत असल्याने जानेवारी २०२१ मध्ये निलंबित केला होता. त्यापाठोपाठ आता हेच कारण देत महासभेचा ठराव निलंबित करण्यात आला आहे. शासनाने स्थायी समिती व महासभेचा ठराव निलंबित केल्याने १३८ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना फटका बसला असून शासन समकक्ष वेतनश्रेणी निश्‍चित केल्याने बहुतांश अधिकार्यांचे वेतन आहे तितकेच राहील तर काही अधिकाऱ्यांचे वेतन कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

हेही वाचा - स्‍वयंपाकगृह ते थेट 'CA'! गिरणी व्‍यावसायिकाच्या लेकीची उत्तुंग भरारी

महासभेवर पुन्हा येणार प्रस्ताव 

शासनाने महासभेचा ठराव निलंबित केल्यानंतर अभिवेदनासाठी तीस दिवसांची मुदत दिली जाते. त्यामुळे १५ एप्रिल रोजी तीस दिवसांची मुदत संपुष्टात येत असल्याने प्रशासनाने महासभेच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. महासभेच्या निर्णयानंतर शासनाला अभिवेदन सादर केले जाणार आहे.