प्रलंबित आकृतीबंध मंजुरीनंतरच काश्‍यपी प्रकल्पग्रस्तांचा विचार; महासभेचा निर्णय

नाशिक : काश्यपी धरणग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव महासभेने यापुर्वी फेटाळल्यानंतर आता पुन्हा शासनाने सेवेत घ्यावेच लागेल असे पत्र पालिका प्रशासनाला पाठविल्याने ३६ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याचा प्रस्ताव पुन्हा महासभेवर मांडला जाणार असल्याचा निर्णय मंगळवारी (ता. 19) घेण्यात आला. 

शिवसेना, राष्ट्रवादीचाही विरोध 

सन १९९२ मध्ये महापालिकेने पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वतंत्र काश्यपी धरण उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. धरणासाठी सुरूवातीला १७ कोटींचा आराखडा जलसंपदा विभागाने मंजूर केला. महापालिकेने त्यासाठी पाच कोटी रुपये अदा केले. धरणात जमीन गेल्याने काही प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात आले. त्यानंतर मात्र जलसंपदा विभागाने धरणाच्या रचनेत बदल केल्याने खर्चात वाढ झाली. सुमारे दिडशे कोटींच्या घरात गेलेला खर्च परवडतं नसल्याने महापालिकेने प्रकल्पावर फुली मारल्यानंतर जलसंपदा विभागाने प्रकल्प उभारला. जलसंपदा विभागाकडे महापालिका पिण्याच्या पाण्याच्या बदल्यात पाणीपट्टी अदा करावी लागते. 

तेव्हापासून वाद सुरु 

जलसंपदा विभागाने धरणाची उभारणी केली तरी उर्वरित ३६ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याची जबाबदारी जलसंपदा विभागाने महापालिकेवर ढकलली तेव्हापासून वाद सुरु झाला आहे. यासंदर्भात मंत्रालय स्तरापर्यंत बैठका झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांची जबाबदारी महापालिकेवर निश्‍चित करण्यात आली. धरणाची मालकी महापालिकेकडे नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याची जबाबदारी घेण्यास महासभेने नकार दिला. आता पुन्हा शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिका प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करून प्रकल्प ग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याची सक्ती केली आहे. 

हेही वाचा > चुलीवरच्या भाकरीची बातच लई न्यारी! फायदे वाचून व्हाल थक्क

शासनाची घाईबाबत संशय 

महापालिकेच्या रिक्त जागा व सुधारीत आकृतीबंधाचा आराखडा शासनाकडे प्रलंबित आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावावर अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परंतू प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याच्या सुचना तातडीने देण्यात आल्याने मंत्रालयातील अधिकायांच्या भुमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याची मुळ जबाबदारी जलसंपदा विभागाची आहे. परंतू महापालिकेवर जबाबदारी ढकलण्याच्या प्रयत्नांना नगरसेवक कसे उत्तर देतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. 

हेही वाचा >  पराभव लागला जिव्हारी, भररस्त्यात समर्थकाने केला धक्कादायक प्रकार; दिंडोरी तालुक्यातील घटना