फळपिकांच्या नोंदीसाठी राष्ट्रीय पीकविमा पोर्टल सुरु; सहभागासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत

येवला (नाशिक) : पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीकविमा योजनेंतर्गत (आंबिया बहार) द्राक्ष, डाळिंबासह आठ फळ पिकांसाठी अवेळी पाऊस, दैनंदिन अधिक तापमान, जास्त पाऊस व आर्द्रता, गारपीट या धोक्यांसाठी विमाकवच दिले जाणार आहे. योजना कर्जदार, तसेच बिगरकर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी ऐच्छिक असून, योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर आहे. फळपिकांच्या नोंदणीसाठी राष्ट्रीय पीकविमा पोर्टल सुरू झाले आहे.

चार हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा

कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होण्याचे घोषणापत्र योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर बँकेला देणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून बँक विमा हप्ता परस्पर कपात करणार नाही. अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित फळपिके घेणारे कुळाने, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. आंबिया बहारातील गारपीट या हवामान धोक्यासाठी अतिरिक्त विमासंरक्षण देण्यात येते. त्यासाठी अतिरिक्त विमा हप्ता शेतकऱ्यांना देय आहे. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांना विमा संरक्षण कवच लागू राहणार आहे. जमीन भूधारणेच्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी चार हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे.

या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन

योजनेची नाशिक जिल्ह्यासाठी एच.डी.एफ.सी. ॲग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांनी डाळिंब व आंबा फळपिकाच्या हवामान धोक्याची माहिती घेऊन नजिकच्या ई-सेवा केंद्र, बँक, वित्तीय संस्था यांच्याशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा. अडचण आल्यास कृषी विभागाच्या कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

योजना होणार प्रभावी

पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीकविमा योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व सुधारणा सुचविण्यासाठी शासनाने पाऊले उचलली असून, यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत केली आहे. २०१६ च्या मृग बहारापासून ही योजना राबविण्यात येते. मात्र अजून प्रभावीपणे अंमलबजावणीची गरज मुख्यमंत्री व केळी उत्पादकांच्या बैठकीत पुढे आल्याने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्याच्या कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली आहे. हवामान विभागनिहाय पिकांसाठी अनुकूल जिल्ह्यांची निश्चिती करणे, जिल्हानिहाय व्यावहारिक हवामान व प्रमाणके निश्चित करणे आणि सर्वसाधारण हवामानात पीक उत्पादकता व दर्जावर परिणाम करणाऱ्या हवामान घटकाबाबत कृषी विस्ताराचे धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात ही समिती अहवाल देणार असून, त्यानंतर निर्णय होऊ शकेल.