भुजबळांची घोषणा शिवसेनेच्या जिव्हारी! महापालिकेतील एन्ट्रीमुळे महाविकास आघाडीमध्ये मिठाचा खडा 

नाशिक : महापालिका कर्मचाऱ्यांना पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर सातवा वेतन आयोग लागू करणार असल्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी घोषणा केली. त्यानंतर भुजबळ यांच्या महापालिकेतील एन्ट्रीमुळे महापालिकेतील महाविकास आघाडीमध्ये मिठाचा खडा पडला आहे. महापालिकेत शिवसेनेची युनियन असताना व नगरविकास विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असताना, अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन करण्यात आलेली घोषणा शिवसेनेच्या जिव्हारी लागली आहे. 

काय आहे नेमके प्रकरण?

महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. मात्र, वेतन आयोग लागू करताना शासनाच्या समकक्षपदांपेक्षा अधिक वेतन नसावे, अशी अट टाकली आहे. महापालिकेत सर्वाधिक सदस्य असलेली शिवसेनेची युनियन आहे. युनियनच्या माध्यमातून आयुक्त व पदाधिकाऱ्यांकडून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. वेतनश्रेणी निश्‍चित करण्याचे काम पूर्ण झाले असून, शासनाकडे अहवाल पाठविला आहे. स्थायी समितीने पिंपरी- चिंचवडच्या धर्तीवर वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव केल्यानंतर शासनाने तो ठराव निलंबित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. वेतन आयोग लागू करण्याचा सर्व सोपस्कार पार पडल्यानंतर पालकमंत्री भुजबळ यांनी रविवारी (ता. १०) जिल्हाधिकारी कार्यालयात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन वेतन आयोग लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

हेही वाचा > बहिणीच्या लग्नात भावाने दिले अनोखे 'गिफ्ट'; अख्ख्या पंचक्रोशीत होतेय चर्चा 

शिवसेनेची नाराजी..

पालकमंत्री या नात्याने बैठक घेता येत असली, तरी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचे वजन ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आहे तेथे हस्तक्षेप करू नये, असा अलिखित नियम आहे. असे असताना एकीकडे शिवसेनेकडून वेतन आयोग लागू करण्यासाठी प्रयत्न होत असताना, त्यात आता पालकमंत्री भुजबळ यांच्याकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याने शिवसेनेकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. 

आंदोलनाचे हत्यार म्यान 

सातवा वेतन आयोग व पदोन्नतीसंदर्भात प्रशासनाने कारवाई न केल्यास म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या अहवालावर आयुक्त कैलास जाधव यांची स्वाक्षरी करून अहवाल शासन मान्यतेसाठी पाठविला जाणार आहे. त्याचबरोबर अनुकंपा व अंगणवाडीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भातही निर्णय घेतला जाणार असल्याने शिवसेनाप्रणीत म्युनिसिपल कर्मचारी संघटनेने आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्याचे जाहीर केले आहे, अशी माहिती अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी दिली. 

हेही वाचा > संतापजनक प्रकार! शेजारीणच झाली वैरीण; 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला दिले नराधमांच्या ताब्यात