महापालिकेची बाजारातील पत घसरली! कर्ज काढताना होणार अडचण 

नाशिक : कोरोनामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घसरण झाल्याने येत्या काळात कर्ज काढण्याच्या तयारीत असलेल्या सत्ताधारी भाजपसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. उत्पन्नात तब्बल साडेचारशे कोटींची तूट असल्याने कर्ज देण्यासाठी वित्तीय संस्था पुढे येणार नसल्याने घसरलेली पत सुधारित दाखविण्यासाठी आटापिटा सुरू झाला आहे. 

राज्यातील मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, ठाणे व पिंपरी-चिंचवडपाठोपाठ नाशिक महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. दोन हजार ३०० कोटींचे वार्षिक बजेट दर वर्षी सादर केले जाते. यात निम्मा वाटा उत्पन्नाचा असल्याने महापालिकेला आर्थिक मदत करण्यासाठी वित्तीय संस्थांचा कायम पुढाकार असतो. सिंहस्थाच्या कालावधीत महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन हुडकोचे ११० कोटी, तर सिडकोने ९० कोटींचे कर्ज महापालिकेला मंजूर केले होते. विकासकामांसाठी महापालिकेने दोनशे कोटींचे कर्ज उचलले. २०१८ पर्यंत सर्व कर्ज फेडल्याने महापालिकेची पत बाजारात चांगली मानली गेली. ज्या वेळी कर्ज उचलले, त्या वेळी महापालिकेचे रेटिंग ‘अ’ वर्गात होते. क्रिसिल संस्थेने महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा विचार करून रेटिंग निश्चित केले होते. परंतु आता महापालिकेकडून पुन्हा कर्ज काढण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यासाठी सत्ताधारी भाजपने पुढाकार घेतला आहे.

हेही वाचा>> दुर्दैवी! आई घरात येण्यापूर्वीच सातवीत शिकणाऱ्या 'प्रज्योत'चा खेळ संपला; मातेने फोडला हंबरडा

कर्ज काढून विकासकामे

२०२२ मध्ये महापालिकेच्या निवडणुका असून, पुढील वर्षाच्या मध्यापासूनच निवडणुकीचा बिगुल वाजणार आहे. त्यामुळे विकासकामे दाखविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची निकड भासणार आहे. कोविडमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे उत्पन्न कमालीचे घटले आहे. त्यामुळे कर्ज काढून विकासकामे दाखविली जाणार आहेत. रस्त्यांच्या कामांसाठी मुख्यत्वे कर्ज काढण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. वित्तीय संस्थांकडून पत पाहिली जाणार असल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. 

हेही वाचा>> अवघ्या पंचक्रोशीचे काळीज हेलावले! जेव्हा लष्करी अधिकारी 'तिरंगा' वीरपत्नी धारित्रींना सुपूर्द करतात तेव्हा...

पत सुधारण्याचा आटापिटा 

कर्जासाठी महापालिकेचे रेटिंग निश्चित केले जाते. त्यासाठी खासगी संस्थेला काम दिले जाते. नाशिक महापालिकेचे रेटिंग क्रिसिल संस्थेकडून निश्चित केले जाते. रेटिंग दोन प्रकारे निश्चित केले जाते. महापालिकेचे उत्पन्न व दुसरे म्हणजे महापालिकेने उभारलेल्या प्रकल्पांची स्थिती व गती. प्रकल्पांच्या गतीबाबत निश्चितता असली तरी उत्पन्नाच्या बाबतीत अनिश्चितता आहे. महसुली खर्च ४० टक्क्यांच्या वर आहे. कोरोनामुळे उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. साडेचारशे कोटींच्या आसपास उत्पन्नात तूट येणार आहे, तर कामांचे दायित्वदेखील तितकेच राहणार असल्याने पत सुधारण्यासाठी महापालिकेची धडपड सुरू झाली आहे.