महापालिकेवर वार्षिक ६५ कोटींचा अतिरिक्त भार; फरकाची रक्कम पावणेतीनशे कोटींच्या घरात 

नाशिक : केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर वार्षिक ६५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार येणार आहे. २०१६ पासून फरकाची रक्कम अदा करण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. सकारात्मक निर्णय झाल्यास त्याचाही आर्थिक भार पडणार आहे. कोविड-१९मुळे आधीच उत्पन्न घटलेल्या महापालिकेला उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ जमवताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. 

सुधारित वेतनश्रेणी व भत्ता लागू

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर महापालिका कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु, वेतनश्रेणी लागू करताना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणीनुसारच वेतनश्रेणी निश्‍चित करण्याची अट घालण्यात आली होती. नाशिक महापालिका कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी दहा टक्के अधिक असल्याने वेतनकपात होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनेने केली होती. वेतनश्रेणी निश्चितीसाठी आयुक्तांनी समिती स्थापन केली होती. समितीने समकक्षता निश्चित होत नसलेल्या पदांचा अहवाल शासनाला पाठविला होता. तर मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनी वेतन आयोग लागू केल्यानंतर महापालिकेवर पडणारा आर्थिक भार यासंदर्भातील अहवाल आयुक्तांना सादर केला होता. त्यानुसार आयुक्त कैलास जाधव यांनी शुक्रवारी (ता.५) सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी व भत्ता लागू करण्याचे आदेश दिले. 

हेही वाचा - अखेर त्या 'बालिकावधू'ची मृत्युशी झुंज संपली; विवाह तिच्यासाठी ठरला मृत्यूचे फर्मानच

वार्षिक अतिरिक्त ६५ कोटी खर्च 

१ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास नियमित कर्मचाऱ्यांना २०६.५४ कोटी, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ६६.८७ कोटी, असे एकूण २७२.४१ कोटी रुपये थकबाकी अदा करावी लागणार आहे. त्याव्यतिरिक्त १८१ विविध संवर्गातील चार हजार ६७३ कायम व तीन हजार २३१ निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतनापोटी वार्षिक २४५ कोटी, तर निवृत्तिवेतनावर ६२.८८ कोटी खर्च होत आहे. वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर नियमित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनखर्चात ५०.६४ कोटी, तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी १४.२८ कोटी, असे एकूण वार्षिक ६५ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करावे लागणार आहेत. 

हेही वाचा - ही कसली स्टंटबाजी? पठ्ठ्याचे शेतात चक्क बिबट्यासोबत फोटोसेशन; VIDEO व्हायरल