मालेगाव महापालिकेचा कचरा ठेका वादात; अंदाजे ठेका दिल्याने विरोधकांकडून टीकास्त्र 

मालेगाव (जि. नाशिक) : राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानंतर महापालिकेने म्हाळदे कचरा डेपोमधील चार लाख क्यूबिक मीटर घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी बायोमायनिंग ठेका १५ कोटी २५ लाख ७५ हजारांना दिला आहे. अंदाजे ठेका दिल्याने टीकेचे मोहोळ उठले आहे. विरोधी महागटबंधन आघाडीसह शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी सत्तारूढ गट व प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.

राज्यातील सर्व प्रमुख महानगरांत घनकचऱ्याची विल्हेवाट व प्लॅस्टिक कचरा ही डोकेदुखी झाली आहे. येथील कचऱ्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट व विलगीकरण न केल्यास दरमहा सुमारे दहा लाख रुपये दंड करण्याचा आदेश लवादाने दिला. त्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. ठेका देण्याबद्दल दुमत नाही. मात्र, चार लाख क्यूबिक मीटर कचरा गृहित कसा धरला, याविषयीच चर्चा सुरू असल्याने वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्‍यक आहे. 

राज्य शासनातर्फे मिळालेल्या ३२ कोटी रुपये विशेष विकास निधीतून गेल्या वर्षी सुमारे तीन कोटी ८० लाख रुपये खर्चून एक लाख क्यूबिक घनमीटर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा ठेका देण्यात आला. हे काम सुमारे १५ टक्के शिल्लक असतानाच नव्याने जनाधार सेवाभावी संस्था लातूर यांना नवीन ठेका देण्यात आला. या ठेक्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. प्रशासनाने ठेकेदाराला कार्यादेश दिला असला तरी प्रत्यक्ष कचरा मोजणी झाल्याशिवाय काम सुरू होणार नाही, असे सांगितले आहे. तत्पूर्वीच चार लाख क्यूबिक मीटर कचरा कोणत्या आधारावर निश्‍चित केला? अंदाजे ठेका कसा दिला? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यातच यंत्रसामग्री घेण्यासाठी मोबिलायजेशन ॲडव्हास देण्याचा निर्णय ठरावात करण्यात आल्याने सत्तारूढ गट ठेकेदाराचे हित जोपासत आहे का? असा संशय बळावतो. आगामी वर्षे निवडणूक वर्षे असल्याने सत्तारूढ गट महापालिकेच्या आर्थिक ताळेबंदाचा विचार न करता वारेमाप खर्च करीत आहे. कोरोनामुळे आर्थिक स्थिती बिकट झाली असताना १३ कोटी रुपये जुना महामार्ग, १५ कोटीचा कचरा ठेका, सुमारे १२ ते १५ कोटी आउटसोर्सिंग कर्मचारी, साडेतीन कोटी गिरणा पंपिंग दुरुस्ती, सात कोटी मालमत्ता मोजणी, सातवा वेतन आयोग असा धडाक्यात खर्च सुरू आहे. मुळातच तीन वर्षातील सुमारे ९० कोटींहून अधिक रुपयांची विकासकामे प्रलंबित आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात शंभर कोटीहून अधिक रक्कमेचा स्पिल ओव्हर आहे, अशा स्थितीत चारशे कोटीचे अंदाजपत्रक असलेल्या महापालिकेची आगामी दोन वर्षांची स्थिती काय असेल, याचा अंदाज न केलेलाच बरा. 

हेही वाचा - दशक्रियाची विधी पडली महागात! वारंवार सांगूनही नियमांची एैशीतैशी; परिसरात खळबळ

राष्ट्रीय हरित लवादाने घनकचरा विल्हेवाटसंदर्भात कठोर भूमिका घेतल्याने कचरा विल्हेवाट लावण्याचा ठेका देणे आवश्‍यक होते. यापूर्वी ड्रोन लेव्हल घेऊन कचरा मोजणी करण्यात आला. त्यानंतरही धुळे येथील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयातर्फे कचरा मोजणी घेण्यात येणार आहे. संबंधितांना पत्र दिले आहे. या संस्थेने त्यासाठीचे मोजणी शुल्क चार लाख ७२ हजार रुपये भरण्याचे पत्र महापालिकेला दिले आहे. ठेकेदाराला कार्यादेश दिला असला तरी, या त्रयस्थ संस्थेमार्फत कचरा मोजणी झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष काम सुरू होणार नाही. ठेकेदाराला अद्याप कुठलीही अग्रिम रक्कम दिलेली नाही. 
-अनिल पारखे, सहाय्यक आयुक्त, स्वच्छता विभागप्रमुख 

हेही वाचा - स्‍वयंपाकगृह ते थेट 'CA'! गिरणी व्‍यावसायिकाच्या लेकीची उत्तुंग भरारी