मुद्रांक शुल्कातून घसघशीत कमाई! शासनाला ८६ कोटी रुपयांचा महसूल 

नाशिक : कोरोनामुळे मरगळलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला चैतन्य प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य शासनाने दस्तनोंदणी करताना मुद्रांक शुल्कात दिलेल्या दोन टक्के सवलतीचा लाभ घेताना मार्चमध्ये तब्बल १६ हजार ९८८ दस्तांची नोंद झाली आहे. त्यातून शासनाला ८६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. ३१ मार्च आर्थिक वर्षाअखेरचा शेवटचा दिवस असल्याने शहरासह जिल्ह्यातील सहनिबंधक कार्यालये बुधवारी (ता.३१) दिवसभर फुल होती. 

शासनाला ८६ कोटी रुपयांचा महसूल
मार्चमध्ये कोरोनाने शिरकाव केल्यानंतर लॉकडाउन जाहीर करण्यात आले. या काळात सर्वच व्यवहार ठप्प होते. सर्वाधिक आर्थिक फटका रिअल इस्टेट व्यवसायाला बसला. २०१९ मध्ये मोठ्या प्रमाणात दस्त नोंदणी झाली होती. त्यामुळे २०२० हे वर्षही तेजीत जाईल, असा अंदाज असताना कोरोनाची आडकाठी निर्माण झाली. एप्रिल २०२० मध्ये एकही दस्त नोंदविला गेला नाही.

जिल्ह्यातील सहनिबंधक कार्यालये फुल 

मेमध्ये दोन हजार २४७, जूनमध्ये आठ हजार १३, जुलैमध्ये दहा हजार ५२९, ऑगस्टमध्ये दहा हजार ५०२, तर सप्टेंबरमध्ये ११ हजार ४७२ दस्तांची नोंद झाली. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने दस्त नोंदणी पन्नास टक्के सवलत दिली होती. डिसेंबरपर्यंत तीन टक्के सवलतीचा लाभ ग्राहकांनी घेतला. ऑक्टोबरमध्ये दोन हजारांहून अधिक दस्तांची नोंदणी करण्यात आली. जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्चमध्ये प्रत्येकी एक टक्क्याने सवलत कमी करण्यात आली. मार्चनंतर सवलतं बंद होणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात दस्तांची नोंदणी झाली. 

अशी झाली दस्तनोंदणी 
जानेवारी २०२१ मध्ये १४ हजार ५४८ दस्तांची नोंदणी झाली, त्यातून ८४.९३ कोटींचा महसूल मिळाला. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये १५ हजार ९८० दस्त नोंदविले गेले. त्यातून ५६.९६ कोटी महसूल मिळाला. ३१ मार्चअखेर १६ हजार ९८८ दस्त नोंदविले गेले. त्यातून ८६.१५ कोटी रुपये महसूल प्राप्त झाला. वर्षभरात एकूण एक लाख ३७ हजार ३०२ दस्त नोंदणी झाले, त्यातून ८०२.२७ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला, अशी माहिती मुद्रांक जिल्हाधिकारी कैलास दवंगे यांनी दिली. 
----चौकट 
रेडीरेकनरचे दर कायम 
गेल्या वर्षी कोरोनामुळे सप्टेंबर २०२० मध्ये बाजारमूल्य तक्त्याचे दर (रेडीरेकनर) निश्‍चित करण्यात आले होते. कोरोनामुळे रेडीरेकनर दरामध्ये वाढ करू नये, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई संस्थेने केली होती. त्याची दखल घेत शासनाने रेडीरेकरनरच्या दरात वाढ न करता यापुढेही दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाचे कार्यासन अधिकारी प्रीतमकुमार जावळे यांनी आदेश काढले आहेत. दर वर्षी एप्रिलच्या एक तारखेपासून रेडीरेकनरचे नवीन दर जाहीर होतात. त्यात दरवाढ केली जाते. शासनाने दरवाढ न करता गेल्या वर्षाप्रमाणेच रेडीरेकरनरचे दर कायम ठेवल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. 
----------