रेमडेसिव्हिरचा बट्ट्याबोळ! इंजेक्शन बाहेरून आणण्याचा आग्रह; भुजबळांनी केली कानउघडणी 

नाशिक : रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या काळ्या बाजारापासून ते नातेवाइकांच्या आंदोलनापर्यंतच्या गंभीर घटना नाशिकमध्ये घडल्या. त्यावर उपाय म्हणून अन्न व औषध प्रशासनाने दोन दिवसांपूर्वी रुग्णालयाच्या नावाने इंजेक्शनची खरेदी करण्याचे धोरण स्वीकारले. एवढेच नव्हे, तर इंजेक्शनच्या बाटलीवर रुग्णाचे नाव लिहिण्याचे प्रशासनाने निश्‍चित केले. पण तरीही इंजेक्शन बाहेरून विकत आणण्याचे नातेवाइकांना सांगण्याचा सपाटा रुग्णालयांनी लावला आहे. त्यामुळे नातेवाइकांची वणवण अजूनही थांबलेली नाही. 

पालकमंत्र्यांकडून अन्न-औषध प्रशासनाची खरडपट्टी
कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सोमवारी (ता. १२) अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची रेमडेसिव्हिरच्या उपलब्धतेच्या प्रश्‍नांवरून हजेरी घेतली. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मंगळवारी (ता. १३) रुद्रावतार धारण करत अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त दुष्यंत भामरे यांची खरडपट्टी काढली. रेमडेसिव्हिर साठा कमी असताना शहरात प्रचंड टंचाई निर्माण झाली असल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने सर्वांना सुरळीत वाटप न करता एका खासगी रुग्णालयाला एकाच दिवशी एक हजार इंजेक्शनचा साठा दिल्याबद्दल पालकमंत्र्यांनी कानउघाडणी केली. संतप्त भुजबळ यांनी वैद्यकीय शिक्षण आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय यांच्याशी संपर्क करत त्यांना जिल्ह्यातील गंभीर प्रकाराची माहिती दिली.

हेही वाचा - काळजी घ्या! नाशिकमध्ये रस्त्याने चालता-बोलता सहा जणांचा मृत्यू  

तसेच जिल्ह्याला इंजेक्शनचा सुरळीत पुरवठा करण्याचे आदेश दिले. तसेच औषध उत्पादक कंपनीच्या प्रशासनाने संपर्क साधत बुधवारी (ता. १४) इंजेक्शनच्या सात हजार व्हायरल देण्यात येतील व हे इंजेक्शन जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनेप्रमाणे वितरित करण्याची ग्वाही दिली. दरम्यान, थेट रुग्णांना इंजेक्शन उपलब्ध व्हावे, यासाठी धोरण प्रशासनाने स्वीकारले असले, तरीही त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी का होत नाही, याचे कोडे शहरवासीयांना अद्याप सुटलेले नाही. 

हेही वाचा - सदैव हसतमुख 'मुस्कान' कायमची हिरावली; भावा पाठोपाठ बहिणीच्या मृत्यूने कुटुंबावर मोठा आघात

रुग्णालयांची इंजेक्शन जाताहेत कुठे? 
रुग्णालयांसाठी दिलेली इंजेक्शन जाताहेत कुठे, असा गंभीर प्रश्‍न नाशिककरांपुढे उभा ठाकला आहे. म्हसरूळ भागातील एका रुग्णालयाकडून चार दिवसांपूर्वी दाखल असलेल्या रुग्णाच्या नातेवाइकांना रेमडेसिव्हिर बाहेरून विकत आणण्याची सूचना केली. या रुग्णालयात दाखल असलेल्या त्या तरुण रुग्णासोबत असलेल्या पत्नीची तारांबळ सुरू झाली. पत्नीने आपल्या परराज्यात नोकरीला असलेल्या भावाला कळविले. त्या भावाने आपल्या ओळखीतून भारतीय जनता पक्षाच्या सांगली जिल्ह्यातील नेत्याशी संपर्क साधला. त्यावर इंजेक्शनसाठी चक्रे फिरू लागल्यावर नातेवाइकांनी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधला. त्यावर २४ तासांपूर्वी त्या रुग्णालयाला इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्याची आकडेवारी पुढे आली. त्याचक्षणी ही आकडेवारी रुग्णालयापर्यंत पोचविण्यात आली आणि इंजेक्शन मिळणार नसल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करायची काय, असा प्रश्‍न विचारला गेला आणि इंजेक्शनचा तिढा सुटला. हे कमी काय म्हणून मंगळवारी महापालिकेच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांचे नातेवाईक रुग्णालयात दाखल असतानाही रुग्णालयातून इंजेक्शन विकत आणायला सांगण्यात आले. त्यानुसार निवृत्त अधिकाऱ्यांसह महापालिकेच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली. 

पाच लाख व्हायलचे देशभर वितरण 
केंद्र सरकारने रेमडेसिव्हिरची निर्यात थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पाच लाख व्हायल उपलब्ध होतील. या व्हायलचे देशभर वितरण केले जाणार आहे, अशी माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून मिळाली. पण एक प्रश्‍न आहे, तो म्हणजे, केंद्राकडून महाराष्ट्रासाठी रुग्णांच्या प्रमाणात इंजेक्शन उपलब्ध होतील काय? ही स्थिती एकीकडे असताना दुसरीकडे बाजारात निराळीच कारणे दुकानदारांकडून ऐकावी लागत आहेत. एका कंपनीने आणखी आठवडाभर इंजेक्शन पुरविणे शक्य नसल्याचे पत्र पाठविले असल्याने इंजेक्शन द्यायचे कुठून, असा प्रश्‍न दुकानदार उपस्थित करत आहेत. ही सारी परिस्थिती पाहिल्यावर शहरात ‘पॅनिक’ निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालल्याचे दिसून येत आहे. त्याबद्दलची माहिती प्रशासनापर्यंत पोचवूनही रुग्णांच्या नातेवाइकांची दिशाभूल थांबविण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे विदारक चित्र शहरात तयार झाले आहे. 

इंजेक्शनबद्दल प्रशासनाचे काय आहेत आदेश? 
० रुग्णालय आपल्या नावाने रेमडेसिव्हिरची खरेदी करू शकतील. 
० रुग्णालय संलग्न मेडिकल स्टोअर्स घाऊक विक्रेत्यांकडून विकत घेऊन रुग्णालयातील रुग्णांना देऊ शकतील. 
० इंजेक्शनची खरेदी मान्यताप्राप्त वितरकांकडून पक्क्या बिलावर करावी.० इंजेक्शनची विक्री करताना प्रमाणपत्र, रुग्णाचे आधारकार्ड अथवा छायाचित्राचा पुरावा, स्वॅब चाचणी अहवाल, डॉक्टरांची चिठ्ठी, एचआरसीटी अहवाल जतन करावा. 
० रुग्णालयाने इंजेक्शनच्या बाटल्यांचे जतन करावे. 
० इंजेक्शनची विक्री करताना एमआरपीपेक्षा अधिक किंमत घेण्यात येऊ नये. 
० इंजेक्शनचा वापर ‘क्रिटिकल’ आणि गरजू रुग्णांसाठी करावा. 
० जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पथकाला पडताळणीवेळी खरेदी, विक्री, वापराचे अभिलेखे रुग्णालय आणि मेडिकल दुकानाने उपलब्ध करून द्यावेत..挠