लॉकडाउन काळात अल्पवयीन मातांचा प्रश्न गंभीर; आदिवासीमंत्री घालणार लक्ष 

नाशिक : कोरोना लॉकडाउनच्या काळात संचारबंदीमुळे विवाहाविना केवळ साखरपुडा करून एकत्र राहणाऱ्या अनेक कुटुंबांत विवाहाविनाच जन्माला येणाऱ्या अपत्यांचा प्रश्न पुढे येतो आहे. दुर्दैव म्हणजे यात अल्पवयीन मातांचे प्रमाणही जास्त आहे. आदिवासी विकास विभागाकडून याची कारणे शोधून प्रबोधन केले जाणार आहे. दस्तुरखुद्द आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी यात लक्ष घालणार असल्याचे ‘सकाळ’ला सांगितले. 

कुमारी मातांचा प्रश्न पुढे येतोय

नाशिकला जानेवारीपासून कुमारी मातांचा प्रश्न पुढे येत आहे. त्यात अल्पवयीन मातांचे प्रमाण मोठे आहे. दुर्गम आदिवासी वाड्यापाड्यावरील आरोग्य केंद्रातून नाशिकला जिल्हा रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात रुग्ण पाठविले जातात. त्यात, नाशिकला प्रसूतीसाठी जिल्हा रुग्णालयात येणाऱ्या गरोदर महिलांची संख्या जास्त आहे. बहुतांश गरोदर महिला अल्पवयीन असल्याने स्थानिक पातळीवरून सुरक्षित प्रसूतीसाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठविले जाते. आठवड्याला किमान तीन ते चार घटना उघडकीस येत आहेत. 

हेही वाचा - लग्नाच्या दोनच दिवसांत नवरी पसार! पुण्यातील नवरदेवाची लाखोंची फसवणूक

नोंदीदरम्यान अडचणी 
जिल्हा रुग्णालयातील एमएलसी नोंदी घेताना मात्र त्यात अनेक गंभीर प्रकार उजेडात येऊ लागले आहेत. बहुतांश प्रसूत महिलांच्या नातेवाइकांकडून नोंदीदरम्यान केवळ साखरपुडा करून एकत्र राहत असून, विवाहच झालेले नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे पहिल्यांदा संबधित महिलेच्या नशिबी कुमारी माता म्हणून ओळख होते. त्यात सर्वाधिक गंभीर बाब अशी, की बहुतांश माता अल्पवयीन असल्याचे पुढे आले आहे. 
अल्पवयीन माता म्हणून एमएलसीत नोंद होते. सहाजिकच पॉक्सो कायद्यानुसार संबंधित अल्पवयीन मुलीशी संबध ठेवणारा कोण, असा प्रश्न निर्माण होऊन अपत्याच्या जन्मातच त्याच्या पित्यावर आरोपी ठरण्याची वेळ येते. हा प्रश्न अधिकृत माता-पित्यांना आरोपी ठरण्यापर्यंत वाढू लागला आहे. 

हेही वाचा - ऑनलाइन गेम ठरतायत विद्यार्थ्यांच्या भविष्याला घातक! मानसिक गुंता सोडविण्यासाठी तज्ज्ञांकडे गर्दी 

कोरोना लॉकडाउनचा परिणाम 
कोरोनाकाळात संचारबंदीमुळे वाड्यापाड्यांवरील गोरगरिबांचा रोजगार हिरावला गेला. त्यामुळे कामधंदा नसलेल्या कुटुंबातील मुला-मुलींचे विवाह उरकून घेण्याचे प्रमाण या काळात वाढले. केवळ साखरपुडा उरकून घेत मुली सासरी नांदायला पाठविल्या गेल्या. त्यात, सगळ्याच मुली १८ वर्षांच्या नसल्याचे त्यांच्या प्रसूतीनंतर पुढे येते आहे. अल्पवयीन मातांचा हा विषय स्थानिक प्रथा-परंपरेत जास्त गंभीर मानला जात नसला, तरी जेव्हा प्रशासकीय दप्तरी कागदोपत्री नोंदी घेण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र किचकट कायदेशीर अडचणी निर्माण करणारा ठरतो आहे. 

...वय नव्हे उपचार महत्त्वाचे 
जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय सूत्रांच्या ही बाब लक्षात आली आहे. मात्र, यात वयाचा नव्हे तर जिवाचा विचार करावा लागतो. वय कमी कुमारी माता असा विचार करून उपचार टाळले तर संबंधित अल्पवयीन माता रुग्णालयातच येणार नाही. तिकडेच परस्पर घरच्या घरी प्रसूती होऊन प्रसूतीदरम्यान धोके वाढतील. त्यामुळे वय नव्हे उपचार महत्त्वाचे मानून जिल्हा रुग्णलयात सेवा दिली जात असल्याचे महिला कक्षातील सूत्रांनी सांगितले. 

आंध्र प्रदेश सीमेवरील तसेच यवतमाळसह काही दुर्गम भागात अल्पवयीन कुमारी मातांचा प्रश्न आहे. मात्र आता पालघर, त्र्यंबकेश्वर इगतपुरीसह आदिवासी भागात हा प्रश्न पुढे येत असेल. लॉकडाउन काळातील बेरोजगारी यासह इतर काही सामाजिक कारणे असू शकतात. मात्र त्याची माहिती घेतली जाईल. 
-ॲड. के. सी. पाडवी (आदिवासी विकासमंत्री)