वादग्रस्त ठेकेदाराला काम देण्याचा घाट! आमदार राहुल ढिकले, नगरसेवक दिनकर पाटील यांचा आक्षेप 

नाशिक : तपोवनातील साधुग्राममध्ये प्रस्तावित शहर बस डेपो बांधण्यासाठी स्मार्ट रस्ता तयार करणाऱ्या वादग्रस्‍त ठेकेदाराला काम देण्याचा घाट घातला जात आहे. नियमानुसार काम मिळालेल्या ठेकेदाराने माघार घेतली म्हणून हे काम दिले जात असून, वास्तविक नव्याने निविदाप्रक्रिया राबविणे क्रमप्राप्त असताना वादग्रस्त ठेकेदाराला काम दिले जात असल्याने यावर आमदार राहुल ढिकले व नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. 

आमदार  राहुल ढिकले, नगरसेवक दिनकर पाटील यांचा आक्षेप 
महापालिकेतर्फे शहर बससेवा सुरू करताना पायाभूत सुविधा महापालिकेतर्फे पुरविल्या जाणार आहेत. नाशिक रोड व तपोवनातील साधुग्राममध्ये दोन बस डेपो तयार केले जाणार आहेत. नाशिक रोड बस डेपोचे काम सुरू झाले आहे, तर साधुग्रामच्या जागेतील डेपोसाठी निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली. निविदाप्रक्रियेत पटेल इंजिनिअरिंग लिमिटेडची सर्वांत कमी ६.३० टक्के, तर सी फोर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची ७ टक्के जादा दराने निविदा प्राप्त झाली. क्रांती कन्स्ट्रक्शनने १० टक्के, तर हर्ष कन्स्ट्रक्शनने ११ टक्के जादा दराने निविदा भरली. कमी दरामुळे पटेल इंजिनिअरिंगला काम मिळणे अपेक्षित असताना सी फोर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात या संदर्भात दावा सुरू असताना पटेल इंजिनिअरिंग कंपनीने विलंब होत असल्याने माघार घेतली.

हेही वाचा - झटपट श्रीमंतीच्या मोहात तरुणाई गुन्हेगारीकडे! द्राक्षनगरीत फोफावतेय भाईगीरीचे वेड

सी फोर कंपनीला काम देण्याची तयारी

महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने माघारीची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर याचिका निकाली काढण्यात आली. मात्र, आता न्यायालयात गेलेल्या सी फोर कंपनीला काम देण्याची तयारी सुरू झाल्याची बाब समोर येत असून, काम मिळविण्यासाठी रिंग झाल्याची शंका उपस्थित होत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर नव्याने निविदाप्रक्रिया राबविण्याची मागणी आमदार ढिकले व नगरसेवक पाटील यांनी केली आहे. 

हेही वाचा - एक विलक्षण प्रेम! बाभळीच्या झाडात अडकलेल्या साथीदारासाठी लांडोराची घालमेल; पाहा VIDEO

वादग्रस्त ठेकेदाराला काम 
अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाका यादरम्यान स्मार्टसिटींतर्गत रस्ता तयार करण्यात आला. रस्ताकामाला विलंब झाल्याने सी फोर कंपनीला प्रतिदिन ३५ हजार रुपये दंड आकारण्यात आला. मात्र, तो दंड माफ करण्यात आला. रस्त्याची रायडिंग क्वालिटीसह तांत्रिक मुद्द्यांवरून रस्ता वादात सापडला आहे. आता त्याच ठेकेदाराला काम दिले जात असल्याने बस डेपोच्या गुणवत्तेवरही प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.