शहरातील पाळणाघरे महापालिकेकडे नोंदणीविना; बेकायदा ठरण्याची शक्यता

नाशिक : महापालिका हद्दीतील पाळणाघरांची नोंदणी बंधनकारक असताना, समाजकल्याण विभागाकडे एकही नोंदणी न झाल्याने पाळणाघरे अनधिकृत ठरण्याची शक्यता असून, बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता पाळणाघरांची नोंदणी करण्यासाठी महापालिकेने मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

केंद्र सरकारच्या महिला व बालकल्याण विकास विभागातर्फे राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना राबविली जात होती. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यात समाजकल्याण बोर्ड व राष्ट्रीय बालकल्याण परिषदेमार्फत पाळणाघरांवर नियंत्रण ठेवले जात होते. 

हेही वाचा> बहिणीपाठोपाठ भावाची उत्तुंग कामगिरी! एकाच आठवड्यात सुराणा कुटुंबाला जणू जॅकपॉट 

नोंदणीसाठी महापालिका राबविणार मोहीम 

मात्र २०१६ पासून पाळणाघरे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेताना राष्ट्रीय पाळणाघर योजना असे नामकरण करण्यात आले. त्यानुसार राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या व मान्यता स्थगित केलेल्या पाळणाघरांची मान्यता रद्द केली होती. मान्यता रद्द करताना खासगी पाळणाघरे चालविण्यासाठी संस्थाचालकांना महापालिका क्षेत्रात आयुक्त व जिल्हा परिषद क्षेत्रात मुख्य कार्यकारी अधिकारी व पालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात मुख्याधिकाऱ्यांकडे नोंदणी करणे बंधनकारक केले होते. नाशिक शहरात पाळणाघर संस्थाचालकांकडून अर्ज मागविले होते. मात्र, वर्षभरात एकाही पाळणाघराची नोंदणी न झाल्याने पाळणघरे अनधिकृत ठरण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेंतर्गत पाळणाघरे चालविणाऱ्या संस्थांना केंद्र सरकारकडून ६० टक्के, स्थानिक प्राधिकरणाकडून ३० टक्के अनुदान घोषित करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचा> काय सांगता! विवाह आणि तो ही फक्त ५१ रुपयांत; कोणीही मोहिमेत होऊ शकतं सहभागी 

पाळणाघर संस्थाचालकांकडून नोंदणीसाठी अर्ज मागविले होते. मात्र, प्रतिसाद मिळाला नाही. शासनाचा महिला व बालकल्याण विभाग व जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण विभागाकडेही पाळणाघराची नोंदणी नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. 
-अर्चना तांबे, उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, महापालिका