नाशिक : कायम हा शब्‍द काढल्‍यानंतर पात्र झालेल्‍या शाळा, महाविद्यालयांतील तुकड्यांसाठी निधी प्राप्त व्‍हावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्‍य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघातर्फे सातत्‍याने विविध पातळ्यांवर पाठपुरावा सुरू होता. या पाठपुराव्‍याला यश आले असून, राज्‍यातील ३३ हजार ३०० शिक्षकांसाठी १४० कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. यासंदर्भात बुधवारी (ता. १७) शासन निर्णय पारीत झाला.
राज्‍यातील ३३ हजार शिक्षकांसाठी १४० कोटींचे अनुदान
फेब्रुवारी २०१४ मध्ये महासंघाच्‍या लढ्यानंतर तत्‍कालीन शिक्षणमंत्री दर्डा यांच्‍या कार्यकाळात कायम विनाअनुदानितमधील कायम हा शब्‍द वगळण्यात आला होता. यानंतर विविध पातळ्यांवर विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयांचे मूल्‍यांकन झाले. मात्र, सात वर्षे मूल्‍यांकन होऊनही अनुदान मिळत नव्‍हते. पात्र शाळा, महाविद्यालयांतील तुकड्यांकरिता निधी प्राप्त व्‍हावा, यासाठी महासंघातर्फे दीर्घ कालावधीपासून पाठपुरावा सुरू होता. अनेक वेळा बारावीच्‍या परीक्षा, उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्काराचे हत्‍यार उपसले गेले. तालुका पातळीपासून तर अगदी राज्‍यस्‍तरावर धरणे आंदोलनेदेखील झाले होते.
हेही वाचा - रूम नंबर १०५ चे गुढ कायम; मुंबई-नाशिक हायवेवरील हॉटेलमधील घटना
शासनाचा निर्णय; महासंघाच्‍या दीर्घ पाठपुराव्‍याला यश
सुमारे सात वर्षांपासून यासंदर्भात पाठपुरावा सुरू होता. याचा परिपाक म्‍हणून बुधवारी राज्‍य शासनाने ३३ हजार ३०० शिक्षकांसाठी अनुदान मंजूर केले आहे. या शिक्षकांमध्ये उच्च माध्यमिकचे आठ हजार ८२०, माध्यमिक १८ हजार ७७५, प्राथमिकचे पाच हजार ८७९ शिक्षकांचा समावेश आहे. नव्‍याने पात्र झालेल्‍या तुकड्या आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना १ नोव्‍हेंबर २०२० पासून वीस टक्‍के अनुदान मिळणार आहे.
हेही वाचा - सटाण्यात लहान मुले सातच्या आत घरात! रात्रीच्या विचित्र प्रकाराने दहशत; युवकांचा जागता पहारा
लढा संपलेला नाही : प्रा. शिंदे
महासंघाच्‍या या लढ्यासाठी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे यांच्‍यासह लढ्यात सहभागी सर्व शिक्षकांचे सहकार्य लाभल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की महासंघाच्‍या पाठपुराव्‍याला यश आले आहे. शासनाने प्रचलित पद्धतीने अनुदान द्यायला हवे होते. परंतु राज्‍यामध्ये तीस हजारांहून अधिक अर्धपोटी असणाऱ्या शिक्षकांना अनुदान जाहीर झाल्‍याने काहीसा दिलासा मिळाला आहे. शासनाने परिस्‍थिती पूर्ववत झाल्‍यावर प्रचलित पद्धतीने अनुदान जाहीर करावे. तसेच, अघोषित राहिलेल्‍या तुकड्यांनाही लवकर घोषित करून त्‍यांनाही अनुदानाचा लाभ द्यावा. यासंदर्भात लढा संपलेला नसून, यापुढेही पाठपुरावा सुरू राहणार असल्‍याचे प्रा. डॉ. शिंदे यांनी स्‍पष्ट केले.
शिक्षणमंत्री गायकवाड यांचा सत्‍कार
शासनाने निर्णय पारीत केल्‍याने यानिमित्त शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचा सत्‍कार झाला. महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संजय शिंदे, आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार विक्रम काळे आदी उपस्‍थित होते.
