नाशिक : गेल्या वर्षी कोरोना महामारीमुळे शैक्षणिक क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित झाले होते. आता परिस्थितीत सुधारणा होऊन बऱ्याच महिन्यांनी ज्ञानमंदिरे खुली होत असतानाच पुन्हा एकदा कोरोनाने डोके वर काढले. त्यामुळे पुन्हा एकदा शाळा, महाविद्यालये बंदचा निर्णय प्रशासनाने जाहीर केलाय.
शिक्षणापासून विद्यार्थी दुरावण्याची भीती
गेल्या वर्षभरात ऑनलाइन पद्धतीतून अध्ययन सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळले खरे; पण अनेक प्रश्नदेखील निर्माण झाले. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ च्या परीक्षांचा पेच यंदाही कायम आहे. एकंदरीत शैक्षणिक संस्था, पालक, विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची गाडी रुळावर येण्याची प्रतीक्षा आहे. शाळाबाह्य मुलांच्या शोधासाठी शिक्षण विभागातर्फे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, लवकरच आकडे समोर येतील. शिक्षणापासून विद्यार्थी दुरावण्याची भीतीदेखील निर्माण झालेली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नऊ महिन्यांहून अधिक कालावधीसाठी शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवावी लागली. संपूर्ण व्यवस्था कोलमडल्याने झीरो इयर जाहीर करावे, अशी मागणी जोर धरत होती. दुसरीकडे ऑनलाइन अध्ययनाद्वारे विद्यार्थ्यांकडून विविध विषयांचे धडे गिरविले जात होते. ऑनलाइन अध्ययनाच्या काही मर्यादादेखील या काळात प्रकर्षाने जाणवल्या.
हेही वाचा - स्वयंपाकगृह ते थेट 'CA'! गिरणी व्यावसायिकाच्या लेकीची उत्तुंग भरारी
ऑनलाइन पद्धतीने टळले शैक्षणिक नुकसान
निर्बंधांची वर्षपूर्ती होत असताना गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही समस्या खूप आहेत आणि प्रश्न अनुत्तरित आहेत. गेल्या वर्षी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा ऑनलाइन घेतल्या. या प्रक्रियेबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त झाली असली, तरी यंदा पुन्हा एकदा ऑनलाइन परीक्षा घेण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा मात्र ऑफलाइन पद्धतीने पार पडल्या. या शिक्षणक्रमास मर्यादित विद्यार्थिसंख्या असल्याने ते शक्य होऊ शकले; परंतु जास्त विद्यार्थिसंख्या असलेल्या अभ्यासक्रमांना ऑफलाइन परीक्षा घेणे सोपे नाही. दुसरीकडे औषधनिर्माणशास्त्र शाखेसारख्या प्रात्यक्षिकांवर आधारित शिक्षणक्रमांच्या परीक्षा ऑनलाइन स्वरूपात घेण्यावर मर्यादा आहेत. त्यामुळे परीक्षांचा पेच यंदाही कायम राहणार आहे.
हेही वाचा - दशक्रियाची विधी पडली महागात! वारंवार सांगूनही नियमांची एैशीतैशी; परिसरात खळबळ
स्पर्धा परीक्षाही झाल्या प्रभावित
अध्ययन प्रक्रियेसोबत प्रवेशप्रक्रियेवरही गंभीर परिणाम कोरोनामुळे झालेत. शैक्षणिक वर्ष संपायला आलेले असताना २०२०-२१ करिता अद्याप काही अभ्यासक्रमांची प्रवेशप्रक्रियाच सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करून विद्यार्थ्यांचा शिक्षणक्रम पूर्ण करणे, त्यांच्या परीक्षा घेण्याचे आवाहन महाविद्यालये, विद्यापीठापुढे असणार आहे. विविध स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रकदेखील कोलमडलेले आहे. गेल्या वर्षी नियोजित राज्यसेवा पूर्व परीक्षा गेल्या रविवारी (ता. २१) झाली. गेल्या वर्षीच्याच वेळापत्रकातील अन्य परीक्षा अद्याप झालेल्या नसून, त्यातच यंदाच्या वर्षातील नियोजित परीक्षा घेण्याचे आवाहन यंत्रणेपुढे असणार आहे. परीक्षाच होत नसल्याने उमेदवारांमध्ये तणाव वाढत असून, याचा उद्रेक होण्याची भीतीदेखील असणार आहे.
डिजिटल कंटेंट उपयुक्त
कोरोना काळात सकारात्मक गोष्टी झाली ती म्हणजे, मोठ्या स्वरूपात डिजिटल कंटेंट निर्मिती करण्यात आली. विद्यापीठ, संस्था, महाविद्यालय पातळीवर ऑडिओ-व्हिडिओ स्वरूपातील डिजिटल कंटेंटची निर्मिती झालेली आहे. याचा फायदा केवळ संबंधित शैक्षणिक संस्था किंवा महाविद्यालयापुरता होत नसून, संबंधित शिक्षण घेत असलेल्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना कंटेंट उपयुक्त ठरतो आहे.
परीक्षांचा पेच यंदाही कायम
शिक्षण विभागातर्फे तीन ते अठरा वर्षे वयोगटाच्या विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करताना नोंदी घेतल्या जात आहेत. नियमित गैरहजार राहणारे विद्यार्थी, दीर्घ कालावधीपासून शाळेत न आलेले विद्यार्थी आणि स्थलांतरित झालेले विद्यार्थी, अशा तीन वर्गवारीत पडताळणी केली जाते आहे. अन्य जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतरित झालेल्या विद्यार्थ्यांसंबंधी स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेशी संपर्क साधून, तर अन्य राज्यांत स्थलांतरित झालेल्या विद्यार्थ्यांसंबंधी तेथील शिक्षण विभागाशी संपर्क साधून शिक्षणाच्या प्रवाहात सहभागी करून घेण्याबाबत सूचित केले जाणार आहे.
वर्षपूर्तीनंतरही आव्हाने अशी
* शैक्षणिक संस्था चालविण्यात जाणवतायत आर्थिक अडचणी
* शाळा-पालकांमध्ये शुल्कविषयक संघर्ष कायम
* शिकवणीचालकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न झाला गंभीर
* ऑनलाइन अध्ययनामुळे नेत्रविकारासह अन्य व्याधींमध्ये वाढ
दर वर्षी एप्रिलमध्ये सर्वेक्षण होत असताना, यंदा मार्चमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होत असल्याने शाळा सुरू होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची संधी असेल. प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, आकडे लवकरच उपलब्ध होतील. कुठलाही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.
-राजीव म्हसकर, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद