शेकडो प्रस्ताव अडकणार लालफीतीत! बांधकाम परवानगी प्रकल्प प्रलंबित ठेवण्याच्या शासनाच्या सूचना

नाशिक : राज्य शासनाने एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीला मंजुरी दिल्यानंतर नव्या नियमांनुसार बांधकामांना परवानगी मिळणे अपेक्षित असताना, एका नव्या नियमाचा समावेश करून पाचर मारून ठेवल्याने जोत्याचे (प्लिंथ) बांधकाम पूर्ण झालेले शेकडो बांधकाम प्रकल्प लालफितीत अडकणार आहेत. शासनाच्या या अन्यायकारक निर्णयाला ‘अर्थ’कारणाचा वास येत असल्याचे बोलले जात आहे. 

मुंबईवगळता पूर्ण राज्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केली आहे. नव्या नियमावलीत एफएसआय वाढविला आहे. पूर्वी नऊ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर १.८ एफएसआय होता. त्यात वाढ करून दोन एफएसआय करण्यात आला. नऊ ते १२ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर १.८ एफएसआय असला, तरी पार्किंग व तीन मीटर सामाजिक अंतर सोडावे लागत असल्याने शंभर टक्के एफएसआय वापरता येत नव्हता. आता एक मीटर बाल्कनीसाठी तरतूद केल्याने एफएसआय पूर्णपणे वापरता येईल. १२ ते १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर २.२५ एफएसआय होता. आता १२ ते १५ अशा एका स्लॉटसाठी २.२५ तर १५ ते २४ मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी २.५०, तर २४ ते ३० मीटर रुंदीच्या रस्त्यावर २.७५ एफएसआयची तरतूद केली आहे. ३० मीटरपेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यावर तीन एफएसआय दिला आहे. महामार्गावर सर्व्हिस रस्त्याच्या दुप्पटीने एफएसआयचे प्रमाण वाढविले आहे. याचाच अर्थ नऊ मीटर रुंदीच्या रस्ता असेल, तर त्याला १८ मीटर रुंदीच्या रस्त्याचे फायदे मिळणार आहेत. एफएसआयमध्ये १० टक्के ॲन्सिलटी एफएसआयचा नवा प्रकार आल्याने तो एफएसआय जीना, बाल्कनीसाठी वापरता येणार आहे. त्याव्यतिरिक्त ३५ टक्के प्रीमिअम एफएसआय वापरता येणार आहे. एकूण प्लॉटच्या ४० टक्के फ्लॅट ३० चौरस मीटरचे तयार केल्यास या घरांसाठी १५ टक्के प्रीमिअम एफएसआय मिळणार असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये ‘अच्छे दिन’ आल्याची भावना निर्माण झाली. मात्र, शासनाने महापालिकांसाठी एक नवीन सूचना जारी केली असून, त्यात जोत्याचे बांधकाम परवानगी मिळालेल्या प्रकल्पांना जुन्याच नियमावलीनुसार बांधकामे करण्याचे बंधनकारक केले आहे. 

हेही वाचा- रस्त्यावर फेकलेली 'नकोशी' झाली 'हवीशी'! नुकत्याच जन्मलेल्या शकुंतलाला मिळाले आई-बाबा

शासन निर्णयाला ‘अर्थ’कारणाचा वास 

एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर झाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांना नव्या नियमानुसार बांधकाम प्रकल्प उभारता येणार आहेत. मात्र, प्लिंथ बांधकाम परवानगी मिळालेल्या प्रकल्पांना शासन परवानगीची अट टाकल्याने यातून अडवणुकीचे धोरण अवलंबिले जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. अतिरिक्त एफएसआय घेताना प्रीमिअम शुल्क अदा करावे लागणार आहे. असे असताना अडवणुकीच्या धोरणामागची शासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे बोलले जात आहे. 
 

हेही वाचा - अखेर त्या 'बालिकावधू'ची मृत्युशी झुंज संपली; विवाह तिच्यासाठी ठरला मृत्यूचे फर्मानच

शासनाने बांधकाम परवानग्या थांबविल्या, असा नव्या आदेशाचा अर्थ होत नाही. जुन्या नियमांप्रमाणे सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या परवानगीसाठी कमिटी गठीत केली आहे. कमिटीकडून निर्देश आल्यानंतर परवानग्या मिळतील. 
-अंकुश सोनकांबळे, सहसंचालक, नगररचना विभाग