शेतकऱ्यांच्या पदरात तुटपुंजी मदत; पीकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांसाठी पांढरा हत्ती  

रेडगाव खुर्द (जि.नाशिक) : प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत विविध पिकांसाठी जिल्ह्यातील पावणेतीन लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला; परंतु फेब्रुवारीअखेरपर्यंत केवळ ३५ हजार शेतकऱ्यांनाच तुटपुंजी रक्कम मिळाली आहे. त्यामुळे पीकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांसाठी पांढरा हत्ती ठरत असल्याचे चित्र आहे. 

अवघ्या पस्तीस हजार शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत 
पीकविमा न मिळाल्याने तसेच ज्यांना मिळाला तोही तोकडा असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये विमा कंपनी व सरकारबाबतही तीव्र नाराजीची भावना असून, विम्याची मदत तत्काळ मिळावी, अशी मागणी होत आहे. नाशिक जिल्ह्यासाठी भारती ॲक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनीला सरकारने नियुक्त केले आहे. जिल्ह्यात १९ ऑक्टोबर २०२० ला अतिवृष्टी झाली. याच दरम्यान मागेपुढे महिनाभर रोज मुसळधार पाऊस झाल्याने काढणी व काढणीपश्‍चात पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी पिके पाण्याखाली गेली. काही पुरात वाहून गेले, काही सडली, काहींचा दर्जा खराब झाला. परिणामी, उत्पादनात मोठी घट आली. मात्र, विमा कंपन्यांनी भरपाईसाठी शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन केले नाही. कधी ऑनलाइन, कधी ऑफलाइन, तर कधी पंचनामे ग्राह्य धरण्यात येतील, असे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले गेले. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना नुकसानीची माहिती देता आली नाही.

हेही वाचा - लग्नबेडीपुर्वीच हाती पडल्या पोलिसांच्या बेड्या! नवरदेवाचे ते स्वप्न अपुरेच..

पीकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांसाठी पांढरा हत्ती 

काही शेतकऱ्यांनी टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधला. पण त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. या गोंधळामुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले. दुसरीकडे अशा शेतकऱ्यांना विमा नाकारल्याचे विमा प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यांच्या वाढलेल्या तक्रारी लक्षात घेतात त्यांना विमा मिळण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असेही सांगितले जात आहे. 

कंपन्यांचेही दुर्लक्ष 
वास्तविक विमा कंपन्यांनी पंचनामे, तसेच पाहणीसाठी पंधरा दिवस काहीही हालचाली केल्या नाहीत. अतिवृष्टी होऊन सहा महिने होत आले; परंतु शेतकऱ्यांना विम्याची मदत मिळाली नाही. यासाठी राज्य, विभागीय, जिल्हा, तालुका स्तरावर सर्व समित्या गठित करण्यात येऊन त्या अहवाल देतात. मग आजवर या समित्यांनी काय केले? जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाधित क्षेत्राचा अहवाल दिल्यानंतर महिनाभरात मदत देणे अनिवार्य असताना विमा कंपन्यांना कोण पाठीशी घालत आहे, असे प्रश्‍न शेतकरी विचारत आहेत. त्याचवेळी, जी मदत मिळाली ती स्थानिक आपत्ती म्हणून मिळाली असल्याचे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, ज्या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला त्या वर्षाच्या मार्चअखेर संपूर्ण विमा रक्कम मिळावा, असे शासनाचे निर्देश आहेत. 

 हेही वाचा - अवघ्या चारच दिवसांवर बहिणीचं लग्न अन् लग्नघरातूनच निघाली अंत्ययात्रा; दुर्दैवी घटना

माहिती देण्यास टाळाटाळ 
दरम्यान, याबाबत जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात दूरध्वनीद्वारे माहिती विचारली असता, ‘अशी माहिती देण्यासाठी आम्हाला वेळ नाही. एवढेच काम आहे का. तुम्ही अर्ज करा, वेबसाइटवर बघा’, अशी भाषा वापरण्यात आली. तर संबंधितांचे नाव विचारले असता फोन बंद केला. हा प्रकार कृषी अधीक्षक संजीव पडवळ यांच्या निदर्शनास आणून देताच त्यांनी माहिती देण्याची तत्काळ व्यवस्था केली. तर विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडे विचारणा केली असता, एकाने दुसऱ्याचे अन् दुसऱ्याने तिसऱ्याचे नाव सुचवत वेळकाढूपणा करत माहिती देण्याचे टाळण्यात आले. 

मी मका, सोयाबीन मिळून ४५० रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता. मात्र, मला अवघे दोन हजार रुपये मदत मिळाली. अजून काही शेतकऱ्यांना मदतच मिळालेली नाही. -बाजीराव खैरे, शेतकरी, वाहेगाव साळ 

विमा कंपन्या या फक्त नफा मिळविण्यासाठी बसल्या आहेत. मात्र, विमा रक्कम न मिळाल्यास कंपनीसमोर बेमुदत उपोषण करणार आहे. -गणेश निंबाळकर, जिल्हा उपाध्यक्ष, प्रहार संघटना 
 
पीकविमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या : दोन लाख ७० हजार ७६० 
विमा मिळालेले शेतकरी : ३५ हजार ६६५ 
प्राप्त रक्कम : १८ कोटी ५८ लाख 
वंचित शेतकरी : दोन लाख ३५ हजार ०९५