शेतकऱ्यांप्रति दिसावी पंतप्रधानांची भावुकता; अजित पवारांची मोदींकडे अपेक्षा

नाशिक : राज्यसभेतून निवृत्त होणाऱ्या गुलाम नबी आझाद यांच्या निरोपादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावुक झाल्याविषयी त्यांची प्रतिक्रिया विचारली असता, दिल्लीत ७५ दिवसांपासून शेतकरी विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाला बसले आहेत. थंडी-वाऱ्यात सुरू असलेल्या आंदोलनात अनेकांचे जीव गेले आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांची मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली पाहिजे. १४ बैठका होऊनही त्यात तोडगा निघत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भावुकता शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत दिसावी हीच अपेक्षा आहे. राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांनी आमदारांची नावे कळविली आहेत. त्यांच्याकडून नावांना अंतिम रूप मिळण्याची वाट बघतो आहे. 

नाशिकच्या मेट्रोसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिक-नागपूरच्या मेट्रोसाठी केंद्र सरकारने तरतूद केली आहे. त्यानुसार राज्य शासन स्वतःच्या वाट्याची आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद करणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रकल्पात राज्याच्या वाट्याचे जे जे विषय आहेत त्यात राज्य शासन कमी पडणार नाही. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात नाशिक नागपूरच्या मेट्रोसाठी आर्थिक तरतूद दिसेल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. 

राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद
पवार नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी नाशिकला आले होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. ते म्हणाले, की एकत्रित प्रकल्पांसाठी दोन्ही सरकारच्या एकत्रित टक्केवारीतून अनेक प्रकल्प होत आहेत. मेट्रो, समृद्धीपासून तर इतरही प्रकल्प आहेत. त्यात, राज्याचा हिस्सा प्रकल्पनिहाय भिन्न आहे. २० टक्क्यांपासून तर ८० टक्क्यांपर्यंत ही भागीदारी आहे. त्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल. यंदा नाशिक व नागपूरच्या मेट्रोचा समावेश असेल. 

हेही वाचा> काय सांगता! विवाह आणि तो ही फक्त ५१ रुपयांत; कोणीही मोहिमेत होऊ शकतं सहभागी  

साहित्य संमेलनाला निधी 
पवार म्हणाले, की नाशिकला अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. त्यासाठी यापूर्वीच ५० लाखांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. नाशिकचे आमदारही स्वतंत्रपणे निधी देणार आहेत. साहित्य संमेलनासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी दिला तर नाशिकच्या विकासकामावर त्याचा परिणाम होईल. त्यामुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पातून साहित्य संमेलनासाठीच्या निधीची तरतूद केली जाईल. मागील वर्षीच्या कोरोनामुळे राज्यापुढे आर्थिक अडचणी आहेत. एकूण अर्थसंकल्पापैकी एकतृतीयांश म्हणजे सुमारे एक लाख ५० हजार कोटी हे केवळ वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होतात. मात्र अशाही स्थितीत विकासकामांच्या निधीत कुठलीही कपात केलेली नाही. 

हेही वाचा> बहिणीपाठोपाठ भावाची उत्तुंग कामगिरी! एकाच आठवड्यात सुराणा कुटुंबाला जणू जॅकपॉट

शेतकऱ्यांना २ टक्क्यांनी कर्ज 
शेतकऱ्यांना २ टक्के व्याजाने तीन लाखांपर्यंत कर्ज देण्यात पुणे, कोल्हापूर आणि सातारा या जिल्हा बँकांनी पुढाकार घेतला. राज्य शासनाकडून पंजाबराव देशमुख योजनेतून मदत दिली जाते. मात्र ज्या जिल्हा बँका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत त्याच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ होतो आहे. पण ज्या जिल्ह्यातील बँका अडचणीत आहेत, नीट चालत नाहीत तेथील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होत नसल्याचे स्पष्ट केले.