सरपंच आरक्षणात २००१ च्या साम्यतेचे लावताय ठोकतोळे! आरक्षणाची उत्सुकता

येवला (नाशिक) : कुठलेही आरक्षण चक्राकार असल्याने ते फिरतीवर असते. याच चक्राचा अंदाज लावून आता गावोगावी २८ जानेवारीपूर्वीच सरपंच आरक्षणाचे ठोकतोळे लावले जात आहेत. आपल्याला अभ्यासाने आरक्षण कसे निघणार, याचे दावे होत असून, यावर पैजादेखील लागत आहेत. विशेषतः २००१ च्या आरक्षणाप्रमाणे या वेळी साम्यता राहिली जाऊ शकते, तर कुठे २००५ च्या आरक्षणाची छाया दिसेल, असा युक्तिवाद व्यक्त होत आहे. या वेळी प्रथमच सरपंच आरक्षण निवडणुकीनंतर निघत असल्याने निवडणुकीतील इच्छुकांची हवा गूल झाली होती. त्यातही आरक्षणाचा अंदाज लावत अनेकांनी नशीब आजमावले असून, आता २८ जानेवारीला खुर्चीसाठी आपले नशीब फळफळणार का, याची चिंता लागून राहिली आहे.

 तेव्हा हे.. आता मीच सरपंच... 

गेल्या तीन पंचवार्षिकला काय आरक्षण होते अन्‌ २००१ ला काय होते; याचा अंदाज बांधून आता काय आरक्षण निघेल, याची सटिक आकडेमोड गावोगावी बुद्धिवंत मांडत आहेत. आपल्या गावाच्या निघू शकणाऱ्या आरक्षणाचा ठोकताळा लावत आहेत. याच समीकरणाने काहींनी, तर स्वतःला सरपंच पदाचे दावेदारदेखील करून टाकले आहे. 

असे निघेल आरक्षण... 

अनुसूचित जाती किंवा जमाती तहसील हद्दीतील ग्रामपंचायतीमधील ज्या पंचायतीत अशा जातीची किंवा जमातीची टक्केवारी सर्वाधिक असेल, अशा पंचायतीपासून सुरवात करून उतरत्या क्रमाने अनुसूचित जाती- जमातीमधील व्यक्तींसाठी सरपंचाची पदे आदेशाद्वारे राखून ठेवली जातील. परंतु, राखून ठेवावयाच्या सरपंचांची पदे सर्व पंचायतीत अनुसूचित जाती- जमातीसाठी आळीपाळीने पदे राखून ठेवण्यात येईपर्यंत ज्या ग्रामपंचायतीत अशा जाती-जमातीसाठी पदे राखून ठेवण्यात आलेली नाहीत. त्या पंचायतींना नंतरच्या निवडणुकीत आळीपाळीने नेमून देण्यात येतील. नियम २ (ब) नुसार प्रत्येक जिल्ह्यात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाची सरपंचांची पदे शक्य असतील तितपत त्या जिल्ह्यातील सरपंच पदाच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्के इतक्या प्रमाणात नेमून देण्यात येतील व नियम २ (अ) (६) नुसार तहसीलदार राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार तहसील, पंचायतीमधून नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी सरपंचांची पदे चिठ्ठ्या टाकून आदेशाद्वारे राखून ठेवेल. 

आरक्षणाची उत्सुकता

परंतु, आणखी असे की, राखून ठेवण्यात यावयाची सरपंचांची पदे तहसीलातील सर्व पंचायतींमध्ये अशा प्रवर्गासाठी आळीपाळीने राखून ठेवण्यात येईपर्यंत, तहसीलातील ज्या पंचायतींमध्ये अशा प्रवर्गासाठी पदे राखून ठेवण्यात आलेली नाहीत, अशा पंचायतींना नंतरच्या निवडणुकीत आळीपाळीने नेमून देण्यात येईल. वरील तरतुदींनुसार तहसीलदारांनी ग्रामपंचायतनिहाय आरक्षण निश्‍चित करावे. एकूण लोकसंख्येशी त्या तहसीलातील जाती- जमातीच्या लोकसंख्येचे असलेले प्रमाण लक्षात घेऊन पोटनियम (२) अन्वये नेमून देण्यात आलेली अनुसूचित जाती- जमाती यांच्यासाठी राखून ठेवावयाची पदे आदेशाद्वारे तहसीलमध्ये वाटून देईल आणि अधिसूचित करील, अशी तरतूद स्पष्ट करण्यात आली आहे. 

२००१ प्रमाणे आरक्षणाचा अंदाज 

अनुसूचित जाती- जमातींचे ग्रामपंचायतनिहाय आरक्षण निश्‍चित करताना २००५ ते २०१०, २०१० ते २०१५ व २०१५ ते २०२० मध्ये ज्या पंचायतींना आरक्षण होते, ते वगळून लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने २०२० ते २०२५ साठी आरक्षण निश्‍चित करावे. या नियमाने पाहिल्यास २००१ प्रमाणे आरक्षणात पडसाद दिसतील, असाही अंदाज लावला जात आहे. 

हेही वाचा > वाढदिवशीच दोघा मित्रांवर काळाची झडप; 'तो' प्रवास ठरला अखेरचाच

आरक्षण हे चक्रवाढ पद्धतीने असल्यामुळे ग्रामपंचायतीत प्रत्येक समाजाला गावाचा कारभार करण्याची संधी प्राप्त होते. हे आरक्षण २०११च्या जनगणनेनुसार पडल्यामुळे बहुतांश त्या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळू शकते, असा अंदाज आहे. अर्थात, आरक्षण काहीही निघो अन्‌ सरपंच कुठल्याही समाजाचा होवो; पण गावविकास हा प्रत्येकाचा अजेंडा असायला पाहिजे. - प्रवीण गायकवाड, सभापती, पंचायत समिती, येवला  

हेही वाचा > अखेर गूढ उकललेच! म्हणून केली रिक्षाचालकाने 'त्या' गर्भवती महिलेची हत्या